पंतप्रधान मोदींचा व्हिडीओ हटवणे आणि 'डीपफेक' कंटेंंटप्रकरणी मेटाने मागितली भारत सरकारची बिनशर्त माफी

नवी दिल्ली: जगातील सर्वात मोठी सोशल मीडिया कंपनी असलेल्या 'मेटा'चे (Meta) संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क झकरबर्ग यांनी भारत सरकारची बिनशर्त माफी मागितली आहे. प्लॅटफॉर्म चालवताना झालेल्या चुका, बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM), डीपफेक कंटेंंट आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ अचानक ५ तासांसाठी ब्लॉक केल्याच्या गंभीर प्रकरणांनंतर मेटाने ही नमती भूमिका घेतली आहे.

नवी दिल्लीतील 'रेल्वे भवन' येथे भारताचे माहिती आणि तंत्रज्ञान (IT) व माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि आयटी सचिव के. राजा रमन यांच्यासोबत मेटाच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मार्क झकरबर्ग यांच्याकडून भारत सरकारला अधिकृत दिलगिरी आणि माफीनामा प्राप्त झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

रेल्वे भवनातील उच्चस्तरीय बैठक आणि केंद्र सरकारचा कडक इशारा

मेटाच्या जागतिक धोरण विभागाचे प्रमुख (Chief Global Affairs Officer) जोएल कप्लान आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या भेटीसाठी दिल्लीत दाखल झाले होते. या बैठकीत भारत सरकारने अतिशय कठोर आणि आक्रमक भूमिका मांडली.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मेटाच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत बजावले की, "भारत हा मेटासाठी जगातील सर्वात मोठा ग्राहक बाजार आहे. देशातील कोट्यवधी युजर्सच्या सुरक्षेचा आणि देशातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवत असेल, तर कोणतीही विदेशी टेक कंपनी भारतीय कायदे आणि ग्राहकांना गृहीत धरू शकत नाही. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना भारतीय जनतेप्रती उत्तरदायी राहावेच लागेल."

पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ ब्लॉक आणि राजकीय वाद

नुकत्याच जंतर मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणारा आणि शांततेचे आवाहन करणारा एक सकारात्मक व्हिडिओ शेअर केला होता. मात्र, मेटाच्या प्लॅटफॉर्मने हा व्हिडिओ तब्बल ५ तासांसाठी हटवला (Pull Down) होता. यामुळे मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय वाद निर्माण झाला.

भाजप खासदार निशिकान्त दुबे यांच्यासह अनेक नेत्यांनी मार्क झकरबर्ग आणि मेटावर भारत सरकार आणि येथील कायदा-सुव्यवस्था अस्थिर करण्याचा थेट कट रचल्याचा आरोप केला होता. सुरुवातीला तांत्रिक कारणांचे आणि जास्त 'रिपोर्ट्स' आल्याचे समर्थन देण्याचा प्रयत्न मेटाने केला. परंतु, विरोधी आणि नवीन अकाउंट्सना अल्गोरिदमद्वारे प्रोत्साहन देणे आणि पंतप्रधानांसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीचा सकारात्मक संदेश ब्लॉक करणे हा मेटाचा सिलेक्टिव्ह पक्षपातीपणा असल्याचे स्पष्ट झाले. यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

आयटी कायद्यातील 'सेफ हार्बर' संरक्षण काढून घेण्याचा इशारा

भारत सरकारने ३ ऑगस्ट रोजी आयटी संसदीय समितीच्या माध्यमातून मेटाच्या अधिकाऱ्यांना ३ दिवसांचा स्पष्ट अल्टीमेटम दिला होता. जर मेटाने या चुकांवर अधिकृत माफी मागितली नाही आणि वादग्रस्त मजकूर हटवला नाही, तर आयटी कायद्यांतर्गत मिळणारे 'सेफ हार्बर' (Intermediary Safe Harbor Protection) संरक्षण रद्द केले जाईल, असा सज्जड इशारा देण्यात आला होता.

'सेफ हार्बर' संरक्षण रद्द झाल्यास, प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट होणाऱ्या कोणत्याही बेकायदेशीर, डीपफेक किंवा देशविरोधी मजकुरासाठी मेटाचे अधिकारी थेट भारतीय कायद्यानुसार गुन्हेगारी कारवाईस (Criminal Action) पात्र ठरू शकतात. या कायदेशीर कारवाईच्या भीतीने आणि पोलीस गुन्ह्यांमुळे मेटाच्या सर्वोच्च व्यवस्थापनाला माफी मागणे भाग पडले आहे.

बाल लैंगिक शोषण (CSAM), डीपफेक आणि पेड बूस्टिंगची कबुली

मेटाने भारत सरकारसमोर हे मान्य केले आहे की, त्यांच्या अल्गोरिदममध्ये काही गंभीर त्रुटी (Errors) राहिल्या होत्या. तसेच, काही विशिष्ट प्रकारच्या राजकीय आणि चिथावणीखोर मजकुराला पैसे देऊन (Paid Boosting) प्रचंड रीच (Traction) दिला गेला, जो सामान्यतः मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांनाही मिळत नव्हता.

याशिवाय, प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) सहज उपलब्ध असणे, महिलांचे शोषण करणारे डीपफेक व्हिडिओ पसरणे (ज्यामध्ये सचिन तेंडुलकर, सुधा मूर्ती यांच्यासारख्या दिग्गजांच्या डीपफेकचा समावेश आहे) यावर वेळेत कारवाई करण्यात मेटा अपयशी ठरले होते. या सर्व प्रकारांवर मेटाने तीव्र खेद व्यक्त केला आहे आणि भविष्यात कंटेंंट मॉडरेशनचे नियम अत्यंत कडक करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

भारताची अथांग डिजिटल ताकद

मेटा कंपनीसाठी भारत हा जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठा युजर बेस आहे.

• व्हॉट्सअ‍ॅप (WhatsApp): ८३.७ कोटी (837 Million) भारतीय युजर्स

• फेसबुक (Facebook): ७० कोटी (700 Million) भारतीय युजर्स

• इन्स्टाग्राम (Instagram): ५० कोटींपेक्षा जास्त (500+ Million) भारतीय युजर्स

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांनी लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर ज्याप्रमाणे कडक निर्बंध लादले आहेत, त्याच धर्तीवर भारत सरकारही आता लहान मुलांच्या मानसिक आणि लैंगिक सुरक्षेसाठी कठोर डिजिटल नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. मार्क झकरबर्ग यांच्या माफीनाम्यानंतर आता मेटा प्रत्यक्षात आपल्या अल्गोरिदममध्ये कसे सुधारणा करते आणि भारतीय कायद्यांचे पालन कसे करते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

• Labels: Mark Zuckerberg, Meta Apology, Ashwini Vaishnaw, Tech News, IT Act India, Deepfake Technology, Content Moderation, Indian Government, WhatsApp Facebook Instagram

• Search Description: Meta CEO Mark Zuckerberg tenders an unconditional apology to the Indian government over PM Modi video takedown, deepfakes, and CSAM content after high-level meeting with Ashwini Vaishnaw.

Hash Tags

#MarkZuckerberg #Meta #AshwiniVaishnaw #IndianGovernment #ITAct #Deepfake #WhatsApp #Facebook #TechNews #BreakingNews