पथविक्रेत्यांवरील अन्यायकारक कारवाया थांबवा अन्यथा महापालिकेसमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन; लोक जनशक्ती पक्षाचा इशारा

 

पुणे (विशेष वृत्त): पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने शहरातील पथविक्रेत्यांवर (पथारी व्यावसायिकांवर) करण्यात येणारी अतिक्रमणविरोधी आणि जप्तीची कारवाई तातडीने थांबवण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) एससी, एसटी आघाडी आणि जनशक्ती पथारी विक्रेता कल्याणकारी संघाच्या वतीने पुणे महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही प्रशासनाकडून कारवाया सत्र सुरूच राहिल्यास महापालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शुक्रवारी, ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी देण्यात आला.

 पथविक्रेता कायद्यानुसार शहरात हॉकर्स आणि नॉन-हॉकर्स झोनची निश्चिती तसेच पथविक्रेता योजनेची पूर्ण अंमलबजावणी होईपर्यंत जप्ती किंवा विस्थापनाची कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. असे असूनही पुणे महापालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून नियमितपणे लहान-मोठ्या विक्रेत्यांवर दंडात्मक व जप्तीची कारवाई केली जात असल्याने हा प्रश्न तीव्र बनला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप 

४ सप्टेंबर रोजी लोक जनशक्ती पार्टी (रामविलास) एससी, एसटी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय आल्हाट, मिलिंद गायकवाड, कन्हैया पाटोळे, ॲड. अमित दरेकर, के. सी. पवार, प्रमोद राजगुरू, विजय आटवाल, दत्तात्रय राजगुरू आणि विजय कदम यांच्या शिष्टमंडळाने महापालिका प्रशासनाला हे निवेदन सादर केले.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, फेरीवाला कायदा २०१४ आणि पथविक्रेता योजनेची योग्य अंमलबजावणी होईपर्यंत कोणत्याही पथविक्रेत्यावर अन्यायकारक कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. मात्र, महापालिका प्रशासन या आदेशांचे उल्लंघन करत दररोज लहान व्यावसायिकांचे सामान जप्त करत असून, त्यांच्या उपजीविकेवर गदा आणत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा प्रश्न प्रलंबित 

गेल्या अनेक वर्षांपासून पथविक्रेत्यांचे पुनर्वसन, बायोमेट्रिक सर्वेक्षण आणि हॉकर्स झोन वाटप यांसारख्या विविध प्रश्नांवर सातत्याने शासन व प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला गेला आहे. अनेकदा आंदोलनेही झाली, परंतु प्रशासनाने केवळ आश्वासने देऊन कोणतीही ठोस अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळेच आता थेट बेमुदत ठिय्या आंदोलनाची भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.

प्रशासनाला आंदोलनाचा इशारा 

पथविक्रेत्यांवरील दंडात्मक व जप्तीची कारवाई त्वरित न थांबल्यास पुणे महापालिकेच्या मध्यवर्ती इमारतीसमोर लोक जनशक्ती पक्ष व पथारी विक्रेता संघाच्या वतीने बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले जाईल. या आंदोलनामुळे शहरात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही कायदा व सुव्यवस्थेच्या किंवा प्रशासकीय परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी ही महापालिका प्रशासनाचीच राहील, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना निवेदनाच्या प्रती 

या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लोक जनशक्ती पक्षाने या निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, लोकायुक्त, मुंबई उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, पुणे जिल्हा सत्र न्यायालय, पुणे जिल्हाधिकारी आणि पुणे पोलीस आयुक्त यांच्याकडे पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठवल्या आहेत.

सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोनातून पथविक्रेत्यांचे स्थान 

पुणे शहराच्या अस्ताव्यस्त विस्तारामध्ये गोरगरीब, कष्टकरी आणि रोज कमवून रोज खाणाऱ्या घटकांसाठी पथविक्री हा रोजगाराचा प्रमुख स्रोत आहे. महापालिकेने अतिक्रमणाच्या नावाखाली थेट कारवाई करण्यापेक्षा योग्य नियोजन, फेरीवाला समित्यांची नियमित बैठक आणि कायद्यानुसार जागांचे वाटप करून या समस्येवर समन्वयाने तोडगा काढावा, अशी भावना स्थानिक व्यावसायिकांमधून व्यक्त होत आहे.

• Labels: Pune Municipal Corporation, Street Vendors, Pune News, Lok Janshakti Party, Pune Traffic, Street Vendor Act, PMC News, Protests Pune

• Search Description: Lok Janshakti Party warns Pune Municipal Corporation of an indefinite protest if unfair anti-encroachment actions against street vendors are not stopped immediately.

• Hashtags: #PuneNews #PMC #StreetVendors #PuneProtest #LJP #CivicIssues #MaharashtraNews #PuneUpdates