कथित पेपरफुटी आणि आयोगाच्या कामकाजाचा आढावा; माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली समिती
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांनी रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आयोगाच्या परीक्षा प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून प्रश्न उपस्थित होत असताना राज्य सरकारने न्यायिक चौकशी समिती स्थापन केल्याचे वृत्त आहे.
हाती आलेल्या वृत्तानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे समितीचे अध्यक्ष असतील. माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे, निवृत्त सचिव गणेश पाटील आणि पोलीस महानिरीक्षक लक्ष्मी गौतम यांचा समितीत समावेश आहे. तुकाराम मुंढे समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील. समितीला आयोगाच्या कामकाजाचा आढावा घेणे, परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी ओळखणे आणि सुधारणा सुचवणे यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
चौकशीमुळे परीक्षार्थ्यांच्या मनातील प्रश्नांची उत्तरे मिळतील का, कथित पेपरफुटीच्या तक्रारींची व्याप्ती काय आहे हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. मात्र चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही. समितीचा अधिकृत आदेश आणि पुढील कार्यवाही यावरच निष्कर्ष अवलंबून असतील.
Labels: MPSC, Maharashtra Exams, Competitive Exams, Paper Leak Investigation, Recruitment
Search Description: MPSC chairman Vivek Bhimanwar has announced leave during the inquiry into alleged exam paper leaks. A committee led by former Chief Justice Dilip Bhosale will review the commission's functioning.
Hashtags: #MPSC #CompetitiveExams #Maharashtra #PaperLeak #Recruitment
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा