सुप्रिया सुळेंचा केंद्र आणि राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल; परराष्ट्र, शेती, महागाई आणि पायाभूत सुविधांच्या मुद्द्यांवरून थेट सवाल

मुंबई: जागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेच्या वातावरणात भारताने स्वतःचे संरक्षण कसे करावे, यावर केंद्र सरकार गंभीर नसून देशाचे परराष्ट्र धोरण आणि शेतीमाल निर्यात धोरण पूर्णपणे कोलमडले आहे, अशी जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, देशांतर्गत महागाई, शेतीमाल निर्यात धोरणातील धरसोड, तसेच महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांची झालेली दुरवस्था या विविध मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी परराष्ट्र धोरणावर चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, पूर्वी भारताचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक स्थिर स्थान होते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा भारताच्या दौऱ्यावर आले होते, तेव्हाचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेच्या संबंधांची चर्चा जगभरात होती. मात्र, सध्या अमेरिकेसोबतच्या टॅरिफ (कर) मुद्द्यांवर दररोज वेगवेगळी विधाने ऐकायला मिळत आहेत. चीनसोबतच्या सीमेवरील प्रश्न, रस्त्यांचे बांधकाम आणि पाण्याचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. जगात सध्या युद्धाची परिस्थिती आणि प्रचंड अस्थिरता आहे. अशा स्थितीत आपली इकॉनॉमी इन्सुलेटेड नसताना देशातील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण कसे केले जाणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या गंभीर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी नियमित सर्वपक्षीय बैठक (ऑल पार्टी मीटिंग) बोलावावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

केंद्र सरकारच्या कृषी आणि निर्यात धोरणावर ताशेरे ओढताना खासदार सुळे म्हणाल्या की, केंद्रात वाणिज्य मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालय यांच्यात कोणताही ताळमेळ नाही. जेव्हा देशातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला किंवा इतर पिकांना दोन पैसे मिळायला लागतात, तेव्हा केंद्र सरकार अचानक निर्यात धोरणात (एक्सपोर्ट पॉलिसी) बदल करते. कांद्यासह साखर आणि तांदूळ यांच्या बाबतीतही हीच धरसोड वृत्ती दिसून आली आहे. या अनिश्चित धोरणामुळे जागतिक बाजारात भारत एक 'स्टेडी सप्लायर' (नियमित पुरवठादार) म्हणून आपली पत गमावत आहे. आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार भारतावर विश्वास ठेवू शकत नाहीत. या धोरण लकव्याचा थेट फटका देशातील सामान्य शेतकऱ्याला बसत असून शेतकरी यात भरडला जात आहे. गेल्या १२ वर्षांत केंद्र सरकारने किती योजना सुरू केल्या आणि त्यातल्या किती बंद केल्या, याचा आढावा घेण्याची वेळ आली आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

वाढत्या महागाईच्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरताना त्या म्हणाल्या की, गेल्या १५ दिवसांत खाद्यान्न आणि दैनंदिन वस्तूंचे भाव प्रचंड वाढले आहेत. मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. केंद्र सरकार केवळ 'झिंगोईझम' आणि नवनवीन योजनांच्या जाहिरातीबाजीत व्यस्त असून, सामान्य माणसाच्या खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचे दर कसे नियंत्रणात आणायचे, याकडे अजिबात लक्ष देत नाही. दुर्दैवाने हे सरकार अत्यंत संवेदनशीलतेचा अभाव असलेले सरकार बनले आहे.

राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या (इन्फ्रास्ट्रक्चर) प्रश्नावर बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली. राज्य सरकार मोठ्या तिकीट मूल्याच्या (बिग तिकीट) प्रोजेक्ट्सवर प्रचंड पैसा खर्च करत आहे; मात्र रस्ते, गटर, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत सुविधांकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांवर १००-१०० खड्डे पडत असून, गाड्या आणि लहान मुले शाळेत जाऊ शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. मोठ्या रस्त्यांपेक्षा गाव आणि गल्लीतील रस्ते दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. सरकारने कोट्यवधींच्या फालतू प्रकल्पांऐवजी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि स्थानिक रस्त्यांवर निधी खर्च करावा, असा सल्ला त्यांनी राज्य सरकारला दिला.

पत्रकार परिषदेत इतर राजकीय प्रश्नांना उत्तरे देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळात कोणाला घ्यायचे किंवा कोणाला प्रदेशाध्यक्ष करायचे, हा त्या पक्षाचा अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न आहे. एक देश एक निवडणूक (वन नेशन वन इलेक्टोरल) या विषयावर अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून, सर्व शंकांचे निरसन झाल्याशिवाय एवढा मोठा निर्णय सरकारने घेऊ नये, हीच आपल्या पक्षाची स्पष्ट भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

• Labels: Supriya Sule, NCP Sharad Pawar, Foreign Policy, Inflation, Farmer Issues, Maharashtra News, Political News

• Search Description: Read MP Supriya Sule press conference news highlighting issues of foreign policy, farmer export policy, inflation, and Maharashtra infrastructure failures.

• Hashtags: #SupriyaSule #NCP #Inflation #FarmerIssues #MaharashtraPolitics #ForeignPolicy #BreakingNews