सरन्यायाधीशांविरोधातील आक्षेपार्ह टिप्पणी प्रकरणी निखिल वागळे आणि संजय राऊत यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने दाखल केली होती याचिका

नवी दिल्ली : नवी दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात आणि राजकीय वर्तुळात १६ ऑक्टोबर रोजी एका नव्या कायदेशीर संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. भारताचे महान्यायवादी यांनी पत्रकार निखिल वागळे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते संजय राऊत यांच्याविरोधात न्यायालयाची अवमानना (Criminal Contempt) कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका मंजूर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, यामध्ये दोन्ही नेत्यांनी भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाविरुद्ध अत्यंत आक्षेपार्ह व अपमानास्पद भाषा वापरल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या बहुचर्चित प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार असून, या घडामोडींमुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, काही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी देशातील निवडणूक प्रक्रिया आणि इलेक्‍शन इन्व्हेस्टिगेशन प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेबाबत चर्चा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांची भेट घेण्यासाठी वेळ मागितली होती. मात्र, नियमांचे पालन करत अशा प्रकारच्या राजकीय किंवा प्रशासकीय मुद्यांवर थेट भेटीगाठी घेण्याऐवजी योग्य त्या कायदेशीर मार्गाने औपचारिक याचिका दाखल करावी, असा सल्ला न्यायालयातर्फे देण्यात आला होता. मुख्य न्यायाधीशांनी भेट देण्यास नकार दिल्यानंतर आणि याचिका दाखल करण्यास सांगितल्यानंतर राजकीय आणि माध्यम क्षेत्रात प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली. याच पार्श्वभूमीवर पत्रकार निखिल वागले आणि संजय राऊत यांनी विविध माध्यमांतून आणि सार्वजनिक सभांमध्ये सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर आणि निर्णयांवर अत्यंत तिखट शब्दांत ताशेरे ओढले होते.

संजय राऊत यांनी न्यायमूर्तींच्या विविध कार्यक्रमांमधील सहभागावर आणि राजकीय नेत्यांसोबतच्या कथित संवादावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही व्यक्तींनी केलेली विधाने ही न्यायव्यवस्थेची रचनात्मक आणि सकारात्मक आलोचना नसून, थेट न्यायमूर्तींचे मनोधैर्य खचवणारी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च आदरास आणि प्रतिमेला धक्का पोहोचवणारी आहेत. लोकशाहीचे रक्षण करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखंडतेवर शंका उपस्थित करून जनतेमध्ये न्यायसंस्थेविषयी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

भारतीय संविधानाच्या आणि न्यायालयीन अवमानना कायद्याच्या अंतर्गत महान्यायवादी यांनी या प्रकरणात फौजदारी अवमानना कारवाईसाठी मंजुरी दिल्याने आता या प्रकरणात कायदेशीर पेच वाढला आहे. आज होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून नेमकी काय भूमिका घेतली जाते आणि प्रतिवादींकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. न्यायव्यवस्था आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यातील सीमारेषा अधोरेखित करणाऱ्या या प्रकरणामुळे राष्ट्रीय राजकारणात तीव्र पडसाद उमटत असून, विविध राजकीय पक्षांकडून यावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.

• Labels: Supreme Court, Attorney General, Nikhil Wagale, Sanjay Raut, Contempt of Court, Chief Justice of India, Legal News India

• Search Description: The Attorney General of India has approved a contempt of court petition against journalist Nikhil Wagale and Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut over remarks against the CJI and the Supreme Court.

• Hashtags: #SupremeCourt #SanjayRaut #NikhilWagale #ContemptOfCourt #CJI #IndianPolitics #LegalUpdates