कर्जत येथील टोरंट प्रकल्पावरून राजकीय संघर्ष तीव्र; आदित्य ठाकरेंनी स्वतःच्या फार्महाऊससाठी नेमकी किती झाडे तोडलीे याचे उत्तर द्यावे; नवनाथ बन यांची मागणी

मुंबई: रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या टोरंट पॉवरच्या जलविद्युत प्रकल्पावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या तीव्र कलगीतुरा रंगला आहे. एका बाजूला पर्यावरण आणि जंगलांच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुढे करत विरोधकांनी या प्रकल्पाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला असताना, दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने या विरोधामागील दुतोंडी भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कर्जतमधील प्रकल्पाला सातत्याने विरोध करणारे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते संजय राऊत, आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांची परंपराच विकासात्मक प्रकल्पांना विरोध करण्याची असल्याची घणाघाती टीका भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केली आहे. पर्यावरणाच्या नावाखाली हरित ऊर्जा प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या मालकीच्या कर्जतमधील फार्महाऊससाठी नेमकी किती झाडे तोडली होती, हे एकदा स्पष्ट करावे, असा उघड सवाल त्यांनी मंगळवारी भाजपा प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या विशेष पत्रकार परिषदेत केला.

राजकीय आणि विकासात्मक मुद्द्यांवर भाष्य करताना नवनाथ बन यांनी स्पष्ट केले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवासासारखी खाजगी सिटी निर्माण करून तिथे धनदांडग्यांना घरे देण्यासाठी किंवा स्वतःचे आलिशान फार्महाऊस उभारण्यासाठी हा निर्णय घेतलेला नाही. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक घरात विनाखंड वीज पोहोचवी आणि महाराष्ट्र पूर्णपणे लोडशेडिंगमुक्त व्हावा, या दूरगामी उद्देशानेच कर्जतमध्ये टोरंटच्या प्रकल्पाला कायदेशीर परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. ज्यांचा स्वतःचा राजकीय आणि कौटुंबिक इतिहास लवासा प्रकल्पात हजारो एकर जंगल तोडून, डोंगर फोडून आणि आदिवासींचा अधिकार हिरावून स्वतःची साम्राज्ये उभी करण्याचा राहिला आहे, त्यांनी अशा प्रकारच्या जनहिताच्या प्रकल्पांवर बोलताना नैतिक आधाराचा विचार केला पाहिजे, असा टोला त्यांनी लगावला. जे नेते आणि पक्ष सत्तेत असताना लवासासारख्या प्रकल्पांना राजाश्रय देतात आणि विरोधी पक्षात गेल्यानंतर केवळ विकासाला विरोध करण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींचा मुखवटा घालतात, त्यांच्या या विसंगतीवर जनतेने आता गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले.

