लोकशाहीच्या आड करचोरीचा महाखेळ: कुलूपबंद राजकीय पक्षांकडे करोडो रुपयांचा निधी

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताचा गौरव केला जातो. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा या लोकशाहीचा सर्वात मजबूत पाया मानला जातो. मात्र, याच निवडणूक व्यवस्थेच्या आणि राजकीय निधी संकलनाच्या आड एक प्रचंड मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आणि करचोरीचे रॅकेट कार्यरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव नुकत्याच समोर आलेल्या काही विश्लेषणात्मक आणि शोधपत्रकारिता अहवालांमधून उघडकीस आले आहे. ज्या राजकीय पक्षांचे कोणतेही अस्तित्व जनतेच्या दरबारात नाही, ज्या पक्षांची कार्यालये वर्षानुवर्षे बंद आहेत किंवा ज्या पक्षांनी निवडणुकीत अवघा एक-दोन उमेदवार उभा केला आहे, अशा पक्षांच्या बँक खात्यांमध्ये शेकडो आणि हजारो कोटी रुपयांचा निधी जमा होत आहे. हा निधी कुठून येतो, कोणाकडून दिला जातो आणि कोणत्या कामासाठी वापरला जातो, या प्रश्नांची उत्तरे राजकीय आणि आर्थिक विश्लेषक शोधत आहेत.

भारतात प्राप्तीकर कायद्यातील काही विशिष्ट कलमांचा आणि राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या विशेष करसवलतींचा गैरवापर करून काळा पैसा पांढरा करण्याचे एक मोठे केंद्र उभे राहिल्याचे दिसते. देशातील प्रामाणिक करदाता आपल्या कष्टाच्या कमाईवर प्रामाणिकपणे कर भरत असताना, दुसरीकडे मात्र राजकीय पक्षांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची करचोरी केली जात असल्याचे चित्र आहे. हा केवळ एका निवडणुकीतील गैरव्यवहार नसून, भारतीय अर्थव्यवस्था, कायदेशीर संस्था आणि लोकशाही मूल्यांवर झालेला अत्यंत गंभीर आघात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे कुठे रुजली आहेत आणि कायद्यातील कोणत्या पळवाटांमुळे हा प्रकार शक्य झाला, याचे सखोल विश्लेषण करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे.

कागदोपत्री अस्तित्व आणि निधीचा महापूर
भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission of India - ECI) नोंदीनुसार आजच्या घडीला २,८०० हून अधिक राजकीय पक्ष नोंदणीकृत आहेत. यापैकी केवळ ३७ राजकीय पक्षांनाच राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून अधिकृत मान्यता मिळालेली आहे. उर्वरित बहुतांश पक्ष हे 'नोंदणीकृत परंतु अमान्य राजकीय पक्ष' (Registered Unrecognized Political Parties - RUPP) या श्रेणीत येतात. बीबीसी (BBC) या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेने आणि काही स्वतंत्र आर्थिक तज्ज्ञांनी २०२३-२४ या एकाच आर्थिक वर्षाच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला असता, अत्यंत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. अनेक अमान्य पक्षांच्या खात्यात देशातील प्रमुख नोंदणीकृत राजकीय पक्षांपेक्षाही अधिक निधी जमा झाल्याचे दिसून आले आहे.

उदाहरणाच द्यायचे झाले तर, 'आम जनमत पक्ष' नावाच्या एका पक्षाला २०२२-२३ या वर्षात २१६ कोटी रुपये आणि २०२३-२४ या वर्षात तब्बल ६२० कोटी रुपयांची देणगी मिळाली. विशेष म्हणजे, इतका मोठा निधी मिळवणाऱ्या या पक्षाने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत संपूर्ण देशातून अवघा एक उमेदवार उभा केला होता. जेव्हा शोधपत्रकारांनी या पक्षाच्या अधिकृत पत्त्यावर भेट दिली, तेव्हा ते कार्यालय पूर्णपणे कुलूपबंद आढळले. याचप्रमाणे 'सत्यवादी रक्षक पक्ष' नावाच्या दुसऱ्या एका पक्षाला २०२३-२४ या वर्षात सुमारे ३३० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. या पक्षाने केवळ ८ कोटी ४८ लाख रुपये निवडणूक खर्चासाठी दाखवले आणि उर्वरित ३१६ कोटी रुपये जनकल्याण किंवा समाजसेवेवर खर्च केल्याचा दावा केला. मात्र, पक्षाच्या अध्यक्षांकडे या कथित ३१६ कोटी रुपयांच्या खर्चाची कोणतीही अधिकृत पावती, हिशोब किंवा नोंद उपलब्ध नव्हती.

