अहिल्यानगर / श्रीगोंदा (विशेष वृत्त): कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट असलेल्या डिंबे ते माणिकडोह या १६ किलोमीटर लांबीच्या जोड बोगद्याचे काम कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तातडीने तळपातळीपासूनच सुरू करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर (रा. खरातवाडी, पिंपळगाव पिसा, ता. श्रीगोंदा) यांनी निवेदनाद्वारे राज्य शासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना दि. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी पत्र पाठवून सहकार मंत्री तथा पुणे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांच्या विरोधाला न जुमानता निर्णय कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे.
कुकडी प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी (सुप्रमा) ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीला राज्य मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यामुळे अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. मात्र, या प्रकल्पातील अत्यंत महत्त्वाच्या डिंबे-माणिकडोह बोगद्याला मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विरोध दर्शवत निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याने अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
कुकडी प्रकल्पाची रचना आणि पाण्याची वस्तुस्थिती
कुकडी एकात्मिक प्रकल्पामध्ये येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंबे आणि पिंपळगाव जोगे या पाच प्रमुख धरणांचा समावेश होतो. या पाचही धरणांची एकूण उपयुक्त पाणी साठवण क्षमता सुमारे ३९ टीएमसी इतकी आहे. यामध्ये माणिकडोह धरण ८ टीएमसी आणि डिंबे धरण ६.१५ टीएमसी असे मिळून एकूण १४.१५ टीएमसी पाणी येडगाव धरणामध्ये आणून तेथून कुकडी डाव्या कालव्याद्वारे (KLC) अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील सिंचनासाठी सोडणे अपेक्षित आहे.
परंतु, डिंबे धरणाचा ५५ किलोमीटर लांबीचा कालवा अत्यंत जुना आणि जीर्ण झाला आहे. या कालव्याची वहन क्षमता प्रचंड कमी झाली असून तो वारंवार फुटतो व त्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होते. मूळ प्रकल्प अहवालानुसार अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी डिंबे धरणातील ६.१५ टीएमसी पाण्यापैकी केवळ २.५ टीएमसी पाणीच येडगाव धरणात पोहचू शकते. उरलेले पाणी कालवा गळतीमुळे आणि पुण्यातील स्थानिक कोल्हापूर पद्धतीच्या (को. प.) बंधाऱ्यांमध्ये साचून राहते. परिणामी, आवर्तन सुरू असताना कालव्याचे पाणी आणि आवर्तन बंद झाल्यावर बंधाऱ्यातील पाणी असा दुहेरी वापर पुणे जिल्ह्यात होतो, तर अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहतात.
समन्यायी पाणीवाटपासाठी १६ किमी बोगदा आवश्यक
अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, कर्जत, पारनेर आणि करमाळा या दुष्काळी तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांची आणि सर्वपक्षीय नेत्यांची अनेक वर्षांपासून डिंबे-माणिकडोह हा १६ किलोमीटरचा बोगदा तळपातळीपासून (Tunnel from bed level) उभारण्याची मागणी होती. या बोगद्यामुळे डिंबे धरणातील मुबलक पाणी थेट माणिकडोह व येडगाव धरणात येऊन कुकडी डाव्या कालव्याला सुरळीत मिळू शकेल. राज्य सरकारने या मागणीची दखल घेत मंत्रिमंडळ बैठकीत बोगद्याला मंजुरी देण्याचा शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला होता.
दिलीप वळसे पाटलांवर भेदभाव व अन्यायाचा आरोप
मारुती भापकर यांनी निवेदनात आरोप केला आहे की, "मंत्रिमंडळाच्या शेतकरी हिताच्या निर्णयानंतर मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या बोगद्याच्या कामाला विरोध दर्शवणारे पत्र दिले आहे. वळसे पाटील हे अहिल्यानगर जिल्ह्याचे सलग १० वर्षे पालकमंत्री राहिले आहेत. जिल्ह्यातील जनतेने त्यांना नेहमीच मान दिला. परंतु, त्यांनी पुणे जिल्ह्याचा अनुचित पाठपुरावा करत अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्याला विकासापासून १० वर्षे मागे ढकलण्याचे काम केले."
कुकडी एकात्मिक प्रकल्पाची मूळ आखणी सन १९०३ ते १९१० दरम्यान तत्कालीन ब्रिटिश मुख्य अभियंता श्री. बेल यांनी केली होती. या मूळ प्रकल्प अहवालानुसार पाणीवाटपाच्या एकूण साठ्यापैकी ६२ टक्के हिस्सा अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यासाठी, तर ३८ टक्के हिस्सा पुणे जिल्ह्यासाठी राखीव होता. परंतु, प्रशासनावर राजकीय प्रभाव आणि हुकूमशाही वापरून प्रत्यक्षात पुणे जिल्ह्याला ६० टक्के पाणी आणि अहिल्यानगर व सोलापूरला केवळ ३८ टक्के पाणी दिले जात आहे, असा घणाघाती आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
निर्णय बदलल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
शासनाने मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या दबावाला बळी न पडता डिंबे-माणिकडोह बोगद्याचे काम तातडीने सुरू करावे. जर राजकीय दबावापोटी या निर्णयात बदल करण्यात आला किंवा बोगद्याच्या कामात अडथळा आणला गेला, तर श्रीगोंदा, पारनेर, कर्जत-जामखेड आणि करमाळा तालुक्यातील सर्व शेतकरी पक्षाचे भेद विसरून रस्त्यावर उतरतील आणि तीव्र आंदोलन छेडतील. यातून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक व राजकीय असंतोषाची संपूर्ण जबाबदारी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचीच राहील, असा इशारा मारुती भापकर यांनी पत्राद्वारे दिला आहे.
Labels: Kukadi Project, Dimbe Manikdoh Tunnel, Ahmednagar News, Dilip Walse Patil, Maruti Bhapkar, Shrigonda News, Maharashtra Irrigation, Water Crisis Maharashtra
Search Description: Social activist Maruti Bhapkar writes to CM demanding immediate construction of Dimbe-Manikdoh tunnel despite Minister Dilip Walse Patil's opposition.
Hashtags: #KukadiProject #DimbeManikdoh #AhmednagarNews #Shrigonda #SolapurNews #WaterCrisis #MaharashtraGovernment #Irrigation
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा