'आदिवासींचे अन्न अन् सोयीसुविधा ओरबडणारे सैतान!'; गडचिरोलीतील आश्रमशाळा मृत्यूप्रकरणी संजय राऊत यांचा घणाघात

नवी दिल्ली / मुंबई (१२ ऑगस्ट २०२६): महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे एका शासकीय आश्रमशाळेत सर्पदंश होऊन तीन निष्पाप आदिवासी विद्यार्थिनींचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू आणि दोन मुलींची गंभीर अवस्था, या अत्यंत वेदनादायी घटनेवरून खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर अत्यंत तीव्र आणि घणाघाती हल्ला चढवला आहे. "आदिवासींसाठी सरकार दरवर्षी मोठा निधी आणि बजेट देते, परंतु सर्वात जास्त भ्रष्टाचार याच आदिवासी विकास खात्यात होतो. जे लोक आदिवासी मुलांचे अन्न ओरबडतात आणि त्यांच्या मूलभूत सुविधांवर डल्ला मारतात, ते मानवाच्या रूपातील सैतान आहेत," अशा कडक शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. दिल्लीत पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी गडचिरोली घटनेसह सर्वोच्च न्यायालयातील पक्ष-चिन्ह सुनावणी, खाणमाफियांचे अतिक्रमण आणि संसदेतील राजकीय गोंधळावर उघडपणे भाष्य केले.

'आदिवासींचे अन्न ओरबडणारे सैतान; संबंधित मंत्र्याला तातडीने बडतर्फ करा'

गडचिरोलीतील आश्रमशाळेतील दुर्घटनेचा पाढा वाचताना संजय राऊत म्हणाले की, स्वातंत्र्याचा सूर्यही ज्यांच्यापर्यंत नीट पोहोचलेला नाही अशा दुर्गम भागातील आदिवासींच्या पोरांवर आज गंभीर संकट आले आहे. "आश्रमशाळांमध्ये लहान मुलांना झोपण्यासाठी साधे कॉट किंवा बेड दिले जात नाहीत आणि सरकारी निधी मात्र कागदावर खर्च दाखवला जातो. या दुर्घटनेत ३ निष्पाप मुलींचा जीव गेला. सरकारने दंगलीत मारल्या गेलेल्यांना मदत देण्यापेक्षा या पीडित मुलींच्या पालकांना तातडीने मोठी आर्थिक मदत दिली पाहिजे. भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत याची जबाबदारी निश्चित करून आदिवासी विकास मंत्र्याला तातडीने मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केले पाहिजे," अशी आक्रमक मागणी त्यांनी केली.

खासदार राऊत पुढे म्हणाले की, शिक्षण, आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय ही तीन खाती समाजातील अत्यंत शोषित आणि गरिबांसाठी आहेत. तिथेच सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असेल तर या लोकांनी कोणाकडे पाहायचे? "ती आश्रमशाळा काँग्रेसची आहे, राष्ट्रवादीची आहे की भाजपची, हा विषय नाही. मृत मुले आदिवासींची होती. राजकीय लेबल लावून विषयांतर करणे हा राज्यकर्त्यांचा नालायकपणा आहे," असा टोलाही त्यांनी लगावला.

८६ हजार एकर जंगल खाणउद्योजकांसाठी मोकळे केल्याचा आरोप

आदिवासी भागातील खाणकामावर ताशेरे ओढताना राऊत यांनी दावा केला की, "सुमारे ८६ हजार एकर जंगल खाण उद्योजकांसाठी मोकळे करण्यात आले आहे. जंगलात राहणाऱ्या या आदिवासींनी जायचे कुठे? त्यांना शहरात नोकऱ्या दिल्या जात नाहीत, मुख्य प्रवाहात आणले जात नाही. खाण उद्योजकांच्या भरधाव ट्रक्सखाली चिरडून आतापर्यंत शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेहांवर पाण्याचे फवारे मारले जातात. तेथील जिल्हाधिकारी आणि प्रशासन हे सरकारचे प्रतिनिधी नसून खाणमाफियांचे पगारी नोकर म्हणून काम करत आहेत," असा गंभीर आरोप करत स्वतः त्या भागात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'निवडणूक आयोग चोरीत सामील; आधी मुद्देमाल जप्त करा'

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवर बोलताना संजय राऊत यांनी समाधान व्यक्त केले. "आम्हाला न्यायालयाकडून कोणतेही फेव्हर्स (विशेष सवलती) नको आहेत. आम्हाला केवळ राज्यघटना आणि कायद्यानुसार निष्पक्ष न्याय हवा आहे. २०१८ ची आमच्या पक्षाची घटना लोकशाही मार्गानेच होती. जर ती अलोकतांत्रिक होती असा निवडणूक आयोगाचा दावा असेल, तर मग असा पक्ष एकनाथ शिंदेंच्या हातात कसा काय दिला? निवडणूक आयोगाने आधी त्या पक्षाची मान्यता रद्द करायला हवी होती," असा तर्क त्यांनी मांडला.

"अत्यंत चुकीच्या आणि संगनमताने केलेल्या या चोरीत भारताचा निवडणूक आयोग थेट सामील होता. चोराच्या हातात बाळासाहेबांचे पवित्र धनुष्यबाण दिले गेले आहे. पोलिसांनी चोरी झाल्यावर आधी मुद्देमाल जप्त केला पाहिजे, तसेच न्यायालयाने आधी हे चिन्ह चोरांच्या हातातून जप्त करून वेगळे केले पाहिजे," असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

'अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी संसदेला घाबरतात'

संसदेच्या ठप्प असलेल्या कामकाजाबाबत बोलताना राऊत यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनात विरोधी पक्षाची प्रचंड भीती आहे. गेल्या १६-१७ दिवसांपासून देशाचे दोन प्रमुख नेते संसदेत येण्याचे धाडस दाखवत नाहीत. त्यांच्या वतीने दुसरेच मंत्री तडजोडीचे मसुदे घेऊन फिरत आहेत," असे ते म्हणाले.

तसेच, झारखंडमधील शांततापूर्ण आंदोलन, 'नीट' (NEET) परीक्षेतील घोटाळे, राम मंदिर चढावा चोरीचा मुद्दा आणि जंतरमंतरवर आंदोलकांवर झालेल्या कारवाईवर संसदेत गृहमंत्र्यांनी स्वतः उपस्थित राहून उत्तर दिले पाहिजे, अन्यथा भविष्यात त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

'राज ठाकरे-मुख्यमंत्री भेटीत गैर काहीच नाही'

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची 'वर्षा' बंगल्यावर घेतलेल्या भेटीबाबत विचारले असता राऊत म्हणाले, "राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या राजकीय पक्षाचा नेता भेटत असेल तर त्यात काहीही गैर किंवा चुकीचे नाही. राज ठाकरे यांनी मुंबई-गोवा महामार्ग आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा विषय आक्रमकपणे मांडला होता. जर नागरी प्रश्नांसाठी ही भेट झाली असेल, तर त्याचे निश्चितच स्वागत केले पाहिजे," अशी सकारात्मक भूमिका त्यांनी मांडली.

Labels:

Sanjay Raut, Gadchiroli Ashram School, Shiv Sena Supreme Court, Narendra Modi, Amit Shah, Raj Thackeray, Maharashtra Politics

Search Description:

Sanjay Raut slams Maharashtra government over Gadchiroli ashram school deaths, addresses Supreme Court Shiv Sena hearing, and questions Central Government.

Hashtags:

#SanjayRaut #ShivSena #Gadchiroli #AshramSchool #SupremeCourt #MaharashtraPolitics #RajThackeray #AmitShah