‘आयसर’मध्ये विद्यार्थ्यांचा मानसिक आरोग्य, वसतिगृह नियम आणि विद्यार्थी प्रतिनिधित्वावरून संघर्ष

पुणे : भारतातील अग्रगण्य आणि प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संशोधन संस्था असलेल्या 'भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था' (IISER - आयसर), पुणे येथील शैक्षणिक वातावरण सध्या तीव्र असंतोष आणि आंदोलनाने तापले आहे. संस्थेतील शेकडो विद्यार्थ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी परिसरामध्येच सलग ठिय्या आंदोलन सुरू केले असून प्रशासन आणि विद्यार्थी यांच्यातील संघर्ष आता स्पष्टपणे ऐरणीवर आला आहे. २७ ऑगस्ट रोजी सुरू झालेले हे आंदोलन ३० ऑगस्ट रोजी सलग चौथ्या दिवशीही अधिक तीव्रतेने सुरूच राहिले. संस्थेच्या सर्वोच्च संचालकांनी (Director) स्वतः प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सर्व विद्यार्थ्यांशी जाहीर आणि पारदर्शक संवाद साधल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याची ठाम भूमिका आंदोलक विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. उच्च दर्जाचे संशोधन आणि वैज्ञानिक प्रगतीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या राष्ट्रीय संस्थेत निर्माण झालेला हा पेच केवळ एका शैक्षणिक संस्थेपुरता मर्यादित नसून, देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, वसतिगृहातील नियमावली आणि विद्यार्थ्यांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी घेऊन आला आहे.

या तीव्र आंदोलनाची थेट पार्श्वभूमी १६ ऑगस्ट रोजी आयसरच्या प्रांगणात घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेशी जोडली गेली आहे. संस्थेतील तृतीय वर्षाच्या 'बीएस-एमएस' (BS-MS) या एकीकृत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या एका महिला विद्यार्थिनीचा अत्यंत संशयास्पद आणि गंभीर परिस्थितीत मृत्यू झाला. संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित विद्यार्थिनी रात्री सुमारे ९.४५ वाजता वसतिगृहाच्या इमारतीबाहेर अत्यंत गंभीर जखमी अवस्थेत रक्ताच्या थारोळ्यात आढळली होती. तिला तात्काळ जवळच्या खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांच्या शर्थीच्या प्रयत्नांनंतरही तिचा जीव वाचू शकला नाही. या प्रकरणाचा तपास स्थानिक पोलीस प्रशासन अत्यंत गांभीर्याने करत असून, मृत्यूचे नेमके कारण किंवा ती हत्या होती की आत्महत्या, हे अद्याप अधिकृतपणे सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट झालेले नाही. पोलिसांचा तपास सुरू असल्याने या घटनेचा आणि विद्यार्थ्यांच्या सध्याच्या आंदोलनातील मागण्यांचा थेट कायदेशीर संबंध जोडणे योग्य ठरणार नसले, तरी या घटनेने विद्यार्थ्यांमधील साचलेला राग आणि असुरक्षिततेची भावना अचानक बाहेर आणण्यास उत्प्रेरक (Catalyst) म्हणून काम केले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनपत्रकातील सर्वात प्रमुख आणि अत्यंत संवेदनशील मागणी म्हणजे संस्थेतील मानसिक आरोग्य सुविधांमध्ये (Mental Health Facilities) अमुलाग्र सुधारणा आणि वाढ करणे ही होय. संशोधन आणि उच्च शिक्षणाचा प्रचंड ताण, शैक्षणिक दबाव आणि वैयक्तिक समस्यांमुळे अनेक विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली असतात. विद्यार्थ्यांनी आरोप केला आहे की संस्थेत पुरेसे समुपदेशक (Counsellors) आणि मानसोपचार तज्ज्ञ (Psychiatrists) उपलब्ध नाहीत. मानसिक आरोग्याची मदत मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अनेक दिवस किंवा महिने प्रतीक्षा करावी लागते (Waiting Period), ज्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये परिस्थिती हाताबाहेर जाते. तथापि, या प्रतीक्षा कालावधीबाबत कोणतीही स्वतंत्र किंवा अधिकृत शासकीय आकडेवारी उपलब्ध नाही. विद्यार्थ्यांनी या संपूर्ण समुपदेशन प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्याची आणि तातडीने अतिरिक्त पूर्णवेळ तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.

