केंद्र व राज्य सरकारच्या चार नवीन कामगार कायद्यांविरोधात देशासह पिंपरीत उद्रेक; कामगार संयुक्त कृती समितीचे भव्य 'जेलभरो' आंदोलन

पिंपरी, पुणे (१० ऑगस्ट २०२६): केंद्र सरकारने आणि १ जूनपासून राज्य सरकारने लागू केलेले चार नवीन कामगार कायदे हे देशातील संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी कामगारांचे उघडपणे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण करणारे आहेत. या कायद्यांमुळे केवळ निवडक उद्योगपती आणि भांडवलदारांचे हित साध्य होणार असून, देशातील कोट्यवधी कामगार महागाई व अनियंत्रित गुलामीत लोटले जातील. रोजगाराची कोणतीही शाश्वती न राहिल्याने बेरोजगारीत प्रचंड वाढ होईल आणि सर्वसामान्य कामगारांचे कौटुंबिक व सामाजिक स्वास्थ्य पूर्णपणे धोक्यात येईल. त्यामुळे हे कामगारविरोधी चार नवीन कायदे कायमस्वरूपी रद्द करून जुने परंपरागत कामगार कायदे तातडीने लागू करावेत, अशी जोरदार मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष तथा इंटकचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास कदम यांनी केली.

या देशव्यापी आंदोलनाचा एक भाग म्हणून पिंपरी-चिंचवड शहरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक येथे कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधात प्रचंड घोषणाबाजीत 'जेलभरो' आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांतील शेकडो कामगार आणि सर्व प्रमुख कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

देशव्यापी हाकेला प्रतिसाद; पिंपरीत विविध संघटनांचे एकत्रिकरण

दिल्लीसह देशातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये सोमवारी कामगार संघटनांनी एकत्र येत सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांविरोधात रस्त्यावर उतरून एल्गार पुकारला. पिंपरीत आयोजित या आंदोलनात आयटकचे अनिल रोहम, सीटूचे गणेश दराडे, दिलीप पवार, राजेंद्र खराडे, शशिकांत धुमाळ, विजय जाधव, भारतीताई घाग, यशवंत सुपेकर, शांताराम कदम यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या आंदोलनात इंटक, आयटक, सीआयटीयू, एआयसीसीटीयू, एचएमएस, एनटीयूआय, बीकेएसएम, टीयूसीआय, बीयूसीटीयू, एआयबीइए, बीइएफआय, एआयआयइए, श्रमिक एकता महासंघ, राज्य कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ, स्वतंत्र फेडरेशन, योजना कर्मचारी, आशा, अंगणवाडी आणि घरकामगार संघटना, पीएमपीएल कामगार संघटना व एमएसईबी कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. चौकात सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने केल्यानंतर उपस्थित पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेऊन अटक केली.

निवेदनाद्वारे शासनाकडे विविध प्रलंबित मागण्यांचा पाठपुरावा

आंदोलनानंतर संयुक्त कृती समितीच्या वतीने प्रशासनाला विविध मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सुपूर्द करण्यात आले. या निवेदनात कैलास कदम आणि कामगार नेत्यांनी खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या:

• किमान वेतन व महागाई भत्ता: सर्व क्षेत्रांतील कामगारांना सन्मानजनक किमान वेतन लागू करावे आणि महागाई निर्देशांकानुसार त्यात नियमित वाढ करण्यात यावी.

• 'मनरेगा' योजनेचा विस्तार: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) प्रभावीपणे राबवून वर्षाकाठी किमान २०० दिवस रोजगार आणि प्रतिदिन किमान ७०० रुपये मजुरी देण्यात यावी.

• खाजगीकरणावर बंदी व स्मार्ट मीटर रद्द: सार्वजनिक क्षेत्रांचे सुरू असलेले खाजगीकरण तातडीने थांबवण्यात यावे. वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण रद्द करून नागरिकांवर लादली जाणारी 'स्मार्ट मीटर' योजना तात्काळ बंद करावी.

• शेतकरी व कामगार रक्षण: भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करार रद्द करण्यात यावा आणि देशातील कृषी उत्पादनांना कायदेशीर किमान आधारभूत किंमत (MSP) देण्यात यावी.

• सामाजिक सुरक्षा व पेन्शन: सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत लागू करावी. तसेच सर्व ज्येष्ठ नागरिक व वृद्धांना किमान ४,००० रुपये मासिक निवृत्ती वेतन द्यावे.

• घरकामगारांना कायदेशीर दर्जा: घरकामगारांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, साप्ताहिक सुट्टी, सशुल्क रजा आणि पेन्शनची सुविधा देऊन त्यांना कामगार म्हणून कायदेशीर मान्यता व संरक्षण मिळावे.

• शिक्षण क्षेत्राचे रक्षण: गोरगरीब आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडणारे शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण अर्थसंकल्पात भरीव वाढ करावी. शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरण व अनागोंदी थांबवून वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीची कडक जबाबदारी निश्चित करावी.

दिल्लीतील विद्यार्थी लाठीचाराचा तीव्र शब्दात निषेध

पिंपरीतील या आंदोलनादरम्यान दिल्लीत आपल्या रास्त मागण्यांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या अमानुष लाठीचाराचा कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या वतीने तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवण्यात आला. लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणाऱ्या तरुण आणि कष्टकऱ्यांचा आवाज दडपण्याचे काम सरकार करत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. कामगारांच्या मागण्यांचा तातडीने विचार न झाल्यास भविष्यात यापेक्षाही अधिक तीव्र आणि व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशारा कामगार नेत्यांनी दिला.

Labels:

Pimpri Chinchwad News, Labor Laws Protest, Kailas Kadam, Jail Bharo Andolan, INTUC, Trade Union Protest, Pune News

Search Description:

Trade unions under Joint Action Committee held a massive Jail Bharo protest in Pimpri against four new labor laws, led by INTUC State President Kailas Kadam.

Hashtags:

#PimpriChinchwad #LaborLaws #JailBharo #KailasKadam #INTUC #TradeUnion #PuneNews