राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; वनक्षेत्र आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी २ नवीन वन्यजीव अभयारण्ये आणि १४ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांना मंजुरी!

मुंबई: महाराष्ट्रातील समृद्ध जैवविविधता, दुर्मिळ वन्यजीवांचे संरक्षण आणि त्यांचा नैसर्गिक अधिवास अधिक सुरक्षित व समृद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या 'महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या' २६ व्या बैठकीत राज्यातील दोन नवीन वनक्षेत्रांना 'वन्यजीव अभयारण्य' म्हणून दर्जा देण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय राज्यातील सात प्रमुख जिल्ह्यांमधील तब्बल १४ संवेदनशील वनक्षेत्रांना 'संवर्धन राखीव क्षेत्र' (Conservation Reserves) म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील जंगलांचे संरक्षण अधिक मजबूत होणार असून पर्यावरण, वन्यजीव संवर्धन आणि पर्यटन विकासाला नवी दिशा मिळण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या बैठकीत घेण्यात आलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यातील 'कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्र' आता पूर्ण क्षमतेने 'वन्यजीव अभयारण्य' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. गडचिरोलीचा हा निसर्गरम्य आणि घनदाट जंगल परिसर भारतातील अत्यंत दुर्मिळ मानल्या जाणाऱ्या रानम्हशींच्या (Wild Water Buffalo) मूळ अधिवासासाठी जगभरात ओळखला जातो. कोलामार्का क्षेत्राला अभयारण्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे रानम्हशींच्या प्रजातीचे कायदेशीर संरक्षण, त्यांचे प्रजनन आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे जतन अधिक प्रभावी व वैज्ञानिक पद्धतीने करणे वन विभागाला शक्य होणार आहे. यासोबतच, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेल्या प्रसिद्ध तानसा वन्यजीव अभयारण्याच्या विस्ताराच्या प्रस्तावालाही वन्यजीव मंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामध्ये ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या सहा गावांमधील एकूण ५८८.७६७ हेक्टर महसुली व खाजगी वनक्षेत्राचा तानसा अभयारण्यात समावेश करण्यात आला आहे.

राज्यातील जैवविविधतेचा समतोल राखण्यासाठी सात जिल्ह्यांमधील १४ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांची निर्मिती हा या बैठकीचा दुसरा मुख्य गाभा ठरला. या निर्णयानुसार पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील महत्त्वपूर्ण वनपट्ट्यांना संवर्धन राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील ऐतिहासिक व निसर्गसमृद्ध वेल्हे-मुळशी आणि भोरगिरीगड; रायगड जिल्ह्यातील लोणावळा, अलिबाग आणि घेरा माणिकगड; नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगणा आणि ताहराबाद; नंदुरबार जिल्ह्यातील चिंचपाडा; ठाणे जिल्ह्यातील गुमतारा; पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, आशेरीगड आणि धामणी; तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका रा या क्षेत्रांचा समावेश आहे. या संवर्धन राखीव क्षेत्रांमुळे कॉरिडॉर संवर्धन (Wildlife Corridors) अधिक मजबूत होणार असून प्राण्यांच्या मुक्त संचाराला आणि वनाच्छादनाला संरक्षण मिळणार आहे.

पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या पक्षी व प्राण्यांच्या अधिवासाचे रक्षण करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध 'जायकवाडी पक्षी अभयारण्या'तील २५५.७९ चौरस किलोमीटर क्षेत्र आणि भंडारा जिल्ह्यातील 'कोका वन्यजीव अभयारण्य' क्षेत्रातील १००.१३९ चौरस किलोमीटर क्षेत्र 'धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास' (Critical Wildlife Habitat) म्हणून घोषित करण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे या पट्ट्यांमधील मानवी हस्तक्षेप आणि बेकायदेशीर कारवायांवर कायद्याचा कडक अंकुश राहणार आहे. याशिवाय, अभयारण्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या जुन्या धरणांची डागडुजी करणे, साचलेला गाळ काढणे आणि पुनर्वसनाच्या कामांसाठी स्पष्ट व पारदर्शक नियमावली तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

वाढत्या नागरीकरणामुळे आणि जंगलांच्या सीमेवर होणाऱ्या मानवी हालचालींमुळे निर्माण होणाऱ्या 'मानव-वन्यजीव संघर्षा'वर (Human-Wildlife Conflict) या बैठकीत गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली. या संघर्षात होणाऱ्या जीवित व वित्तहानीला 'नैसर्गिक आपत्ती'चा (Natural Calamity) दर्जा देणे, व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये आणि वन्यजीव अधिवासांमध्ये ध्वनी व प्रकाश प्रदूषण रोखण्यासाठी 'शांतता क्षेत्र' (Silent Zones) निश्चित करणे, तसेच जंगलांमधील मानवी वस्त्यांच्या सुरक्षित पुनर्वसनासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे या विषयांवर सविस्तर विचारविनिमय झाला. या बैठकीला राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासह वन विभागाचे सर्व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि वन्यजीव तज्ज्ञ उपस्थित होते. राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील जंगलांचे रक्षण होण्यासोबतच मानवी वस्ती आणि वन्यजीव यांच्यातील सहअस्तित्व अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

• Labels: Maharashtra Forests, Devendra Fadnavis, Wildlife Sanctuary, Kolamarka Sanctuary, Maharashtra News, Forest Department, Tansa Wildlife Sanctuary, Conservation Reserves

• Search Description: Read the detailed news report on Maharashtra government approving 2 new wildlife sanctuaries and 14 conservation reserves during the 26th Wildlife Board meeting chaired by CM Devendra Fadnavis.

• Hashtags: #MaharashtraForests #DevendraFadnavis #WildlifeSanctuary #Kolamarka #EnvironmentProtection #MaharashtraNews #ForestConservation #GaneshNaik