टेंडर काढून टक्केवारी हवी असेल तर भीक मागून गोळा करून देतो; पण विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करा! : 'आप' युवक आघाडीचा पिंपरी महापालिका आणि सत्ताधारी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल

पिंपरी-चिंचवड: "पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना टेंडर काढून टक्केवारी अन् कमिशन हवे असेल, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून भीक मागून ती रक्कम गोळा करून देतो; पण महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या ६० हजार गरीब विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि शिक्षणाशी खेळ करू नका. प्रशासनाने तयार केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट 'डीबीटी'द्वारे (Direct Benefit Transfer) रक्कम जमा करून त्यांना तातडीने शालेय साहित्य उपलब्ध करून द्या," असा आक्रमक आणि घणाघाती इशारा आम आदमी पार्टी (AAP) युवक आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे यांनी दिला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील सुमारे ६० हजार विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्य खरेदी प्रकरणावरून आता शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. प्रशासनाने (महापालिका आयुक्तांनी) आणलेला पारदर्शक 'डीबीटी' प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावल्याच्या निषेधार्थ 'आप'ने महापालिकेत भ्रष्टाचाराचा आरोप करत थेट आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

२४ कोटी ९७ लाखांचा पारदर्शक 'डीबीटी' प्रस्ताव नेमका काय होता?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू कुटुंबातील मुले मोठ्या संख्येने शिक्षण घेतात. दरवर्षी या विद्यार्थ्यांना गणवेश, बूट, वड्या, पुस्तके, दप्तर आणि इतर शैक्षणिक साहित्य महापालिकेकडून पुरवले जाते. पूर्वी ठेकेदारांमार्फत हे साहित्य पुरवले जात असताना निकृष्ट दर्जा, वेळेत पुरवठा न होणे आणि भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या होत्या.

यावर अत्यंत पारदर्शक उपाय म्हणून आम आदमी पार्टीने १९ जुलै २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांना ई-मेलद्वारे अधिकृत निवेदन दिले होते. चालू असलेली जुनी निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करून विद्यार्थ्यांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यात थेट रकमा वर्ग कराव्यात, अशी मागणी 'आप'ने केली होती. या निवेदनाची गंभीर दखल घेत महापालिका प्रशासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले आणि सुमारे २४ कोटी ९७ लाख रुपयांचा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावामुळे कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय किंवा ठेकेदाराशिवाय शैक्षणिक साहित्याची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार होती.

स्थायी समितीचा विरोध आणि ठेकेदारधार्जिणा निर्णय

मात्र, महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाचा हा २४.९७ कोटी रुपयांचा पारदर्शक 'डीबीटी' प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला. "विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा झाल्यास टेंडर काढणे, निविदा प्रक्रिया राबवणे, मध्यस्थी करणे आणि त्यातून मिळणारी कमिशनखोरी व टक्केवारी पूर्णपणे बंद होईल. केवळ स्वतःच्या आर्थिक स्वार्थापोटी आणि मर्जीतील ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी भाजपच्या सत्ताधारी नगरसेवकांनी स्थायी समितीत हा पारदर्शक प्रस्ताव फेटाळला," असा गंभीर आरोप रविराज काळे यांनी केला आहे.

प्रशासनाचा मूळ प्रस्ताव बाजूला सारून ई-रुपी (e-RUPI) आणि पारंपरिक निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातूनच साहित्य खरेदी राबवण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतल्याने या निर्णयावर संशय व्यक्त केला जात आहे.

दोन महिने लोटले तरी विद्यार्थी साहित्यापासून वंचित

नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. पावसाळा ऐन भरात असतानाही शहरातील ६० हजार गरीब विद्यार्थ्यांना अद्याप नवीन गणवेश, रेनकोट, वह्या आणि इतर शालेय साहित्य मिळालेले नाही. शाळा सुरू झाल्यापासून विद्यार्थी जुन्या किंवा अपुऱ्या साहित्यानिशी शाळेत जात आहेत.

प्रशासनाची पारदर्शक पद्धतीने थेट पैसे देण्याची इच्छा असूनही लोकप्रतिनिधींच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या ठेकेदारधार्जिण्या भूमिकेमुळे या निष्पाप विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा ठेकेदारांच्या आर्थिक हिताला प्राधान्य दिल्याचा आरोप पालकांमधूनही केला जात आहे.

"भीक मागो आंदोलन करू": रविराज काळे यांचा थेट इशारा

या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना 'आप' युवक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष रविराज काळे म्हणाले, "पिंपरी-चिंचवडच्या करदात्या नागरिकांचा पैसा विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी वापरला गेला पाहिजे. पण दुर्दैवाने इथल्या सत्ताधाऱ्यांना टेंडर आणि कमिशनशिवाय काहीही दिसत नाही. जर टेंडर काढून टक्केवारी खाण्याची एवढीच हौस असेल, तर आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते शहरात भीक मागून ती टक्केवारीची रक्कम गोळा करतील आणि लोकप्रतिनिधींना नेऊन देतील. पण कृपया या लहान विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी तडजोड करू नका."

त्यांनी पुढे इशारा दिला की, स्थायी समितीने घेतलेला ठेकेदारधार्जिणा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास आणि प्रशासनाच्या मूळ डीबीटी प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यास आम आदमी पार्टी युवक आघाडीच्या वतीने महापालिका भवनासमोर भव्य 'भीक मागो आंदोलन' छेडले जाईल आणि संपूर्ण शहरात याविरोधात तीव्र लोकआंदोलन उभारले जाईल.

आम आदमी पार्टी युवक आघाडीच्या प्रमुख मागण्या:

1. थेट 'डीबीटी' लागू करा: ६० हजार विद्यार्थ्यांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या बँक खात्यात 'डीबीटी'द्वारे (DBT) शालेय साहित्याची रक्कम तात्काळ जमा करण्यात यावी.

2. ठेकेदारी व ई-रुपी प्रक्रिया रद्द करा: स्थायी समितीने मंजूर केलेली ई-रुपी व कंत्राटदारांमार्फत साहित्य खरेदीची प्रक्रिया त्वरित रद्द करण्यात यावी.

3. तात्काळ साहित्य उपलब्ध करा: शाळा सुरू होऊन २ महिने उलटल्यामुळे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही विलंबाशिवाय त्वरित शालेय साहित्य खरेदीची व्यवस्था करावी.

4. दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई करा: दोन महिने विद्यार्थ्यांना साहित्यापासून वंचित ठेवण्यास आणि या दिरंगाईला जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी व घटकांवर कठोर कारवाई करावी.

• Labels: PCMC News, Pimpri Chinchwad, AAP Maharashtra, Raviraj Kale, DBT Scheme, School Supplies Scam, BJP PCMC, Student Welfare

• Search Description: AAP Youth Front President Raviraj Kale slams PCMC Standing Committee and BJP for rejecting the Rs 24.97 crore DBT proposal for 60,000 students to favor contractors.

Hash Tags

#PCMC #PimpriChinchwad #AAMAadmiParty #RavirajKale #DBTScheme #StudentWelfare #EducationNews #MaharashtraNews #BreakingNews