पिंपरी-चिंचवडमधील छत्रपती संभाजीनगर व शाहूनगर 'जी ब्लॉक'मधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; एमआयडीसी संचालक मंडळाची धोरणात्मक मान्यता

पिंपरी-चिंचवड:पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील छत्रपती संभाजीनगर व शाहूनगर परिसरातील ‘जी ब्लॉक’ येथील जुन्या व धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) निवासी भूखंडांवर वसलेल्या या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे. आमदार अमित गोरखे यांनी सन २०२४ पासून विधिमंडळात आणि शासन स्तरावर सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून एमआयडीसी संचालक मंडळाने या धोरणात्मक पुनर्विकासाला अंतिम मंजुरी दिली आहे.

२०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनातील प्रश्न आणि पाठपुरावा

पिंपरी-चिंचवड हे देशातील मोठे औद्योगिक केंद्र असल्याने एमआयडीसी क्षेत्रातील ‘जी ब्लॉक’ भूखंड औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यात आला होता. मात्र, काळाच्या ओघात या भागातील अनेक इमारती ३० ते ४० वर्षे जुन्या झाल्या असून त्यांची अवस्था अत्यंत जीर्ण व धोकादायक बनली होती. येथे राहणाऱ्या रहिवाशांना दररोज सुरक्षेच्या मोठ्या चिंतेत राहावे लागत होते.

या गंभीर समस्येची दखल घेत आमदार अमित गोरखे यांनी सन २०२४ च्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात, १९ डिसेंबर २०२४ रोजी विधानपरिषदेत औचित्याचा मुद्दा व प्रश्न उपस्थित केला होता. एमआयडीसीच्या निवासी भूखंडांवरील इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न मांडत त्यांनी रहिवाशांच्या पुनर्विकासासाठी तात्काळ स्वतंत्र व ठोस धोरण आखण्याची आग्रही मागणी शासनाकडे केली होती. अधिवेशनानंतरही त्यांनी या विषयाचा पाठपुरावा सोडला नाही.

एमआयडीसी संचालक मंडळाचा ठराव क्र. ७२०४

आमदार गोरखे यांच्या सातत्यपूर्ण निवेदने आणि बैठकींच्या पाठपुराव्याची दखल घेत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने १५ मे २०२६ रोजी पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ठराव क्र. ७२०४ संमत केला. या ठरावानुसार एमआयडीसीच्या निवासी भूखंडांवरील सर्व धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भातील सर्वसमावेशक धोरणास औपचारिक मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयामुळे 'युनिफाइड कंबाइन डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोट नियम' (UDCPR-23) मधील विनियम ६.४ नुसार धोकादायक तसेच ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा रस्ता पूर्णपणे साफ झाला आहे. याशिवाय, ज्या इमारतींचे वय ३० वर्षांपेक्षा कमी आहे, परंतु पुनर्विकासाच्या वेळी सदनिकांच्या (Flats) संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, अशा इमारतींसाठी नियमानुसार आवश्यक आकारणी (Standard Charges) करून पुनर्विकास करण्यासही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

सह-विकासक (Co-Developer) नियुक्तीस मंजुरी

प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आणि प्रत्यक्षात कामाला लवकरात लवकर सुरुवात व्हावी यासाठी एमआयडीसीने आणखी एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. माहिती तंत्रज्ञान (IT) उद्योगासाठी लागू असलेल्या तरतुदींच्या धर्तीवर, आता या निवासी भूखंडांच्या पुनर्विकासासाठी सह-विकासक (Co-Developer) नियुक्त करण्यास एमआयडीसी संचालक मंडळाने परवानगी दिली आहे. यामुळे खाजगी भांडवल आणि तज्ज्ञ बांधकाम भागीदारांचा सहभाग सुलभ होणार असून प्रत्यक्ष पुनर्विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे.

उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांचे अधिकृत पत्र

महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी आमदार अमित गोरखे यांना पाठवलेल्या पत्राद्वारे एमआयडीसी संचालक मंडळाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती दिली. धोकादायक व जुन्या निवासी इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची कार्यवाही एमआयडीसी प्रशासनामार्फत तातडीने सुरू करण्यात येत असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.

नागरिकांना मोठा दिलासा आणि आभार

या निर्णयामुळे छत्रपती संभाजीनगर, शाहूनगर आणि संबंधित ‘जी ब्लॉक’ परिसरातील हजारो नागरिकांनी आणि औद्योगिक कामगार कुटुंबांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले, "छत्रपती संभाजीनगर आणि शाहूनगर परिसरातील नागरिकांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीचा हा विषय होता. जुन्या व धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसोबतच त्यांना हक्काचे, आधुनिक आणि सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त घर मिळणे अत्यंत आवश्यक होते. २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनापासून सुरू असलेला पाठपुरावा आज फळाला आला आहे. या निर्णयासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो. लवकरच प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात व्हावी, यासाठी माझा पाठपुरावा यापुढेही असाच सुरू राहील."

• Labels: Pimpri Chinchwad, MIDC Redevelopment, Amit Gorkhe, Chhatrapati Sambhajinagar Pune, Shahunagar G Block, Uday Samant, PCMC News, Real Estate Maharashtra

• Search Description: MIDC board approves redevelopment policy for old and dangerous buildings in Chhatrapati Sambhajinagar and Shahunagar G Block, Pimpri Chinchwad, after MLC Amit Gorkhe's follow-up.

• Hashtags: #PimpriChinchwad #MIDC #Redevelopment Policy #AmitGorkhe #PCMC #UdaySamant #PuneRealEstate #ChhatrapatiSambhajinagar