तसेच 'गरीब कल्याण पक्ष' या पक्षाला १३८ कोटी रुपये मिळाले, तर त्यांनी संपूर्ण देशात केवळ तीन उमेदवार उभे केले होते. 'स्वतंत्र अभिव्यक्ति पक्ष' नावाच्या पक्षाच्या खात्यात २१९ कोटी रुपये जमा झाले, परंतु पक्षाचे अध्यक्ष स्वतः असा दावा करतात की या निधीवर त्यांचे कोणतेही थेट नियंत्रण नसून सर्व कारभार एका सनदी लेखापालाद्वारे (Chartered Accountant - CA) पाहिला जातो. या चार ते पाच अमान्य पक्षांना मिळालेली एकूण देणगी ही देशातील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC), आम आदमी पक्ष (AAP), बहुजन समाज पक्ष (BSP), आणि कम्युनिस्ट पक्ष (CPM/CPI) या प्रमुख पाच पक्षांना मिळालेल्या एकत्रित देणग्यांपेक्षाही (सुमारे १,४८० कोटी रुपये) अधिक म्हणजेच १७०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ही आकडेवारीच या संपूर्ण प्रकरणातील संशयास्पद स्वरूपावर स्पष्टपणे प्रकाश टाकते.

वर्ष	तत्कालीन सरकार	प्रमुख कायदेशीर बदल / दुरुस्ती	त्याचा परिणाम
१९७८-७९	जनता पक्ष (मोरारजी देसाई)	प्राप्तीकर कायद्यात कलम १३ ए (Section 13A) समाविष्ट	राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नावर पूर्ण प्राप्तीकर सूट लागू झाली.
२००३	रालोआ (अटलबिहारी वाजपेयी)	कलम ८० जीजीबी/जीजीसी आणि लोकप्रतिनिधी कायदा कलम २९ ए दुरुस्ती	देणगीदारांना करसवलत मिळाली आणि अमान्य (Unrecognized) पक्षांना देणगीचे अधिकार मिळाले.
२०१७	रालोआ (नरेंद्र मोदी / अरुण जेटली)	वित्त विधेयक २०१७ द्वारे इलेक्टोरल बाँड्स आणि गुप्ततेची तरतूद	देणगीदारांचे नाव जाहीर करण्याची अट रद्द झाली आणि कॉर्पोरेट देणग्यांवरील मर्यादेची अट हटवण्यात आली.

करचोरीची पळवाट आणि 'मनी लाँड्रिंग'चे तंत्र
राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांवर असणाऱ्या करसवलतींचा गैरवापर करून 'कमिशन'वर आधारित काळा पैसा पांढरा करण्याचे एक समांतर सत्र सुरू असल्याचे प्राप्तीकर विभागाच्या (Income Tax Department) अंतर्गत अहवालांमधूनही समोर आले आहे. प्राप्तीकर विभागाच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, देशभरातील विविध अमान्य पक्षांद्वारे सुमारे ५,५९१ कोटी रुपयांच्या बनावट देणग्यांची देवाणघेवाण झाली आहे. हे संपूर्ण तंत्र अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने राबवले जाते. प्राप्तीकर कायद्यातील कलम ८० जीजीबी (Section 80GGB) आणि ८० जीजीसी (Section 80GGC) नुसार, कोणत्याही कंपनीने किंवा व्यक्तीने राजकीय पक्षाला दिलेल्या देणगीवर १०० टक्के करसवलत मिळते.

या कायदेशीर सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी काही व्यावसायिक किंवा व्यावसायिक संस्था अशा अमान्य पक्षांशी संपर्क साधतात. मानूया, एखाद्या व्यावसायिकाला १०० कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे आणि त्यावर त्याला ३० ते ४० कोटी रुपयांचा प्राप्तीकर भरायचा आहे. तो व्यावसायिक ही १०० कोटी रुपयांची रक्कम धनादेशाद्वारे किंवा बँकिंग प्रणालीद्वारे एखाद्या अमान्य राजकीय पक्षाला देणगी म्हणून देतो. यामुळे त्या व्यावसायिकाला त्या १०० कोटी रुपयांवर पूर्ण करसवलत मिळते. त्यानंतर, तो राजकीय पक्ष आपले २ ते ५ टक्के कमिशन कापून घेतो आणि उर्वरित ९५ कोटी रुपयांची रक्कम त्या व्यावसायिकाला रोख स्वरूपात (Cash) किंवा इतर गुप्त मार्गाने परत करतो.

