पुण्यात ५०० ट्रॅफिक वॉर्डनची नियुक्ती; पालिका तिजोरीवर वर्षाला १७ कोटींचा भार

पुणे: पुणे शहरातील सातत्याने होणारी भीषण वाहतूक कोंडी आणि त्यातून होणारे अपघात रोखण्यासाठी पुणे महापालिकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील विविध २५० महत्त्वाच्या आणि जास्त वाहतूक असलेल्या चौकांमध्ये एकूण ५०० ट्रॅफिक वॉर्डन तैनात केले जाणार आहेत. या योजनेसाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून दरवर्षी १७ कोटी ९ लाख रुपयांचा मोठा खर्च अपेक्षित असून, महापालिकेच्या स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मात्र, ही नियुक्ती करताना कोणतीही नवी निविदा न काढता 'तातडीची बाब' म्हणून जुन्याच ठेकेदाराला कंत्राट देण्यात आल्याने महापालिकेच्या पारदर्शक कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

वाहतूक कोंडीची गंभीर समस्या आणि वॉर्डनची गरज:

पुणे शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असून, वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील मर्यादा, मेट्रो व विविध विकासकामांचे सुरु असलेले खोदकाम आणि अरुंद रस्ते यामुळे शहरातील रस्त्यांवर रोज सकाळी व संध्याकाळी वाहनांच्या प्रचंड रांगा लागतात. वाहतूक पोलिसांकडे असलेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे चौकाचौकात शिस्त लावणे कठीण बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांच्या मदतीसाठी महापालिकेच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने ट्रॅफिक वॉर्डन पुरवण्याची संकल्पना पुढे आली.

नव्या प्रस्तावानुसार, शहरातील सर्वाधिक वाहतूक कोंडी होणाऱ्या २५० चौकांची पाहणी करून त्यांची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक चौकात रोज दोन सत्रांत प्रत्येकी दोन याप्रमाणे एकूण ५०० वॉर्डन नियुक्त केले जातील. हे वॉर्डन सिग्नल यंत्रणा सुरळीत चालवणे, वाहनचालकांना शिस्त लावणे आणि वाहतूक पोलिसांना वाहतूक नियंत्रणात मदत करण्याचे काम करतील.

निविदेविना जुन्याच ठेकेदाराला कंत्राट; वादाची ठिणगी:

या निर्णयाच्या हेतूवर प्रश्न नसले, तरी महापालिकेच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर मात्र तीव्र आक्षेप घेतले जात आहेत. अशा मोठ्या रकमेच्या प्रकल्पासाठी जाहीर निविदा प्रक्रिया (Tender Process) राबवणे बंधनकारक असते. मात्र, प्रशासनाने "वाहतूक कोंडी ही अतिशय तातडीची बाब आहे" असे कारण पुढे करत नवी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा आणि हे काम सोपवण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयामुळे वार्षिक १७ कोटी ९ लाख रुपयांचे कंत्राट निविदेविना परस्पर जुन्याच ठेकेदाराच्या घशात घातले गेल्याचा आरोप विरोधक आणि नागरी हक्क संघटनांकडून केला जात आहे. "जर वाहतूक कोंडी ही कायमची समस्या आहे, तर निविदा काढण्यासाठी पुरेशा वेळेत नियोजन का केले गेले नाही? तातडीचे कारण दाखवून विशिष्ट ठेकेदाराचा फायदा तर केला जात नाही ना?" असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

वॉर्डनच्या कार्यक्षमतेवर आणि शिस्तीवर प्रश्न:

पुण्यात यापूर्वीही ट्रॅफिक वॉर्डन नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, त्यातील बहुतांश वॉर्डन हे प्रशिक्षित नसल्याचे आणि अनेकदा चौकात केवळ उभे राहण्याव्यतिरिक्त वाहतूक नियंत्रणात ठोस भूमिका बजावत नसल्याचे दिसून आले आहे. काहींना वाहतुकीच्या नियमांची पुरेशी माहिती नसते, तर काहींना नागरिक गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे १७ कोटींचा निधी खर्च करून तैनात केले जाणारे हे ५०० वॉर्डन खरोखरच पुण्याची वाहतूक कोंडी सोडवणार की केवळ कागदावरच ही व्यवस्था राहणार, असा शंकेचा सूर उमटत आहे.

प्रशासकीय बाजू आणि पुढील वाटचाल:

यावर महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे की, वाहतूक पोलिसांच्या मागणीनुसार शहराच्या सुरक्षेच्या व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक होते. निविदा प्रक्रियेस प्रदीर्घ वेळ लागत असल्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्था वाऱ्यावर सोडता येत नाही, म्हणूनच स्थायी समितीच्या मान्यतेने ही तात्पुरती सोय करण्यात आली आहे. लवकरच रीतसर निविदा काढून नवीन ठेकेदाराची निवड केली जाईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

सध्या तरी १७ कोटींच्या या भव्य प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असली, तरी प्रत्यक्ष चौकांमध्ये हे ५०० वॉर्डन किती प्रभावीपणे काम करतात आणि पुणेकरांना वाहतूक कोंडीतून खरोखर मुक्ती मिळते की नाही, हे आगामी काळातच स्पष्ट होईल.

• Labels: Pune News, Pune Traffic, PMC News, Traffic Warden, Pune Traffic Police, PMC Standing Committee, Pune Civic Issues

• Search Description: Pune Municipal Corporation approves Rs 17.09 crore annually to deploy 500 traffic wardens at 250 junctions to curb traffic jams.

• Hashtags: #Pune #PuneTraffic #PMC #TrafficWarden #PuneNews #PuneTrafficPolice #CivicNews