उजनीचा गाळ शेतकऱ्यांना मोफत; पण वाळूवर कोणाचा डोळा?

पुणे : महाराष्ट्रातील सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर या तीन जिल्ह्यांची अर्थवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या उजनी (भीमा) जलाशयातील गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना मोफत देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रायोगिक योजनेवरून सध्या मोठे वादळ उठले आहे. उजनी धरणातील साठलेला गाळ काढून धरणाची मूळ जलसाठवण क्षमता पूर्ववत करणे, धरणातील सुपीक गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात पसरवून जमिनीचा पोत सुधारणे आणि कृषी उत्पादकता वाढवणे, हा या योजनेचा मुख्य आणि अत्यंत उदात्त हेतू असल्याचे शासनाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात होण्यापूर्वीच या योजनेच्या कार्यपद्धतीवर, पारदर्शकतेवर आणि नियमावलीवर सोलापूर व पुणे जिल्ह्यातील स्थानिक शेतकरी, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उजनीच्या पोटात केवळ मातीचा गाळ नसून मोठ्या प्रमाणावर मौल्यवान वाळू साचलेली असल्याने, 'शेतकऱ्यांना मोफत गाळ' या गोंडस नावाखाली मोठे कंत्राटदार आणि वाळू माफिया धरणात शिरकाव करून कोट्यवधी रुपयांची वाळू व्यावसायिक स्वरूपात लाटण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या धोरणाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहता, राज्य मंत्रिमंडळाने मे २०२६ मध्ये उजनीसह राज्यातील जायकवाडी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा आणि हतनूर या सहा मोठ्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या जलप्रकल्पांमधून प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्याच्या सुधारित धोरणाला औपचारिक मंजुरी दिली होती. या धोरणानुसार, धरणातून काढलेला गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात नेण्यासाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाईल; केवळ त्याचा वाहतूक खर्च (Transportation Cost) संबंधित शेतकऱ्याला करावा लागेल. या प्रक्रियेतून एकाच वेळी दोन मोठे साध्य साधण्याचा सरकारचा मानस आहे—पहिला म्हणजे वर्षांनुवर्षे गाळ साचल्यामुळे कमी झालेली धरणांची उपयुक्त साठवण क्षमता (Live Storage Capacity) पुन्हा वाढवणे आणि दुसरे म्हणजे रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे कसदारपणा गमावलेल्या शेतजमिनींना सेंद्रिय व सुपीक गाळाचा पुरवठा करणे.

परंतु, महाराष्ट्रातील इतर धरणांच्या तुलनेत उजनी धरणाची भौगोलिक आणि भूगर्भीय रचना पूर्णपणे वेगळी आहे. उजनी जलाशयामध्ये भीमा नदीच्या पात्रातून वाहून आलेला केवळ मातीचा गाळच नाही, तर मोठ्या प्रमाणावर दर्जेदार वाळूचा (Sand Deposits) मोठा साठा साचलेला आहे. सरकारच्या सुधारित धोरणातील सर्वात संवेदनशील आणि कळीचा मुद्दा असा आहे की, धरणातून काढलेल्या गाळमिश्रित साहित्यातून वाळू वेगळी (Sand Separation) केली जाईल आणि या वाळूच्या व्यावसायिक विक्रीतून राज्य सरकारला मोठा महसूल (Revenue) प्राप्त होईल. इथेच खऱ्या अर्थाने संशयाची ठिणगी पडली आहे. गाळ हा शेतकऱ्यांसाठी मोफत असला तरी त्याच उत्खननातून बाहेर पडणाऱ्या वाळूला अत्यंत प्रचंड बाजारमूल्य (Market Value) आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील बडे कंत्राटदार, राजकीय वरदहस्त असलेले ठेकेदार आणि वाळू व्यावसायिक या संपूर्ण प्रक्रियेवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करतील, अशी तीव्र भीती स्थानिक गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

