गणेशोत्सवात 'महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क कायद्या'चा होणार राज्यभर प्रसार

पुणे: नागरिकांना शासकीय सेवा पारदर्शक, गतिमान आणि निश्चित कालावधीत मिळवून देण्यासाठी अंमलात आलेल्या 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५' या कायद्याचा प्रसार आता आगामी गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून घरोघरी आणि गल्लीबोळांत केला जाणार आहे. या वर्षीच्या गणेशोत्सवादरम्यान सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मंडपात दर्शनी आणि ठळक ठिकाणी सेवा हक्क कायद्याची माहिती देणारे फलक प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाचे पुणे विभाग आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी दिले आहेत.

पाच जिल्हे आणि सहा महानगरपालिकांना अधिकृत पत्र

राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या पुणे विभागीय कार्यालयाकडून २ सप्टेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. हे पत्र पुणे महसूल विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली, इचलकरंजी, कोल्हापूर आणि सोलापूर या सहा महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना पाठवण्यात आले आहे. सर्व स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांनी आपापल्या क्षेत्रातील सार्वजनिक गणेश मंडळांना याबाबत तात्काळ आवश्यक सूचना द्याव्यात, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

१२१२ सेवा अधिसूचित; जनजागृतीसाठी गणेशोत्सवाचे माध्यम

महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५' यशस्वीपणे राबवला जात असून या कायद्यांतर्गत शासनाच्या विविध विभागांच्या एकूण १२१२ सेवा अधिसूचित करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये दाखले, परवाने, विविध महसुली दस्तऐवज आणि इतर सर्व नागरी सेवांचा समावेश आहे. या कायद्याची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे अनेक नागरिक अजूनही या सुविधेपासून वंचित राहतात.

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा लोकोत्सव असून या काळात लाखो नागरिक आणि गणेशभक्त विविध गणेश मंडळांच्या देखाव्यांना आणि मंडपांना भेट देतात. या प्रचंड गर्दीचा सकारात्मक उपयोग करून कायद्याचा व्यापक प्रसार व्हावा, या उद्देशाने आयोगाने गणेशोत्सवाचे माध्यम निवडले आहे.

कायद्यातील महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि 'आपले सरकार' पोर्टल

शासकीय सेवा मिळणे हा नागरिकांचा हक्क असून ते शासनाचे कर्तव्य आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी 'आपली सेवा आमचे कर्तव्य' हे ब्रीदवाक्य समोर ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांना ई-साईन आणि डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणपत्रे घरबसल्या मिळावीत, यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी यासाठी aaplesarkar.mahaonline.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा मोबाईलवर 'RTS Maharashtra' (आरटीएस महाराष्ट्र) हे ॲप डाऊनलोड करून सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

कसूरदार अधिकाऱ्यांना ५ हजारांपर्यंत दंड

या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, नागरिकांनी केलेल्या अर्जावर विहित वेळेत सेवा देणे हे संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यावर बंधनकारक आहे. जर एखाद्या नागरिकाला नियमानुसार आणि वेळेत सेवा नाकारली गेली किंवा विनाकारण विलंब झाला, तर नागरिकाला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे प्रथम व द्वितीय अपील तसेच सेवा हक्क आयोगाकडे तृतीय अपील करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. कामात कसूर करणाऱ्या दोषी किंवा निष्काळजी अधिकाऱ्यावर ५०० रुपयांपासून ते ५,००० रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई करण्याची कडक तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

गणेशोत्सव काळात मंडळांच्या मंडपाबाहेर किंवा देखाव्यांच्या ठिकाणी या सर्व कलमांची, माहिती अधिकाराची, ऑनलाइन पोर्टल्सची आणि सेवा हक्क आयोगाच्या ई-मेल व दूरध्वनी क्रमांकाची सविस्तर माहिती प्रदर्शित केली जाईल. यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये आपल्या हक्कांबद्दल मोठी जागरूकता निर्माण होईल, असा विश्वास सेवा हक्क आयोगाने व्यक्त केला आहे.

• Labels: Right to Services Act Maharashtra, Pune News, RTS Maharashtra, Ganeshotsav 2026, Sudhakar Telang, Maharashtra Government Services, Aaple Sarkar Portal

• Search Description: Maharashtra Right to Services Commission orders display of RTS Act 2015 details in all Ganesh Utsav Pandals across Pune division to raise public awareness.

• Hashtags: #RightToService #RTSAct #Maharashtra #Ganeshotsav2026 #AapleSarkar #PuneNews #PublicServices #Governance