फ्रांसमध्ये ‘विद्यार्थ्यांचा ’चा उद्रेक आणि ट्रम्प यांचा इशारा: लोकसंख्याशास्त्रीय बदल अन् आर्थिक संकटाच्या दुहेरी गर्तेत सापडलेली युरोपीय सत्ता

युरोप खंडातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि ‘जी-७’ (G7) या समृद्ध राष्ट्रांच्या समूहातील एक अत्यंत प्रभावी देश असलेला फ्रांस सध्या एका मोठ्या सामाजिक आणि राजकीय संकटातून जात आहे. देशातील विविध शहरांमध्ये हजारो शाळकरी विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरले असून निदर्शने, जाळपोळ आणि हिंसक संघर्षाच्या घटना घडत आहेत. सुमारे २५ लाख विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी झाले असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. एकट्या पॅरिस शहरात ५६ हजारांहून अधिक आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरून प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. शालेय इमारतींची झालेली दुरवस्था, पायाभूत सुविधांचा अभाव, वर्गखोल्यांमधील अस्वच्छता आणि शिक्षकांची भीषण कमतरता या मुद्द्यांवरून हे आंदोलन पेटले आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी प्रशासनाने विशेष पोलीस दलाची नियुक्ती केली असून आंदोलकांना पांगवण्यासाठी बळाचा वापर केला जात आहे.

या अंतर्गत अशांततेचे पडसाद जागतिक राजकारणातही अत्यंत तीव्रतेने उमटताना दिसत आहेत. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी या संपूर्ण घटनेवर अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया व्यक्त करत या परिस्थितीला फ्रांसचे ‘अनिर्बंध स्थलांतर धोरण’ जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. ट्रम्प यांच्या मते, मागील काही दशकांत युरोपने घेतलेल्या शिथिल भूमिकेमुळे आणि अनिर्बंध स्थलांतरामुळे तेथील लोकसंख्याशास्त्र (Demography) पूर्णपणे बदलले आहे. "इस्लामला फ्रांसवर वर्चस्व मिळवायचे आहे," असा गंभीर दावा करत ट्रम्प यांनी युरोपीय राष्ट्रांना त्यांच्या धोरणांवरून घेरले आहे. सोशल मीडियावर या आंदोलनाशी संबंधित अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असून, काही ठिकाणी विशिष्ट धार्मिक घोषणा दिल्या जात असल्याचे दावे केले जात आहेत. या राजकीय आणि सामाजिक घडामोडींमुळे आता फ्रांसमधील लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि देशाची ढासळती अर्थव्यवस्था यांच्यातील संबंधांवर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.

शालेय व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांमधील या तुटवड्याचा इतिहास समजून घेण्यासाठी आपल्याला मागील दीड दशकातील आकडेवारीचा अभ्यास करणे गरजेचे ठरते. वर्ष २०१० च्या सुमारास फ्रांसमध्ये सुमारे ८.३३ लाख बालकांचा जन्म झाला होता. तत्कालीन काळात ३० वर्षांहून अधिक वय असलेल्या महिलांच्या जननदरात (Fertility Rate) झालेली वाढ हे यामागील मुख्य कारण मानले जाते. या जननदर वाढीमध्ये देशात बाहेरून आलेल्या स्थलांतरित महिलांचा वाटा अत्यंत मोठा होता. २०१० च्या सुमारास जन्मलेली हीच बालके आज १५ ते १६ वर्षांची झाली असून ती शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. मात्र, अचानक वाढलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात शाळांमध्ये वर्गखोल्या, शिक्षक आणि इतर सुविधांची पुरेशी तरतूद करण्यात सरकार अपयशी ठरले. या धोरणात्मक त्रुटींमुळे आज शाळांमध्ये एका शिक्षकावर ४० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचा भार पडत आहे.

फ्रांसमधील या परिस्थितीचे मूळ कारण तेथील स्थलांतरितांच्या वाढत्या संख्येत दडले असल्याचे अनेक राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. सध्या सुमारे ६.९१ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात मेट्रोपोलिटन भागातील लोकसंख्या ६.५ कोटींच्या आसपास आहे. या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ८० लाख लोक हे स्थलांतरित (Migrants) आहेत, जे एकूण लोकसंख्येच्या ११.६ टक्के इतके प्रमाण बनते. म्हणजेच, आज फ्रांसमधील दर नऊ ते दहा व्यक्तींमागे एक व्यक्ती ही परदेशातून आलेली आहे. वर्ष २००० ते २०१० या काळात आफ्रिकेतील मोरक्को, अल्जीरिया आणि ट्युनिशिया या उत्तर आफ्रिकन देशांमधून मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांनी भूमध्य समुद्र ओलांडून युरोपमध्ये प्रवेश केला. या स्थलांतरितांमध्ये मुस्लिम धर्मीयांची संख्या लक्षणीय आहे.

धर्म आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने विचार केल्यास, प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) च्या अहवालानुसार संपूर्ण युरोपमध्ये सध्या सुमारे ४.६ कोटी मुस्लिम धर्मीय राहत असून हे प्रमाण एकूण युरोपीय लोकसंख्येच्या ६ टक्के आहे. यात फ्रांस आघाडीवर असून तेथील सुमारे ९ ते १० टक्के लोकसंख्या मुस्लिम धर्मीय आहे. स्वीडनमध्ये हे प्रमाण ८ टक्के तर जर्मनीमध्ये ७ टक्के आहे. फ्रांसमध्ये अधिकृतपणे धर्म मानणाऱ्या लोकसंख्येत ख्रिश्चन धर्मानंतर इस्लाम हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा धर्म बनला आहे. सुमारे ३३ टक्के लोक कोणत्याही धर्माला मानत नाहीत. आफ्रिकन देशांतून स्पेनच्या मार्गाने फ्रांसमध्ये आणि पुढे इंग्लिश चॅनेल पार करून ब्रिटनमध्ये जाणाऱ्या निर्वासितांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.

या वाढत्या स्थलांतरामुळे युरोपीय देशांमध्ये अंतर्गत सुरक्षेचे आणि सामाजिक सलोख्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मागील काही वर्षांत घडलेल्या हिंसक घटनांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि प्रशासनात चिंतेचे वातावरण आहे. यामुळेच युरोपीय देशांतील राजकीय समीकरणांवरही याचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. अनेक प्रसंगी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात किंवा मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या वेळी युरोपीय देशांना आपल्या देशातील अंतर्गत शांतता टिकवण्यासाठी सावध पावले उचलावी लागत आहेत. स्थलांतरितांची ही वाढती संख्या रोखण्यासाठी ब्रिटन आणि फ्रांस दरम्यान 'सँडहर्स्ट करार' (Sandhurst Treaty) करण्यात आला, ज्याअंतर्गत सीमेवरील सुरक्षा कडक करण्यासाठी करोडो युरोचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, तरीही स्थलांतरितांचा ओघ पूर्णपणे रोखणे प्रशासनाला कठीण जात आहे.

दुसऱ्या बाजूला, सामाजिक असंतोषाने घेरलेला फ्रांस सध्या एका प्रचंड आर्थिक संकटाचाही सामना करत आहे. युरोपीय युनियनमधील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला हा देश सध्या कर्जाच्या महाजाळ्यात अडकला आहे. फ्रांसचे एकूण वार्षिक उत्पन्न अर्थात देशाचा जीडीपी (GDP) सुमारे ३.५ ट्रिलियन डॉलर्स आहे, तर त्यावर असलेले एकूण कर्ज ४ ट्रिलियन डॉलर्सच्या पार गेले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, फ्रांस जर १०० रुपये कमावत असेल, तर त्यावर ११९ रुपयांचे कर्ज आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीच्या ११९ टक्के इतके कर्जाचे प्रमाण असणे ही कोणत्याही विकसित देशासाठी अत्यंत धोक्याची घंटा मानली जाते. केवळ कर्जाचे वार्षिक व्याज भागवण्यासाठीच सरकारला दरवर्षी सुमारे १०० अब्ज युरो खर्च करावे लागत आहेत.