स्थानिक शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आरोप केला आहे कि, जर मोठ्या आणि आधुनिक यंत्रसामग्रीसह (Heavy Machinery & Dredgers) कंत्राटदारांना धरणाच्या पात्रात उत्खनन करण्याची मोकळीक दिली, तर शेतकऱ्यांच्या नावाखाली दिवस-रात्र केवळ वाळूचा उपसा केला जाईल. एका विशिष्ट शेतकऱ्याला रीतसर किती ट्रॅक्टर किंवा ट्रक गाळ देण्यात आला, तो गाळ खरोखरच संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतात पोहोचला की रस्त्यातच त्याची बेकायदेशीर विक्री झाली, आणि धरणातून दररोज किती हजार क्युबिक मीटर साहित्य बाहेर नेले जात आहे, याचा कोणताही अचूक हिशेब ठेवला गेला नाही तर हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा 'वाळू घोटाळा' ठरू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक वाहनाचे वजन, त्याची नोंद आणि ई-पासाची तपासणी अत्यंत कडक करण्याची मागणी होत आहे.

दुसऱ्या बाजूला, राज्य शासनाने आणि जलसंपदा विभागातर्फे (Water Resources Department) या योजनेतील संभाव्य गैरप्रकार आणि बेकायदेशीर उत्खनन रोखण्यासाठी अत्यंत अत्याधुनिक तांत्रिक नियंत्रण प्रणाली (Technical Control System) प्रस्तावित केली आहे. शासनाच्या दाव्यानुसार, गाळ आणि वाळू साठवणूक क्षेत्रासाठी जिओ-फेन्सिंग (Geo-Fencing) केले जाईल. संपूर्ण उत्खनन आणि साठवणूक क्षेत्रावर २४ तास सीसीटीव्ही (CCTV Surveillance) कॅमेऱ्यांची नजर असेल. गाळ आणि वाळूची वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक ट्रकला जीपीएस (GPS Tracking) प्रणाली बसवणे बंधनकारक राहील. डिजिटल ई-पास (E-Pass), बारकोड (Barcode System) आणि ऑनलाईन रिअल-टाइम नोंदींशिवाय कोणतेही वाहन धरणाच्या हद्दीबाहेर जाऊ शकणार नाही. याशिवाय, धरणातील नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली (Natural Ground Level) दोन फुटांपेक्षा अधिक खोल उत्खनन करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे, जेणेकरून धरणाच्या तळाच्या रचनेला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही.

उजनी धरणातील साचलेल्या एकूण साहित्याचे अचूक स्वरूप समजून घेण्यासाठी नाशिक येथील 'महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था' (MERI - मेरी) या अधिकृत आणि स्वायत्त संस्थेमार्फत वैज्ञानिक सर्वेक्षण (Scientific Bathymetric Survey) करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 'मेरी'चा हा सर्वेक्षण अहवाल समोर आल्यानंतरच उजनी जलाशयात नेमका किती टक्के मातीचा गाळ आहे आणि किती टक्के व्यावसायिक वाळू आहे, याची वैज्ञानिक आकडेवारी स्पष्ट होईल. या अहवालानंतरच उत्खननाची एकूण व्याप्ती, त्याचा कालावधी आणि त्यातून राज्य सरकारला मिळणाऱ्या संभाव्य वाळूच्या आर्थिक मूल्याचे अत्यंत अचूक चित्र समोर येणार आहे. तोपर्यंत कोणतेही कंत्राट देणे हे धोक्याचे ठरू शकते.

