पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाचा दुजाभाव उघड?; रावेतातील अनधिकृत होर्डिंगप्रकरणी एका कंपनीला पैसे भरून सूट तर दुसरीवर महिनाभर कारवाई नाही

पिंपरी चिंचवड (विशेष बातमीदार): पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचा भोंगळ कारभार आणि दुटप्पी भूमिका पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. रावेत परिसरातील अनधिकृत आणि मंजूर मोजमापापेक्षा जास्त आकाराच्या जाहिरात फलकांवर (होर्डिंग्ज) निष्कासनाची कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश उपआयुक्तांनी दिले असतानाही, प्रशासनाने एका कंपनीकडून थकबाकी वसूल करून तिला सूट दिली, तर दुसऱ्या कंपनीवर महिना उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचे समोर आले आहे. आम आदमी पार्टीचे युवक अध्यक्ष विकी पासोटे आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ता आदिनाथ जावीर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मिळवलेल्या अधिकृत कागदपत्रांवरून पालिकेच्या या दुजाभावाचा पर्दाफाश झाला आहे.

२९ जुलै २०२६ रोजी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या उपआयुक्तांनी दिलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, रावेत येथील डी.वाय. पाटील कॉलेज, आकुर्डी रेल्वे स्टेशन आणि धर्मराज चौक परिसरातील तीन जाहिरात फलक 'अनधिकृत, थकबाकीदार आणि मंजूर मोजमापापेक्षा जास्त आकाराचे' असल्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या आदेशात खालील फलक तातडीने निष्कासित (काढून टाकणे) करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते:

• मेसर्स भवानी कन्स्ट्रक्शन: ४०x२० फूट

• मेसर्स भवानी कन्स्ट्रक्शन: ३०x२० फूट

• मेसर्स बिग इंडिया ग्रुप: १०x२० फूट

सदर कारवाई ही पोलीस बंदोबस्तात आणि संपूर्ण व्हिडिओग्राफी करून पार पाडण्याचे नियोजन पालिकेकडून कागदावर करण्यात आले होते.

पैसे भरले अन् प्रकरण मिटवले; 'सेटलमेंट'वर उठले प्रश्न

माहिती अधिकारांतर्गत २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी महापालिकेने दिलेल्या उत्तरात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. पालिकेने स्पष्ट केले की, मेसर्स भवानी कन्स्ट्रक्शन या एजन्सीने १ सप्टेंबर, ३ सप्टेंबर आणि १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी विविध डिमांड ड्राफ्ट (DD) द्वारे एकूण सुमारे १२ लाख ४२ हजार रुपयांची थकीत रक्कम महापालिकेत जमा केली. ही रक्कम भरून घेतल्यानंतर प्रशासनाने भवानी कन्स्ट्रक्शनचे प्रकरण 'निकाली काढल्याचे' नमूद केले.

दुसरीकडे, मेसर्स बिग इंडिया ग्रुप या कंपनीने अद्याप कोणतीही थकीत रक्कम महापालिकेकडे भरलेली नाही. तरीही त्यांच्या १०x२० फूट आकाराच्या अनधिकृत फलकावर कोणतीही निष्कासनाची कारवाई करण्यात आलेली नाही. पालिकेने केवळ "संबंधित कंपनीला स्वतंत्र नोटीस दिली असून नियमानुसार कारवाई होईल" असे मोघम उत्तर देऊन प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे.

प्रशासनाच्या कारभारावर उपस्थित होणारे गंभीर प्रश्न

या संपूर्ण प्रकरणावरून महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाच्या पारदर्शकतेवर आणि नियमावलीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत:

1. अनधिकृत फलक अधिकृत कसा झाला? मूळ आदेशात दोन्ही कंपन्यांचे फलक 'अनधिकृत व अतिरिक्‍त मोजमापाचे' ठरवले असताना, फक्त थकीत रक्कम भरून घेऊन अनधिकृत ठरवलेले प्रकरण कसे मिटवले जाऊ शकते?

2. कारवाईत दुजाभाव का? एकाच आदेशातील एका कंपनीवर मेहेरबानी आणि दुसऱ्या कंपनीला केवळ नोटीस देऊन सोडणे हा दुजाभाव कोणाच्या दबावाखाली केला जात आहे?

3. सेटलमेंटची तरतूद आहे का? निविदेच्या (Tender) अटी व शर्तींमध्ये थकबाकी भरून अशा प्रकारे नियमबाह्य 'सेटलमेंट' करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे की हा अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार आहे?

4. आर्थिक नुकसान व अपघात धोका: नियमबाह्य फलक महिनाभर शहरात उभे राहिल्याने महापालिकेचे नेमके किती आर्थिक नुकसान झाले आणि अशा धोकादायक फलकांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास जबाबदार कोण?

दोषींवर समान न्यायाने कारवाईची मागणी

"पैसे भरले की अनधिकृत होर्डिंगचे प्रकरण मिटते आणि न भरणाऱ्यांवर कारवाईच होत नाही, हा प्रशासनाचा दुजाभाव सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर अन्याय करणारा आहे. मी माहिती अधिकारांतर्गत या प्रकरणाचा सविस्तर पाठपुरावा करत असून, दोषी अधिकारी व संबंधित कंपन्यांवर समान न्यायाने कठोर कारवाई व्हावी यासाठी वरिष्ठ पातळीवर तक्रार करणार आहे," असा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते आदिनाथ जावीर यांनी दिला आहे.

या प्रकरणी महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी काय भूमिका घेतात आणि नियमबाह्य ठरलेल्या जाहिरात फलकांवर निष्कासनाची प्रत्यक्ष कारवाई कधी होते, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.

• Labels: PCMC News, Ravet Hoarding Scam, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Aakashchinha Vibhag PCMC, Aam Aadmi Party Pimpri, RTI News Pune

• Search Description: PCMC Sky Sign department exposed for bias in illegal hoarding action at Ravet. One agency cleared after paying Rs 12.42 lakh while other faces no action.

• Hashtags: #PCMC #PimpriChinchwad #RavetNews #IllegalHoardings #RTIExpose #PCMCNews #AAPMaharashtra #PuneNews