या संपूर्ण प्रक्रियेत व्यावसायिकाचा कोट्यवधी रुपयांचा कर वाचतो, राजकीय पक्षाला बसल्या जागी कोट्यवधींचे कमिशन मिळते आणि सरकारला मात्र अब्जावधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागते. राजकीय पक्षांना प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम १३ ए (Section 13A) अंतर्गत प्राप्तीकर भरण्यातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे पक्ष खात्यात आलेला निधी कुठे आणि कसा खर्च झाला, याचे कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण देण्यास बाध्य नसतात. हीच कायदेशीर पळवाट आज देशभरात कोट्यवधी रुपयांच्या काळ्या पैशांचे पुनर्चक्रण करण्यासाठी (Money Laundering) वापरली जात आहे.

कायदेविषयक बदलांचा ऐतिहासिक पट
राजकीय पक्षांना निधी जमा करण्याची आणि त्यावरील करातून सूट मिळण्याची ही व्यवस्था एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही. भारतीय संसदेने गेल्या चार-पाच दशकांत पारित केलेल्या विविध कायद्यांमुळे आणि दुरुस्त्यांमुळे ही व्यवस्था अधिक शिथिल होत गेली. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात राजकीय पक्षांच्या निधीवर अत्यंत कठोर नियंत्रणे होती, परंतु काळानुरूप विविध सरकारांनी यामध्ये मोठे बदल केले.

पहिला सर्वात महत्त्वाचा बदल १९७८ मध्ये तत्कालीन मोरारजी देसाई (Morarji Desai) यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्ष सरकारच्या काळात झाला. १ एप्रिल १९७९ पासून प्राप्तीकर कायद्यात 'कलम १३ ए' (Section 13A) समाविष्ट करण्यात आले. या कलमान्वये राजकीय पक्षांना स्वयंच्छेने मिळालेल्या देणग्यांवर, त्यांच्या मालमत्तेच्या भाड्यावर आणि इतर गुंतवणुकीवरील उत्पन्नावर पूर्ण प्राप्तीकर सूट देण्यात आली. पक्षांना केवळ आपल्या हिशोबांचे पुस्तके ठेवणे आणि १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त देणगी देणाऱ्यांची नोंद ठेवणे बंधनकारक केले गेले.

त्यानंतर ११ सप्टेंबर २००३ रोजी तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) यांच्या कार्यकाळात 'निवडणूक आणि सुधारणा कायदा २००३' संमत करण्यात आला. याद्वारे प्राप्तीकर कायद्यात कलम ८० जीजीबी आणि ८० जीजीसी जोडले गेले. यामुळे केवळ देणगी घेणाऱ्या पक्षालाच नव्हे, तर देणगी देणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना आणि व्यक्तींनाही करातून पूर्ण सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तसेच, या दुरुस्तीमध्ये सर्वात मोठा बदल हा करण्यात आला की, पूर्वी केवळ 'अधिकृत मान्यताप्राप्त पक्षांना' (Recognized Parties - ज्यांना किमान ६ टक्के मते मिळतात) ही सवलत मिळत असे. वाजपेयी सरकारने हा नियम बदलून केवळ निवडणूक आयोगाकडे 'नोंदणीकृत असणाऱ्या सर्व पक्षांना' (Registered Parties) ही सूट लागू केली. याच एका निर्णयामुळे देशभरात शेकडो बनावट आणि कागदोपत्री राजकीय पक्ष स्थापन होण्याचे पीक आले.
 या कायदेशीर बदल / दुरुस्ती त्याचा परिणाम१९७८-७९ जनता पक्ष (मोरारजी देसाई) प्राप्तीकर कायद्यात कलम १३ ए (Section 13A) समाविष्ट राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नावर पूर्ण प्राप्तीकर सूट लागू झाली.
२००३ रालोआ (अटलबिहारी वाजपेयी) कलम ८० जीजीबी/जीजीसी आणि लोकप्रतिनिधी कायदा कलम २९ ए दुरुस्ती देणगीदारांना करसवलत मिळाली आणि अमान्य (Unrecognized) पक्षांना देणगीचे अधिकार मिळाले.
२०१७ रालोआ (नरेंद्र मोदी / अरुण जेटली) वित्त विधेयक २०१७ द्वारे इलेक्टोरल बाँड्स आणि गुप्ततेची तरतूद देणगीदारांचे नाव जाहीर करण्याची अट रद्द झाली आणि कॉर्पोरेट देणग्यांवरील मर्यादेची अट हटवण्यात आली.


