नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना, विकासकामे आणि धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी कितपत झाली, याचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आक्रमक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केंद्रीय राज्यमंत्री (Ministers of State) तसेच स्वतंत्र प्रभार असलेल्या राज्यमंत्र्यांची उद्या एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत शिक्षण, कृषी, आणि सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण यांसारख्या थेट जनतेशी निगडित असलेल्या प्रमुख मंत्रालयांच्या कामकाजाची आणि विविध सरकारी उपक्रमांच्या प्रगतीची सखोल चाचणी केली जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य फेरबदलाची आणि विस्ताराची चर्चा रंगलेली असतानाच पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या या बैठकीला राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या बैठकीत प्रत्येक मंत्रालयाला आपल्या प्रगतीचा अहवाल (Progress Report) आणि कामगिरीचे 'रिपोर्ट कार्ड' सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पोर्टफोलिओनुसार निवडक राज्यमंत्र्यांना निमंत्रण
या आढावा बैठकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये टप्प्याटप्प्याने मंत्रालयांचा आढावा घेतला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात अत्यंत महत्त्वाच्या आणि थेट जनकल्याणाशी जोडलेल्या विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
शिक्षण मंत्रालय: राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP) अंमलबजावणी आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रातील उपक्रमांची स्थिती.
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय: शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, डिजिटल ॲग्रीकल्चर मिशन आणि पीक विमा योजनांचा आढावा.
सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय: वंचित घटक, अनुसूचित जाती/जमाती आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी.
या विषयांशी संबंधित असलेल्या राज्यमंत्र्यांना विशेषत्वाने या बैठकीसाठी पाचारण करण्यात आले आहे. यानंतर आगामी दिवसांत इतर पोर्टफोलिओ आणि विभागांच्या राज्यमंत्र्यांसोबतही टप्प्याटप्प्याने अशाच प्रकारच्या बैठकांचे सत्र पार पडणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून समजते.
मंत्र्यांच्या कामगिरीचे होणार मूल्यमापन; अहवाल सादर करण्याचे आदेश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व संबंधित राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या मंत्रालयाकडून राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचा, प्रलंबित प्रकल्पांचा आणि झालेल्या प्रगतीचा अभ्यासपूर्ण अहवाल तयार ठेवण्यास सांगितले आहे. गेल्या काही महिन्यांत केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या विविध उपक्रमांचा जमिनीवर किती प्रभाव पडला, सामान्य नागरिकांना त्याचा किती फायदा झाला आणि सरकारी यंत्रणा कशी कार्यरत आहे, याचा थेट हिशोब पंतप्रधान स्वतः घेणार आहेत.
प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणणे, योजनांचा वेग वाढवणे आणि नोकरशाहीतील दिरंगाई दूर करणे हा या आढावा बैठकांचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यमंत्र्यांनी आपल्या वरिष्ठ (कॅबिनेट) मंत्र्यांसोबत आणि सचिवांशी समन्वय साधून काम कसे केले, याचेही मूल्यमापन या बैठकीद्वारे होणार आहे.
मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांना उधाण
गेल्या काही दिवसांपासून ल्युटियन्स दिल्लीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात आहेत. अशा वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी थेट राज्यमंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केल्याने, उत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्यमंत्र्यांना बढती मिळण्याची तर अपेक्षाभंग करणाऱ्या मंत्र्यांची सुट्टी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या बैठकीतून निघणाऱ्या निष्कर्षांचा उपयोग सरकारचे पुढील धोरण ठरवण्यासाठी आणि प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक गतिमान करण्यासाठी केला जाईल.
Labels:
PM Modi,Narendra Modi,Central Cabinet,Minister of State,Modi Government,Indian Politics,National NewsHashtags:
#PMModi#ModiGovt#CabinetReview#MinistersOfState#NationalNews#IndianPolitics#DelhiNewsSearch Description:
Prime Minister Narendra Modi to hold a high-level review meeting with Ministers of State to assess the performance and progress of key government initiatives across education, agriculture, and social justice ministries.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: