एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची आवई उठवणाऱ्या रोहित पवारांनी आधी कलम ३१७ वाचावे: नवनाथ बन

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा दिल्याची खोटी माहिती पसरवून विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा गंभीर आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना राज्यघटनेच्या कलम ३१७ नुसार विशेष संरक्षण मिळालेले असते आणि त्यांचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे नव्हे तर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे सादर करावा लागतो. या घटनात्मक तरतुदींची साधी माहिती नसलेल्या रोहित पवारांनी विद्यार्थ्यांना भडकवण्यापूर्वी संविधानाचा थोडा अभ्यास करावा, असा कडक टोला भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी मंगळवारी मुंबईतील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत लगावला.

भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना नवनाथ बन यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार गट) आमदार रोहित पवार यांच्या आंदोलनावर आणि वक्तव्यांवर जोरदार निशाणा साधला. मंत्र्यांनी राजीनामा द्यायचा असल्यास तो मुख्यमंत्र्यांकडे, विधानसभेच्या आमदारांनी अध्यक्षांकडे तर विधान परिषदेच्या आमदारांनी सभापतींकडे सादर करायचा असतो. मात्र, संवैधानिक संस्था असलेल्या लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळी असते. हे मूलभूत ज्ञान नसताना केवळ राजकीय प्रसिद्धीसाठी रोहित पवार अफवा पसरवत असल्याचे बन यांनी स्पष्ट केले.

रोहित पवार यांच्या स्वतःच्या कर्तृत्वावर प्रश्न उपस्थित करताना नवनाथ बन म्हणाले की, आजोबा मुख्यमंत्री होते म्हणूनच रोहित पवार आज आमदार झाले आहेत. अन्यथा बारामतीमधील जनतेने त्यांना ग्रामपंचायत सदस्यही केले नसते. स्वतःच्या राजकीय अहंकारापोटी विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आंदोलन पेटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या आंदोलनाला विद्यार्थ्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने बारामती ॲग्रो या खाजगी कंपनीचे कार्यकर्ते आयात करून गर्दी जमवावी लागत असल्याची टीका त्यांनी केली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी जाऊन राज्यघटनेच्या १९५० च्या कायद्यानुसार एमपीएससी अध्यक्षांना असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाची वस्तुस्थिती मांडली आणि भावी सरकारलाही ते काढता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले, याबद्दल बन यांनी राज ठाकरे यांचे आभार मानले.

रोहित पवारांच्या स्वाभिमानाच्या वक्तव्यांचा समाचार घेताना नवनाथ बन यांनी थेट वैयक्तिक सवाल उपस्थित केले. बारामतीत उद्योजक गौतम अदानी आले असताना रोहित पवार त्यांचे वाहनचालक (ड्रायव्हर) बनले होते. एका उद्योजकाचे सारथ्य करताना कुठल्या व्यवहारासाठी (डील) स्वतःचा स्वाभिमान गहाण ठेवला होता, याचा खुलासा रोहित पवारांनी आधी आंदोलक विद्यार्थ्यांना करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सोशल मीडियावरील ट्रेलिंगच्या मुद्द्यावर बोलताना नवनाथ बन यांनी आरोप केला की, त्यांच्या वैयक्तिक सोशल मीडिया खात्यांवर कमेंट्स करण्यासाठी रोहित पवारांनी ट्रोल आर्मी तैनात केली असून त्यासाठी दोन ते तीन कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. मात्र, अशा ट्रोल धाडींना आपण घाबरत नाही. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत (अभाविप) २००४ साली बीड शहर मंत्री म्हणून काम केल्याचा दाखला देत, रोहित पवार राजकारणात येण्यापूर्वीपासून आपण कार्यकर्ते म्हणून मैदानात आहोत, असे त्यांनी सुनावले.

आंदोलनाच्या राजकीय स्वरूपावर बोट ठेवताना बन यांनी नमूद केले की, आंदोलनादरम्यान भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांना 'पुन्हा विधानसभेत जाऊ देणार नाही' अशा राजकीय घोषणा रोहित पवारांनी दिल्या आणि त्याला उपस्थित जमावाने टाळ्या वाजवून प्रतिसाद दिला. यावरून स्पष्ट होते की तिथे उपस्थित असलेले लोक विद्यार्थी नसून रोहित पवारांचे राजकीय कार्यकर्तेच होते. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांच्या व्यासपीठावरून एका आमदाराला विधानसभेत पाठवण्याबाबत राजकीय भाषणे केली जात असतील, तर हे आंदोलन विद्यार्थ्यांचे आहे की राजकीय स्वार्थासाठी आहे, याचा विचार महाराष्ट्रातील जनतेने करावा, असे आवाहन भाजप प्रदेश मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी शेवटी केले.

• Labels: Politics, BJP, Rohit Pawar, MPSC, Maharashtra Politics, Navnath Ban, Mumbai News

• Search Description: BJP spokesperson Navnath Ban criticizes MLA Rohit Pawar over false claims about MPSC chairman's resignation and constitutional provisions under Article 317.

• Hashtags: #MaharashtraPolitics #BJP #RohitPawar #NavnathBan #MPSC #BreakingNews #MumbaiNews