२०१७ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) यांनी 'वित्त विधेयक २०१७' (Finance Act 2017) द्वारे राजकीय निधी व्यवस्थेत अभूतपूर्व बदल केले. त्यांनी रोख देणगीची मर्यादा २०,००० रुपयांवरून घटावून २,००० रुपये केली, मात्र त्याच वेळी 'इलेक्टोरल बाँड्स' (Electoral Bonds) ही संकल्पना आणली. या बाँड्सच्या माध्यमातून कोणत्याही कंपनीने किंवा व्यक्तीने पक्षाला दिलेली देणगी पूर्णपणे गुप्त ठेवण्याची सोय करण्यात आली. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९ सी (Section 29C) मध्ये सुधारणा करून इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळालेल्या निधीचा देणगीदार कोण आहे, हे उघड करण्याचे बंधन पक्षांवरून हटवण्यात आले. तसेच, कंपन्यांवर आपल्या निव्वळ नफ्याच्या कमाल ७.५ टक्केच देणगी देण्याचे जे जुने बंधन होते, तेही काढून टाकण्यात आले. यामुळे तोट्यात चालणाऱ्या किंवा अवघ्या काही दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या बनावट (Shell Companies) कंपन्यांनाही राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी देण्याचा मार्ग खुला झाला.

घटनात्मक संस्था, राजकीय पक्ष आणि विश्लेषकांचे दृष्टिकोन
राजकीय निधीच्या या संपूर्ण रचनेवर देशभरातील कायदेतज्ज्ञ, निवडणूक विश्लेषक आणि विविध राजकीय पक्षांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) फेब्रुवारी २०२४ मध्ये इलेक्टोरल बाँड्स योजना असंवैधानिक ठरवून रद्द करताना अत्यंत स्पष्ट शब्दांत नमूद केले होते की, "मतदारांना राजकीय पक्षांच्या अर्थपुरवठ्याविषयी माहिती मिळणे हा त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा (Right to Information) भाग आहे. गुप्त निधीव्यवस्थेमुळे राजकीय पक्ष आणि व्यावसायिक यांच्यात 'घेवाण-देवाण' (Quid Pro Quo) संबंध निर्माण होतात, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहेत."

दुसऱ्या बाजूने, कम्युनिस्ट पक्षांनी (CPM/CPI) सुरुवातीपासूनच कॉर्पोरेट निधी आणि इलेक्टोरल बाँड्सचा तीव्र विरोध केला होता. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (CPM) धोरण स्पष्ट आहे की, ते कोणत्याही कॉर्पोरेट घराण्याकडून किंवा मोठ्या कंपन्यांकडून देणग्या स्वीकारत नाहीत, तर केवळ सामान्य नागरिक आणि कामगारांच्या वर्गणीवर चालतात. काँग्रेस पक्षाने (INC) २०१७ च्या वित्त विधेयकातील कंपन्यांवरील ७.५ टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याला आणि निधी गुप्त ठेवण्याच्या तरतुदीला संसदेत विरोध केला होता. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी वेळोवेळी आरोप केला होता की, "अमर्याद आणि गुप्त निधीच्या नावाखाली देशामधली सत्ताधारी यंत्रणा कॉर्पोरेट जगताकडून प्रचंड प्रमाणात वसुली करत आहे आणि राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून आर्थिक गैरव्यवहारांना खतपाणी घालत आहे."

मात्र, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचा (BJP) युक्तिवाद असा होता की, बँकिंग प्रणालीद्वारे (Cheque, Digital, and Electoral Bonds) येणारा निधी हा राजकीय व्यवस्थेतील 'काळ्या पैशांचा' प्रभाव कमी करतो. अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण (Formalization) करण्यासाठी आणि राजकीय देणग्या पारदर्शक बँकिंग चॅनेलमध्ये आणण्यासाठी हे कायदे करण्यात आले होते, असा दावा तत्कालीन सरकारने केला होता. परंतु, प्रत्यक्षात या कायद्यांमधील पारदर्शकतेचा अभाव आणि अमान्य पक्षांना मिळालेली अनिर्बंध सवलत यामुळे काळा पैसा पांढरा करण्याचे नवीनच मार्ग तयार झाले आहेत, हे आता उघड झाले आहे.

