मुंबई पोलीस दलात कोट्यवधींचा 'बोगस पगार घोटाळा' उघडकीस

 

अनिल देशमुखांच्या गृहमंत्रीपदाच्या काळातील कारभारावर संशय; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात खटल्याला राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्याने अडचणीत वाढ!

मुंबई: मुंबई पोलीस दलाच्या प्रशासकीय विभागात साडेसहा कोटी रुपयांचा एक अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक 'वेतन घोटाळा' (Salary Scam) उघडकीस आला आहे. पोलीस खात्यात प्रत्यक्षात कामावर नसलेल्या, केवळ कागदावर दाखवलेल्या 'तोतया' किंवा बोगस व्यक्तींच्या बँक खात्यांत नियमितपणे वर्षानुवर्षे पगार जमा केला जात असल्याचे महापालिकेच्या व गृहविभागाच्या ऑडिटदरम्यान समोर आले आहे. विशेष म्हणजे हा संशयास्पद प्रकार तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, म्हणजेच अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री असतानाच्या कालावधीत घडल्याची नोंद आढळल्याने राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

दुसरीकडे, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत दुहेरी वाढ झाली असून, तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी केलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या कथित वसुली प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीला (ED) खटला चालवण्याची मंजुरी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिली आहे. या दोन मोठ्या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

असा उघडकीस आला साडेसहा कोटींचा पगार घोटाळा

पोलीस कर्मचाऱ्यांचा वैयक्तिक डेटा जुन्या 'सेवार्थ प्रणाली'कडून (Sevarth System) नवीन अद्ययावत प्रणालीमध्ये स्थलांतरित (Migrate) करत असताना गृहविभागाच्या ऑडिट पथकाला काही नोंदींमध्ये मोठी तफावत दिसून आली. संशय आल्याने अधिकाऱ्यांनी वेतन व्यवहारांची सखोल पडताळणी केली असता, ज्या ८ ते १० व्यक्तींच्या नावावर दरमहा नियमित पगार काढला जात होता, त्या व्यक्ती प्रत्यक्षात पोलीस दलात कार्यरतच नव्हत्या!

या घोटाळ्यासाठी बनावट सर्व्हिस आयडी (Service ID) आणि डीसीपीएस आयडी (DCPS ID) तयार करण्यात आले होते. या खात्यांवर वर्षानुवर्षे सरकारी तिजोरीतून नियमित पगार वर्ग केला जात होता. या माध्यमातून शासनाची सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांची फसवणूक व लूट झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे.

२ वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि ५ जणांवर गुन्हा दाखल

हा गैरप्रकार समोर आल्यानंतर गृहविभागाने तातडीने प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उचलला आहे. मुंबईतील समतानगर पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी ५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तसेच, या निष्काळजीपणा व घोटाळ्यात सहभागाचा ठपका ठेवत कार्यालय अधीक्षक विजया चव्हाण आणि वरिष्ठ लिपिक अमोल मेश्राम या दोघांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी मोठी असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून पोलीस विभाग सखोल तपास करत आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची राळ

डिसेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० आणि जून ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीत या घोटाळ्याच्या सर्वाधिक नोंदी आढळल्या आहेत. हा काळ महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील असून, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या काळातील आहे. तपास यंत्रणांनी यामध्ये तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाचा थेट सहभाग असल्याचे कोणतेही पुरावे दिलेले नसले, तरी यावरून महायुती आणि महाविकास आघाडीत राजकीय जुगलबंदी सुरू झाली आहे.

• भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन: "बनावट पोलीस उभे करून २०१९ व २०२० च्या काळात जर अशी लूट झाली असेल, तर हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणी कसून आणि कडक कारवाई करतील. जो कोणी दोषी असेल त्याला गय केली जाणार नाही."

• मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस: "हा घोटाळा २०२० सालातील आहे, आजचा नाही. ज्यांनी ज्यांनी घोटाळा केला आहे, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे आणि दोषींवर निश्चितपणे कडक कारवाई केली जाईल."

• माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख: "पोलीस सेवेत नसतानाही त्यांना पगार दिला गेला, ही पूर्णपणे प्रशासकीय पातळीवरील बाब आहे. त्यामुळे गृहखात्याने याची निष्पक्ष चौकशी केली पाहिजे आणि जे अधिकारी वा कर्मचारी यात दोषी आढळतील त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे."

• काँग्रेस प्रवक्ते हर्षवर्धन सपकाळ: "तोतयागिरी करून नसलेल्या व्यक्तींना पोलीस दाखवून तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे काम पोलीस प्रशासनाने केले आहे. 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' या ब्रीदवाक्याच्या अगदी उलट काम सध्या सुरू असून, राज्यात एक प्रकारे मोगलाई सुरू झाल्याचे हे लक्षण आहे."

राज्यपालांकडून ईडीला खटल्याची मंजुरी: देशमुखांचे दुहेरी संकट

अनिल देशमुखांवरील संकटाची मालिका एवढ्यावरच थांबलेली नाही. सन २०२१ मध्ये तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले होते. देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे व इतरांना मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटमधून दरमहा १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते, असा दावा परमवीर सिंग यांनी केला होता.

या प्रकरणानंतर सीबीआय आणि त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. आता या प्रकरणात अनिल देशमुखांवर अधिकृत खटला चालवण्याची (Prosecution Sanction) मंजुरी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ईडीला दिली आहे.

यावर अत्यंत खोचक प्रतिक्रिया देताना अनिल देशमुख म्हणाले, "सरकार ज्या पक्षाचे आहे, त्या पक्षाचे राज्यपाल माझ्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी देणारच, त्यात नवल ते काय!"

निष्पक्ष तपासाचे आव्हान

मुंबई पोलीस दलासारख्या अत्यंत शिस्तबद्ध मानल्या जाणाऱ्या दलात बनावट आयडी तयार करून कोट्यवधी रुपयांचा पगार लाटला जाणे, हा प्रशासकीय व्यवस्थेतील एक मोठा दोष मानला जात आहे. या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार कोण आहेत आणि हा निधी कोणाकोणाच्या खात्यात वळवण्यात आला, याचा निष्पक्ष तपास होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याच वेळी, राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्यात मूळ गुन्हेगारांवर कडक कारवाई होते की हा मुद्दा केवळ राजकीय ढाल-तलवार बनून राहतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

• Labels: Mumbai Police, Anil Deshmukh, Maharashtra Politics, Mumbai Police Salary Scam, ED News, Devendra Fadnavis, Crime News Maharashtra

• Search Description: Mumbai Police fake salary scam worth 6.5 crore rupees uncovered during MVA tenure; Governor grants ED permission to prosecute Anil Deshmukh in money laundering case.

Hash Tags

#MumbaiPolice #AnilDeshmukh #MaharashtraPolitics #SalaryScam #DevendraFadnavis #ED #BreakingNews #CrimeNews