महिला आरक्षण कायदा, रिक्षाचालकांचे प्रश्न आणि कुंभमेळा निधीवरून संजय राऊत यांचा सत्ताधाऱ्यांवर घणाघात

मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांनी आज सोमवारी पत्रकार परिषदेत महिला आरक्षण कायदा, रिक्षाचालकांचे प्रश्न, अमरावती येथील रुग्णालयातील दुर्घटना आणि कुंभमेळ्यासाठीच्या निधी वाटपावरून सत्ताधारी महायुती सरकार आणि केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी विविध मुद्द्यांवर पक्षाची भूमिका मांडली आणि सरकारच्या धोरणांवर तीव्र आक्षेप नोंदवले.

महिला आरक्षण कायद्यातील तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह

सन २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीवर राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केले. हे विधेयक संमत होऊनही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. या विधेयकात जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना (डीलिमिटेशन) या अटी जोडल्यामुळे आरक्षणाची फळे महिलांना मिळण्यास विलंब होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

सत्ताधाऱ्यांकडून या कायद्याचे श्रेय घेतले जात असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीशिवाय या जाहिरातबाजीला काही अर्थ नाही, अशी टीका त्यांनी केली. दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी या आरोपांचे खंडन करत स्पष्ट केले आहे की, संसदेत विधेयक मंजूर करतानाच जनगणनेनंतर आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच आरक्षण लागू होणार असल्याची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे या विषयावरून राजकारण करणे अयोग्य असल्याचे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

रिक्षाचालकांचे प्रश्न आणि रॅपिडो बाईक ॲपला विरोध

राज्यातील हजारो पारंपरिक ऑटो रिक्षाचालकांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधताना राऊत यांनी परिवहन विभागाच्या धोरणांवर टीका केली. ॲप-आधारित बाईक टॅक्सी आणि रॅपिडोसारख्या सेवांमुळे स्थानिक मराठी व सर्वसामान्य रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर मोठा गदा आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रिक्षाचालकांचे शिष्टमंडळ आपल्या समस्या मांडण्यासाठी प्रशासनाची व मंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, मात्र त्यांना भेट नाकारली जात असल्याचा दावा राऊत यांनी केला. या कंपन्यांच्या व्यावसायिक विस्तारामुळे मूळ भूमिपुत्र आणि लहान व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. यासंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना पत्र पाठवून रिक्षाचालकांच्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अमरावती रुग्णालयातील आगीची दुर्घटना आणि आरोग्य यंत्रणा

अमरावती येथील शासकीय रुग्णालयात लागलेल्या दुर्दैवी आगीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेवर राऊत यांनी अत्यंत संताप व्यक्त केला. रुग्णालयातील सुरक्षितता आणि आरोग्य यंत्रणेच्या ढासळत्या अवस्थांवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये मूलभूत सुविधांचा आणि सुरक्षेचा अभाव असून याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. अशा गंभीर घटना घडल्यानंतरही जबाबदार घटकांवर कडक कारवाई होण्याऐवजी केवळ चौकशीचे आदेश दिले जातात, अशी टीका त्यांनी केली. तर प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कुंभमेळा निधी आणि शिक्षणावरील खर्चाचा तुलनात्मक मुद्दा

नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख केला. कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या धार्मिक सोहळ्यांवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चाचा काही भाग जर ग्रामीण भागातील मराठी शाळा टिकवण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या दर्जा सुधारण्यासाठी वापरला, तर समाजाचा मोठा फायदा होईल, असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले होते.

राऊत यांनी या मताचे समर्थन करत दावा केला की, कुंभमेळ्याच्या निधी वाटपात मोठा अपहार आणि दलाली सुरू आहे. बड्या कंत्राटदारांच्या खिशात पैसे जात असून शाळांची दुरवस्था मात्र कायम आहे. सत्ताधारी बाजूने मात्र कुंभमेळा हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आणि पर्यटनाचा महत्त्वाचा भाग असून त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगत हे आरोप फेटाळले आहेत.

भाषिक अस्मिता आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मराठीचा वापर

महाराष्ट्रातील भाषिक नियमांवर बोलताना राऊत यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात राहणाऱ्या आणि व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने स्थानिक भाषेचा म्हणजेच मराठीचा आदर केला पाहिजे. केवळ रिक्षाचालक किंवा लहान व्यापाऱ्यांवरच भाषेची सक्ती न करता, मुंबईतील बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील अधिकारी आणि संचालकांनाही मराठी भाषा आली पाहिजे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

इतर राजकीय नेत्यांच्या वक्तव्यांचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राची भाषिक अस्मिता जपलीच पाहिजे आणि सर्व क्षेत्रांत मराठीचा वापर अनिवार्य झाला पाहिजे.

• Labels: Maharashtra Politics, Sanjay Raut, Shiv Sena UBT, Women Reservation Bill, Rapido Controversy, Amravati Hospital Fire, Marathi Language

• Search Description: Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut targets the Maharashtra government over the implementation of the Women's Reservation Bill, Rapido bike taxi issues affecting auto drivers, the Amravati hospital fire tragedy, and Kumbh Mela fund allocation.

• Hashtags: #SanjayRaut #MaharashtraPolitics #ShivSenaUBT #RapidoIssue #AmravatiHospital #MaharashtraNews