प्रामाणिक करदात्यांवर होणारा नाहक बोजा
जेव्हा एखादी संस्था किंवा व्यावसायिक राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून अब्जावधी रुपयांची करचोरी करतो, तेव्हा त्याचा थेट फटका देशातील सामान्य नागरिकांना आणि प्रामाणिक करदात्यांना बसतो. सरकारला आपला वार्षिक अर्थसंकल्प आणि विकासकामे चालवण्यासाठी एका विशिष्ट महसूलाची गरज असते. जेव्हा करचोरीमुळे सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा प्रत्यक्ष कर कमी पडतो, तेव्हा सरकारला तो तुटवडा भरून काढण्यासाठी अप्रत्यक्ष कर (GST), इंधनावरील कर किंवा इतर अधिभार (Cess) वाढवावे लागतात.

थोडक्यात सांगायचे तर, ज्या बड्या व्यापाऱ्यांनी आणि अमान्य राजकीय पक्षांनी संगनमत करून कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडवला, त्याची भरपाई देशातील सामान्य नागरिकाला महागाईच्या आणि करांच्या रूपात करावी लागते. प्रामाणिकपणे दरमहा कर भरणारा नोकरदार वर्ग किंवा लहान व्यावसायिक या व्यवस्थेत भरडला जातो, तर दुसरीकडे केवळ कागदावर पक्ष चालवणारे राजकीय दलाल अब्जावधी रुपयांची उलाढाल करून मोकाट फिरतात.

सुधारणेची दिशा आणि भविष्यातील मार्ग
राजकीय निधी व्यवस्थेतील हा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी आणि लोकशाहीचा दर्जा उंचावण्यासाठी तातडीने आणि कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. केवळ कायदे बदलून चालणार नाही, तर त्यांची कठोर अंमलबजावणी आणि संस्थात्मक स्वच्छता आवश्यक आहे.

१. अमान्य पक्षांच्या पात्रतेचे पुनरावलोकन: निवडणूक आयोगाने केवळ कागदावर असणाऱ्या आणि प्रत्यक्ष निवडणूक न लढवणाऱ्या (RUPP) पक्षांची नोंदणी तातडीने रद्द करावी किंवा त्यांचे निलंबन करावे.

२. करसवलतीसाठी कडक अटी: प्राप्तीकर कायद्यातील 'कलम १३ ए' आणि '८० जीजीबी/जीजीसी' मध्ये सुधारणा करून, केवळ ज्या पक्षांना किमान ५ ते ६ टक्के मते मिळतात किंवा प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांनाच करसवलतीचा अधिकार देण्यात यावा.

३. सक्तीचे अंकेक्षण (Mandatory Audit): सर्व नोंदणीकृत पक्षांचे वार्षिक आर्थिक हिशोब कॅग (CAG) द्वारे किंवा निवडणूक आयोगाने नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र सनदी लेखपालांकडून तपासले जावेत.

४. डिजिटल पारदर्शकता: प्रत्येक राजकीय पक्षाला मिळालेली १ रुपयापेक्षा जास्त देणगी आणि तिचा झालेला खर्च याची माहिती २४ तासांच्या आत सार्वजनिक संकेतस्थळावर (Public Portal) नोंदवणे बंधनकारक केले जावे.

५. गुन्हेगारी आणि विशेष तपास: प्राप्तीकर विभाग (IT) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) संयुक्तपणे अशा सर्व बनावट राजकीय पक्षांवर छापे मारून करचोरीची रक्कम वसूल करावी आणि दोषींवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले चालवावेत.

राजकीय पक्ष हे लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. परंतु, जेव्हा हेच आधारस्तंभ करचोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे अड्डे बनू लागतात, तेव्हा संपूर्ण लोकशाही धोक्यात येते. त्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील नागरिक यांनी एकत्र येऊन या राजकीय 'करचोरी’ 'विरुद्ध ठोस भूमिका घेण्याची वेळ आता आली आहे.

LABELS:

Electoral Reforms, Political Funding, Income Tax Exemption, RUPP Scam, Political Parties Donation, Indian Politics, Election Commission of India, Tax Evasion News, Indian Economy, Journalism Analysis

SEARCH DESCRIPTION:

Discover how unrecognized political parties in India exploit tax laws for money laundering and crores of donations in this investigative report.

HASHTAGS:

#PoliticalFundingScam #TaxEvasion #ElectoralReforms #IndianPolitics #RUPP #ElectionCommission #MoneyLaundering #IncomeTax #MarathiNews #LokSatta