विगतकाळातील प्रकल्पांचे दाखले देत विरोधकांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना नवनाथ बन यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळातील ऐतिहासिक निर्णयांची आठवण करून दिली. जेव्हा यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांनी कोयना धरणाच्या माध्यमातून पहिल्यांदा सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये कोयना जलविद्युत प्रकल्प सुरू करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. त्या प्रकल्पातून आज मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्राला वीज मिळते आहे. जर त्यावेळीही अशाच प्रकारे प्रत्येक प्रकल्पावर पर्यावरणाचा बोगस आव आणून विरोध झाला असता, तर आज कोयना जलविद्युत प्रकल्प उभा राहिला नसता आणि महाराष्ट्राला तीव्र वीजसंकटाचा सामना करावा लागला असता. आज जर आपण राज्याची विजेची गरज विनाअडथळा भागवू शकत आहोत, तर त्याचे श्रेय अशा दूरगामी प्रकल्पांना जाते. परंतु, दुर्दैवाचा भाग म्हणजे सुरुवातीला प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करायचा आणि एखादा महत्त्वाचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेला की लगेचच राज्य सरकारवर खापर फोडून बोंबाबोंब करायची, हा विरोधकांचा जुनाच राजकीय अजेंडा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कर्जत येथे उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि पर्यावरणीय बाजू मांडताना त्यांनी सांगितले की, हा टोरंट प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर याद्वारे सुमारे ३,००० मेगावॅट हरित वीज निर्माण होणार आहे. या पर्यावरणपूरक प्रकल्पामुळे वर्षाला तब्बल १६ लाख टन कोळशाचे हानिकारक ज्वलन होणे थांबणार आहे, जे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत मोठी व सकारात्मक बाबी आहे. एवढेच नव्हे तर, या प्रकल्पामुळे वातावरणात सुमारे १ कोटी १५ लाख टन कार्बन डायऑक्साइड विसर्जित होण्यापासून प्रभावीपणे रोखता येणार आहे. जर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कार्बन डायऑक्साइड हवेत सोडला गेला असता, तर तो शोषून घेण्यासाठी किमान २२ ते २४ कोटी नवीन वृक्ष लागवड करावी लागली असती. हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्णपणे हरित ऊर्जा (Green Energy) देणारा आणि प्रदूषणमुक्त असतानाही केवळ राजकीय फायद्यासाठी त्याला विरोध केला जात आहे. शरद पवार केंद्रात सत्तेत असताना लवासाच्या निमित्ताने कशा पद्धतीने पर्यावरणाचा विध्वंस झाला आणि धनदांडग्यांसाठी नियम शिथिल केले गेले, हे संपूर्ण महाराष्ट्राला ठाऊक आहे, अशी आठवण त्यांनी करून दिली.

या संपूर्ण वादानुसार अत्यंत गंभीर आरोप करताना नवनाथ बन यांनी दावा केला की, एका बाजूला टोरंट कंपनीच्या प्रकल्पाला जाहीरपणे विरोध करायचा आणि दुसरीकडे त्याच कंपनीकडून आपल्या पक्षनिधीसाठी किंवा अन्य माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी घ्यायचा, यालाच राजकारणात 'डबल ढोलकी' वृत्ती म्हणतात. आदित्य ठाकरे यांनी जाहीर करावे की, मागील ५ ते ६ वर्षांच्या कालावधीत त्यांच्या पक्षाला किंवा संबंधित ट्रस्टला टोरंट कंपनीकडून नेमका किती निधी मिळाला आहे? पक्षाच्या देणगीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी लाटायचा आणि दुसरीकडे जनतेमध्ये जाऊन प्रकल्पाविरोधात आंदोलने रचायची, हा निव्वळ लबाडीचा प्रकार आहे. काही वर्षांपूर्वी मुंबईत मेट्रोचे कारशेड सुरू होत असतानाही हेच नेते पर्यावरणवाद्यांना पुढे करून मेट्रोच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले होते. परंतु, आज तोच मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर गोरेगाव ते चर्चगेटपर्यंतचा प्रवास किती सुखकर झाला आहे, हे सर्व मुंबईकर डोळ्यांनी पाहत आहेत. आज तीच जुनी इकोसिस्टीम पुन्हा एकदा कर्जत प्रकल्पाच्या आड येऊन महाराष्ट्राचा विकास रोखण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. राज्य शासनाने घेतलेले निर्णय हे जनहिताचे असून, कोणत्याही दबावाला बबली न घेता महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी असे प्रकल्प वेळेत पूर्ण केले जातील, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

• Labels: Navnath Ban, BJP Maharashtra, Karjat Hydroelectric Project, Torrent Power, Aaditya Thackeray, Sanjay Raut, Rohit Pawar, Lavasa Project, Maharashtra Politics

• Search Description: Read the detailed news report on BJP chief spokesperson Navnath Ban slamming Aaditya Thackeray and opposition leaders over their opposition to the Karjat Torrent power project, questioning their environmental credentials.

• Hashtags: #NavnathBan #BJPMaharashtra #KarjatProject #TorrentPower #AadityaThackeray #SanjayRaut #MaharashtraPolitics #EnvironmentalPolitics