फ्रांसच्या या आर्थिक घसरणीची मुळे १९७४ च्या दशकात दडली आहेत. १९७४ नंतर फ्रांस सरकारला एकदाही बजेट सरप्लस (शिल्कीचे बजेट) सादर करता आलेले नाही. देशातील नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा, मोफत आरोग्य सेवा, पेन्शन योजना आणि सार्वजनिक सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त राहिला आहे. वर्ष २०२५ मध्ये फ्रांसची अर्थसंकल्पीय तूट (Budget Deficit) जीडीपीच्या ५.१ टक्के होती, जी २०२६ मध्ये वाढून ५.४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. युरोपीय युनियनच्या नियमांनुसार कोणत्याही देशाची अर्थसंकल्पीय तूट ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे अपेक्षित नसते. मात्र, फ्रांस सातत्याने या नियमाचे उल्लंघन करत तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करत आहे आणि ही तूट भरून काढण्यासाठी पुन्हा नवीन कर्जे घेत आहे.

जागतिक पातळीवर वाढती महागाई, इंधनाचे भडकलेले दर आणि रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे फ्रांसच्या अडचणींत आणखी वाढ झाली आहे. युरोप स्वतःच्या इंधन गरजांसाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे. गल्फ देशांतील तणाव आणि रशियावरील निर्बंधांमुळे युरोपला महागडे इंधन आयात करावे लागत आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अलीकडेच 'जी-७' देशांनी आपल्या आपत्कालीन साठ्यातून (Strategic Petroleum Reserve) १० कोटी बॅरल कच्चे तेल बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून इंधनाचे दर नियंत्रणात राहू शकतील. परंतु, देशांतर्गत कल्याणकारी योजनांवरील खर्च आणि वाढते व्याज यामुळे फ्रांसचे आर्थिक बजेट पार कोलमडले आहे.

जरी फ्रांसवर कर्जाचा प्रचंड भार असला, तरी हा देश लगेचच दिवाळखोरीत निघेल अशी शक्यता अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत नाहीत. फ्रांसची दरडोई कमाई (Per Capita Income) उच्च आहे, देशाची औद्योगिक पायाभूत रचना मजबूत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात त्याचा मोठा दबदबा आहे. सरकारी रोख्यांवर (Government Bonds) जागतिक गुंतवणूकदारांचा अजूनही विश्वास टिकून आहे. मात्र, जर वेळेत कठोर पावले उचलली नाहीत आणि लोकसंख्याशास्त्र तसेच अर्थव्यवस्थेचा समतोल साधला गेला नाही, तर भविष्यात हे संकट अधिक गडद होऊ शकते.

या संपूर्ण घडामोडींवर निष्पक्ष दृष्टिकोनातून पाहिल्यास असे दिसून येते की, एका बाजूला मानवाधिकार आणि निर्वासितांना आश्रय देण्याच्या उदारमतवादी मूल्यांमुळे फ्रांसने जगातील लाखो स्थलांतरितांना स्वीकारले. मात्र, दुसरीकडे या वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक नियोजनाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. आज शालेय विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून सुविधांची मागणी करत आहेत, हे सरकारच्या अपुऱ्या नियोजनाचेच द्योतक आहे. त्याच वेळी, सांस्कृतिक संघर्ष आणि सुरक्षा यंत्रणांवरील ताण यांकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. लोकशाही आणि सामाजिक कल्याणकारी राज्याची तत्त्वे जपतानाच, देशाची सुरक्षा, आर्थिक शिस्त आणि सामाजिक सलोखा कसा राखायचा, हा युरोपसमोरील आणि विशेषतः फ्रांससमोरील सर्वात मोठा यक्षप्रश्न बनला आहे.

LABELS: France News, France Protests, Donald Trump, European Economy, France Demographic Crisis, Immigration Policy, Gen Z Protests, Global Politics, France Public Debt, Europe Security

SEARCH DESCRIPTION: France faces massive Gen Z school protests amid rising public debt and demographic shifts. Trump blames mass migration as France confronts a dual crisis.

HASHTAGS: #FranceProtests #FranceCrisis #DonaldTrump #EuropeanUnion #FranceEconomy #GenZProtest #Geopolitics #MarathiNews #युरोप #फ्रांस #आर्थिकसंकट #राजकारण