पर्यावरणतज्ज्ञांनी आणि जलशास्त्रज्ञांनी (Hydrologists) या योजनेच्या पर्यावरणीय परिणामांवर (Environmental Impact) अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. धरणाच्या पात्रात अवाढव्य यंत्रांच्या साहाय्याने अवैज्ञानिक आणि अनियंत्रित उत्खनन केल्यास जलाशयातील संवेदनशील जलचर अधिवास (Aquatic Ecosystem) पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊ शकतो. पाण्यातील गाळाची नैसर्गिक हालचाल बदलल्याने पाण्याचा गढूळपणा वाढेल आणि पाण्याच्या गुणवत्तेवर (Water Quality) विपरीत परिणाम होईल. उजनी जलाशयावर सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील हजारो मच्छीमार कुटुंबे आणि त्यांच्या सहकारी संस्था आपल्या उपजीविकेसाठी (Livelihood) पूर्णपणे अवलंबून आहेत. बेकायदेशीर आणि अति-उत्खननामुळे माशांच्या प्रजाती नष्ट झाल्यास किंवा त्यांच्या विजननाच्या (Breeding Grounds) जागा खराब झाल्यास या मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ येईल. त्यामुळे या सामाजिक घटकाचा प्राधान्याने विचार करण्याची मागणी होत आहे.

या सर्व प्रकरणातील आणखी एक तांत्रिक आणि कृषीविषयक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मृदा विज्ञान (Soil Science). शेतजमिनीत मोठ्या प्रमाणावर धरणातील गाळ टाकण्यापूर्वी त्याची सखोल रासायनिक आणि जैविक तपासणी (Chemical & Soil Testing) करणे अत्यंत गरजेचे आहे. धरणात साचलेला प्रत्येक गाळ हा सुपीकच असतो असे नाही. उजनी धरणात वरच्या भागातील औद्योगिक पट्ट्यातून (Industrial Belts) आणि रासायनिक कारखान्यां मधून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी वाहून येत असते. या पाण्यातील घातक जड धातू (Heavy Metals) आणि अति-प्रमाणातील रसायने धरणाच्या तळाशी असलेल्या गाळात साचलेली असण्याची शक्यता असते. असा दूषित किंवा जास्त क्षारयुक्त गाळ जर तपासणीशिवाय शेतकऱ्यांच्या सुपीक शेतात पसरवला, तर शेतजमीन कायमची नापीक होण्याचा मोठा धोका असतो. त्यामुळे कृषी विद्यापीठे किंवा मान्यताप्राप्त मृदा चाचणी प्रयोगशाळां कडून गाळ 'सुपीक आणि सुरक्षित' असल्याचा दाखला मिळाल्याशिवाय तो शेतात टाकू नये, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.

शेवटी, उजनी धरणातील गाळउपशाचा हा प्रकल्प आता केवळ धरणाची साठवण क्षमता वाढवण्यापुरता किंवा शेतकऱ्यांना मोफत माती देण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या योजनेतून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती फायदा होतो, काढलेली मौल्यवान वाळू कोणाच्या माध्यमातून आणि कोणत्या दराने विकली जाते, प्रत्येक ट्रकाचा पारदर्शक हिशेब ठेवला जातो का आणि पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी कोणती स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा (Independent Monitoring Cell) कार्यरत राहते, यावरच या संपूर्ण सरकारी योजनेची पारदर्शकता, नैतिक मूल्य आणि यश अवलंबून असणार आहे. शासनाने केवळ कागदावर नियम न बनवता, स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन या योजनेची अत्यंत पारदर्शक अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज आहे.

LABELS: Ujani Dam, Solapur News, Pune News, Farmer Welfare, Sand Mining Controversy, Water Resources Department, Maharashtra Governance, Soil Testing, Environmental Impact, MERI Survey

SEARCH DESCRIPTION: Suspicion due to the eyes of sand mafia on the plan to give free silt from Ujani Dam to farmers. Transparency, technical regulation and detailed analysis of environmental impact.

HASHTAGS: #UjaniDam #SolapurNews #FarmerWelfare #SandMining #PuneNews #MaharashtraGovernment #WaterResources #EnvironmentalProtection #SoilHealth #Gokulkhabar #UjaniSiltRemoval