'तहलका'चे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांना १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा!; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून सत्र न्यायालयाचा निर्दोषत्वाचा निकाल रद्द

पणजी / मुंबई: देशभरात प्रचंड खळबळ उडवून देणाऱ्या २०१३ मधील 'तहलका' मासिक लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने 'तहलका'चे माजी मुख्य संपादक तरुण तेजपाल यांची २०२१ मध्ये सत्र न्यायालयाने केलेली निर्दोष मुक्तता रद्द केली असून, त्यांना महिला सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आहे. न्यायमूर्ती नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जमसांडेकर यांच्या खंडपीठाने तरुण तेजपाल यांना १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली असून, त्यांना न्यायालयात आत्मसमर्पण करण्यासाठी (Surrender) दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द; उच्च न्यायालयाचा दणका

नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गोव्यातील एका पंचतारांकित हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये तरुण तेजपाल यांनी आपल्या एका जुनिअर महिला सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात मे २०२१ मध्ये गोव्यातील स्थानिक सत्र न्यायालयाने अनेक तांत्रिक बाबींचा आणि संशयाचा फायदा देत तरुण तेजपाल यांची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली होती. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात गोवा सरकारने तात्काळ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अपील दाखल केले होते.

गुरुवार, ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी या याचिकेवर अंतिम सुनावणी पूर्ण करताना उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा २०२१ चा निर्णय पूर्णपणे बाजूला सारला आणि तेजपाल यांना गुन्हेगार ठरवले.

आयपीसीच्या गंभीर कलमांखाली दोषसिद्धी

मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुण तेजपाल यांना भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) खालील गंभीर कलमांन्वये दोषी ठरवले आहे:

• कलम ३७६ (२)(f): अधिकाराच्या किंवा विश्वासाच्या स्थानावर असलेल्या व्यक्तीने महिलेवर केलेला बलात्कार/लैंगिक अत्याचार.

• कलम ३५४ (a): लैंगिक छळवणूक (Sexual Harassment).

• कलम ३५४ (b): महिलेचे वस्त्रहरण करण्याच्या किंवा तिला विवस्त्र करण्याच्या उद्देशाने गुन्हेगारी बलाचा वापर करणे.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत किमान १० वर्षे ते कमाल जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात तेजपाल यांना १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद: 'नो म्हणजे नो'

शिक्षेच्या कालावधीवर न्यायालयात दोन्ही बाजूंकडून अत्यंत तीव्र युक्तिवाद झाला. गोवा सरकारची बाजू मांडताना भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे तरुण तेजपाल यांना कायद्यानुसार कमाल शिक्षा (जन्मठेप) देण्याची विनंती केली. "समाजात एक कडक आणि स्पष्ट संदेश जाणे गरजेचे आहे की, कोणत्याही महिलेची असहमती म्हणजे 'असहमतीच असली पाहिजे.' (No Means No). अधिकाराच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याचे शोषण करणे हा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे," असा ठाम युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला.

दुसऱ्या बाजूने तरुण तेजपाल यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाकडे किमान शिक्षेची मागणी केली. या वेळी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर असलेल्या तरुण तेजपाल यांनी स्वतः न्यायालयाकडे दयेची याचिका केली. "मी राजकीय कटाचा आणि संघर्षाचा बळी ठरलो आहे, तसेच मी दोन तरुण मुलींचा पिता आहे," असा युक्तिवाद करत त्यांनी शिक्षेत सवलत देण्याची मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली.

काय होते २०१३ चे प्रकरण?

नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गोव्यात 'तहलका' मासिकाच्या वतीने 'थिंकफेस्ट' (ThinkFest) या हाय-प्रोफाइल कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या सोहळ्यादरम्यान एका पंचतारांकित हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये तरुण तेजपाल यांनी आपल्याच मासिकात कार्यरत असलेल्या एका महिला पत्रकारावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप झाला होता. या घटनेनंतर पीडित महिला पत्रकाराने ई-मेलद्वारे वरिष्ठ व्यवस्थापनाकडे तक्रार केली होती, ज्यानंतर हे प्रकरण देशभरात गाजले.

गोव्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तेजपाल यांना नोव्हेंबर २०१३ मध्येच अटक करण्यात आली होती. काही महिने तुरुंगात घालवल्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला होता. दीर्घकाळ चाललेल्या खटल्यानंतर मे २०२१ मध्ये सत्र न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले होते, ज्याला आता उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे फिरवले आहे.

लैंगिक शोषणाविरोधातील लढ्यात महत्त्वाचा निकाल

कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक शोषणाविरोधातील आणि महिलांच्या हक्कांच्या लढ्यातील हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अधिकाराच्या आणि प्रतिष्ठेच्या पदावर असणारी कोणतीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा मोठी नाही, हेच या निकालाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तब्बल १३ वर्षांनंतर पीडित महिलेला न्याय मिळाल्याची भावना कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.

• Labels: Tarun Tejpal, Tehelka Case, Bombay High Court, Goa Bench, Sexual Assault, IPC Section 376, Indian Judiciary, Breaking News

• Search Description: Bombay High Court Goa bench convicts former Tehelka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case, setting aside sessions court acquittal and sentencing him to 10 years in prison.

Hash Tags

#TarunTejpal #TehelkaCase #BombayHighCourt #GoaBench #JusticeServed #IPC376 #BreakingNews #LegalNews #IndiaNews