नीती आयोगाचा धक्कादायक अहवाल: शिक्षण आणि रोजगाराच्या दरीत जनरेशन-झेड (Gen Z) अडकली अडचणीत

नवी दिल्ली (विशेष वृत्त): भारतामध्ये तरुणांची संख्या मोठी असून देश 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' (लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश) च्या जोरावर आर्थिक प्रगती करेल, असा दावा केला जात असतानाच नीती आयोगाच्या एका ताज्या अहवालाने देशासमोर एक अत्यंत चिंताजनक चित्र उभे केले आहे. देशातील सुमारे ८ कोटी ७० लाख (८७ दशलक्ष) तरुण सध्या ‘NEET’ (Not in Employment, Education or Training) च्या कक्षेत आहेत. म्हणजेच ही प्रचंड तरुणाई सध्या कोणतेही शिक्षण घेत नाहीये, कोणत्याही नोकरीत नाही आणि कोणत्याही प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षणही घेत नाहीये. 

नीती आयोगाच्या या अहवालात १५ ते २९ वयोगटातील तरुणांचा (ज्याला 'जनरेशन-झेड' किंवा Gen Z म्हटले जाते) अभ्यास करण्यात आला आहे. या अहवालात भारतातील लोकसंख्येची विभागणी शाळा-कॉलेजमधील विद्यार्थी, उच्च शिक्षण घेणारे, औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगार, NEET श्रेणीतील तरुण आणि महिला अशा पाच गटांत करण्यात आली आहे. यातील NEET श्रेणीतील तरुणांची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील तरुणांनी आधीच शिक्षण, खाजगी ट्यूशन, पुस्तके आणि वाहतुकीवर मोठा खर्च केला आहे. आता त्यांना रोजगारासाठी सक्षम होण्यासाठी पुन्हा नवीन कौशल्य अभ्यासक्रमांचे शुल्क भरण्यास सांगितले जात आहे. ज्या तरुणांना बेरोजगारी परवडण्यासारखी नाही, त्यांनाच रोजगारासाठी पुन्हा अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागत आहेत, ही मोठी शोकांतिका आहे.

भारतात दरवर्षी सुमारे १ कोटी (१० दशलक्ष) नवीन तरुण कामगारांच्या बाजारपेठेत प्रवेश करतात. त्यामुळे देशात मनुष्यबळाची कमतरता नाही, तर त्यांच्यासाठी उत्पादक आणि योग्य कामाची कमतरता आहे. देशातील सुशिक्षित तरुणांसमोर सध्या तीन मार्ग आहेत, परंतु तिन्ही मार्गांवर अडचणींचा डोंगर आहे:

१. सरकारी नोकऱ्या: पेपर लीक होणे, परीक्षा पुढे ढकलल्या जाणे आणि भरती प्रक्रियेतील विलंबा मुळे हा मार्ग जवळजवळ बंद झाला आहे. २. खाजगी क्षेत्र: आयटी क्षेत्र जे एकेकाळी तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या देत होते, त्यांनी २०२२ ते २०२५ या आर्थिक वर्षांच्या काळात नवोदितांची (freshers) भरती सुमारे ८० टक्क्यांनी घटवली आहे. कोणतीही कंपनी उघडपणे टाळेबंदी जाहीर करत नसली तरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मुळे सुरुवातीच्या स्तरावरील नोकऱ्या कमी होत आहेत. ३. कौशल्य विकास: महाविद्यालयांमध्ये अजूनही जुन्या पद्धतीचे शिक्षण दिले जात आहे. याचा परिणाम म्हणून केवळ ८ टक्के पदवीधरांनाच त्यांच्या पदवीनुसार योग्य नोकरी मिळत आहे.

बेरोजगारीच्या या संकटाची मुळे थेट आपल्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेत दडलेली आहेत. नीती आयोगाच्या पूर्व अहवालानुसार, देशात १ लाखांहून अधिक शाळांमध्ये वीज नाही, तितक्याच शाळांमध्ये मुलींसाठी कार्यरत स्वच्छतागृहे नाहीत आणि अनेक ठिकाणी एकाच शिक्षकावर संपूर्ण शाळेची जबाबदारी आहे. जीडीपीच्या ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याचे आश्वासन अजूनही पूर्ण झालेले नाही.

या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी चार मुख्य उपायांवर तातडीने काम करण्याची गरज आहे:

• कौशल्य शिक्षणाचा समावेश: शिक्षणाचा उद्देश केवळ कागदी प्रमाणपत्र मिळवणे नसून उपजीविकेचे साधन मिळवणे हा असला पाहिजे. बदलत्या काळानुसार नवीन गोष्टी शिकण्याची क्षमता (Adaptability Quotient) वाढवणे गरजेचे आहे.

• लघू उद्योगांना (MSME) प्रोत्साहन: सरकार सर्वांना नोकऱ्या देऊ शकत नाही आणि मोठ्या कंपन्या तंत्रज्ञानावर भर देत आहेत. अशा वेळी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग रोजगाराचे मुख्य इंजिन बनू शकतात. त्यांना सुलभ कर्ज, कमी कागदपत्रे आणि कमी प्रशासकीय अटींची गरज आहे.

• नावीन्यतेला (Innovation) चालना: भारतीय अवकाश क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले केल्यावर 'स्कायरूट एरोस्पेस'सारख्या कंपन्यांनी स्वतःचे रॉकेट तयार केले. असाच पुढाकार इतर क्षेत्रांतही आवश्यक आहे.

• नोकरीच्या मानसिकतेत बदल: आयुष्यात एकच कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी मिळवण्याची जुनी मानसिकता आता बदलावी लागेल. तरुणांनी स्वतः संधी शोधण्याऐवजी स्वतः संधी निर्माण करणाऱ्या 'उद्योजकतेच्या' मानसिकतेकडे वळले पाहिजे.

८.७ कोटी तरुणांची ही आकडेवारी केवळ ८.७ कोटी समस्या नसून ती ८.७ कोटी नवीन शक्यता आहेत. भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश संपलेला नाही, तर तो योग्य धोरणांच्या माध्यमातून सक्रिय होण्याची वाट पाहत आहे.

Labels: NITI Aayog, Indian Economy, Youth Unemployment, NEET Problem, Job Crisis India, Demographic Dividend, Education Reform, Gen Z India

Search Description: According to a new NITI Aayog report, nearly 87 million Indian youth (Gen Z) are neither in education, employment, nor training (NEET). Read an in-depth analysis of India's job crisis, skill gaps, and solutions.

Hashtags: #UnemploymentIndia #NITIAayog #GenZ #IndiaEconomy #EducationReform #JobCrisis #SkillIndia #DemographicDividend