संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले!; गदारोळ, तहकुबी अन् चर्चेविना १२ महत्त्वाची विधेयके मंजूर

नवी दिल्ली (१४ ऑगस्ट २०२६): संसदेचे पावसाळी अधिवेशन विरोधकांचे जोरदार निदर्शने, गदारोळ आणि राजकीय कलगीतुऱ्यात शुक्रवारी अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. सुमारे तीन आठवडे चाललेल्या या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत गदारोळ पाहायला मिळाला, ज्यामुळे कामाचा मोठा वेळ वाया गेला. लोकसभेची  कार्यक्षमता केवळ १९ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरली आहे. या गदारोळातही संसदेने १२ महत्त्वाची विधेयके मंजूर केली आहेत. मात्र, यातील ११ विधेयके कोणत्याही सखोल किंवा सर्वसमावेशक चर्चेविना घाईघाईत मंजूर करण्यात आल्याने संसदीय लोकशाही आणि विधेयक मंजुरीच्या पद्धतींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

• १९ बैठका अन् १२ विधेयकांची मंजुरी

  २० जुलै रोजी सुरू झालेल्या या पावसाळी अधिवेशनात एकूण १९ बैठका पार पडल्या. सुरुवातीच्या दिवसापासूनच विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरून सरकारला घेरले. सभागृहाच्या आत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी विरोधकांनी निदर्शने केली.

  हंगामातील गदारोळातही सरकारने आपले वैधानिक कामकाज पुढे चालू ठेवले. दोन्ही सभागृहांकडून एकूण १२ महत्त्वाची विधेयके पारित करण्यात आली. यापैकी केवळ एका विधेयकावर सभागृहात सविस्तर चर्चा होऊ शकली, तर उर्वरित ११ विधेयके चर्चेविना किंवा अत्यंत अल्प चर्चेत गदारोळातच संमत करण्यात आली.

  मंजूर झालेली प्रमुख विधेयके

  संसदेने मंजूर केलेल्या १२ विधेयकांमध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, शैक्षणिक क्षेत्रावर आणि ऊर्जा-खनिज क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या काही प्रमुख कायद्यांचा समावेश आहे:

  1. कर व इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२६ (Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026): या विधेयकामुळे भविष्यात उच्च मूल्याच्या डिजिटल किंवा वित्तीय व्यवहारांवर एमडीआय (MDI) शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

  2. सार्वजनिक परीक्षा (अन्वेषण व अनुचित प्रकार प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक २०२६ (Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026): देशभरातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणारे पेपर फूट प्रकरणांना अटकाव करणे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे या उद्देशाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

  3. खाण व खनिजे (विकास व नियमन) दुरुस्ती विधेयक २०२६ (Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026): या कायद्यामुळे येत्या काळात देशातील खाणकाम अधिकार, लिलाव आणि नियमन प्रक्रियेत मोठे बदल होणार आहेत.

  एफसीआरए कायदा जेपीसीकडे वर्ग

  दुसरीकडे, व्यापक चर्चा आणि बारकाईने छाननी व्हावी या उद्देशाने 'विदेशी अंशदान नियमन दुरुस्ती विधेयक २०२६' (Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 - FCRA) हे संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) वर्ग करण्यात आले आहे. हे विधेयक जेपीसीकडे गेल्यामुळे आता समिती सर्व घटकांशी चर्चा करून आपला अहवाल सादर करेल.

  उत्पादकतेवर प्रश्नचिन्ह अन् राजकीय आरोप-प्रत्यारोप

  लोकसभेची एकूण कार्यक्षमता अवघी १९ टक्के नोंदवली गेल्याने संसदीय कामकाजाच्या घसरत्या गुणवत्तेवर चिंता व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारवर चर्चेपासून पळ काढल्याचा आणि लोकशाही मार्ग तुडवून विधेयके रेटल्याचा आरोप केला आहे.

  दुसरीकडे, सत्ताधारी पक्षाने विरोधक जाणीवपूर्वक सभागृहाचे कामकाज ठप्प करत असल्याचा दावा केला आहे. गदारोळामुळे महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आणि धोरणांवर सविस्तर चर्चा होऊ शकली नाही, ही चिंतेची बाब असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

  
  

  Labels:

  Parliament Monsoon Session, Lok Sabha News, Rajya Sabha News, Indian Politics, Paper Leak Bill, Taxation Amendment Bill

  Search Description:

  Parliament Monsoon Session ends with 19 percent Lok Sabha productivity. 12 key bills passed including Paper Leak Prevention Bill amid Opposition protests.

  Hashtags:

  #ParliamentSession #MonsoonSession #LokSabha #Rajya Sabha #IndianPolitics #PaperLeakBill #BreakingNews