दुसऱ्या बाजूला, वसतिगृहातील (Hostel Rules) नियमावली हादेखील प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांमधील संघर्षाचा एक मोठा मुद्दा बनला आहे. मुला-मुलींच्या वसतिगृहात एकमेकांच्या प्रवेशावर लादण्यात आलेले कडक निर्बंध, सामायिक जागांचा (Common Spaces) कमी झालेला वापर आणि विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक चर्चेसाठी उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक जागांच्या संख्येत झालेली घट यावर विद्यार्थ्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. प्रशासनाने यावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडताना म्हटले आहे की, १६ ऑगस्टच्या दुर्दैवी घटनेनंतर आणि पालकांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या सुरक्षेच्या चिंतेनंतर महिला विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत वसतिगृहाच्या नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यात आली आहे. तसेच, नवीन शैक्षणिक वर्षात वाढलेल्या विद्यार्थी संख्येला सामावून घेण्यासाठी काही सामायिक जागांचे तात्पुरत्या स्वरूपात निवासी खोल्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी आणि संवादासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.

या आंदोलनात आणखी एक ठिणगी पडली ती म्हणजे 'स्टुडंट कौन्सिल'चे (Student Council) सरचिटणीस (General Secretary) राज बागवे यांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून. विद्यार्थ्यांच्या दाव्यानुसार, राज बागवे यांनी विद्यार्थिनीच्या मृत्यूनंतर कॅम्पसमधील सुरक्षिततेबाबत आणि मानसिक आरोग्याबाबत प्रशासनाला थेट आणि आक्रमक प्रश्न विचारल्याने त्यांच्यावर सूडबुद्धीने शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात आले. मात्र, आयसर प्रशासनाने हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. संस्थेच्या अधिकृत निवेदनानुसार, या निलंबनाचा १६ ऑगस्टच्या विद्यार्थिनीच्या मृत्यूशी किंवा सुरक्षेच्या प्रश्नांशी कोणताही संबंध नाही. एका अंतर्गत तक्रारीची रीतसर चौकशी समितीद्वारे (Disciplinary Committee) चौकशी केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. संबंधित विद्यार्थ्याने याविरोधात अपील (Appeal) केल्यानंतर संस्थेच्या अपिलेट प्राधिकरणाने (Appellate Authority) दयाळूपणे विचार करून त्यांच्या शिक्षेचा कालावधी आधीच कमी केला आहे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

वादावर तोडगा काढण्यासाठी आयसरच्या संचालकांनी ३ ते ५ विद्यार्थी प्रतिनिधींना बंद दाराआड चर्चेसाठी निमंत्रित केले होते. परंतु, आंदोलक विद्यार्थ्यांनी ही ऑफर थेट फेटाळून लावली आहे. मर्यादित प्रतिनिधींच्या बैठकीऐवजी सर्व विद्यार्थी आणि संस्थाचालक समोरासमोर बसून चर्चा करू शकतील अशा 'ओपन हाऊस' (Open House) बैठकीची मागणी विद्यार्थ्यांनी लावून धरली आहे. याशिवाय, आंदोलनात किंवा चर्चेत सहभागी होणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर भविष्यात कोणतीही विभागीय किंवा शिस्तभंगाची कारवाई (Disciplinary Action) केली जाणार नाही, अशी अधिकृत लेखी हमी प्रशासनाने द्यावी आणि संपूर्ण बैठकीचे व्हिडिओ चित्रीकरण (Video Recording) करण्याची परवानगी मिळावी, या अटी विद्यार्थ्यांनी घातल्या आहेत.

आयसर पुणे प्रशासनाने आपल्या बाजूने मानसिक आरोग्याबाबत उचललेल्या पावलांची माहिती देताना सांगितले की, सध्या संस्थेत दोन पूर्णवेळ समुपदेशक (Full-time Counsellors) कार्यरत आहेत. याशिवाय, जानेवारी २०२६ मध्ये संस्थेने विशेषतः स्थापन केलेल्या 'मेंटल वेल-बीइंग सेंटर' (Mental Well-Being Centre) अंतर्गत दोन अतिरिक्त समुपदेशक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत आणि आणखी १ ते २ पूर्णवेळ मानसोपचार तज्ज्ञांची भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. विज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रातील ताणतणाव हाताळण्यासाठी संस्था नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभी राहते, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.

आयसर पुण्यातील हे आंदोलन केवळ विद्यार्थ्यांच्या काही तात्कालिक मागण्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हे आंदोलन भारतातील अग्रगण्य शैक्षणिक संस्थांमधील मानसिक आरोग्य सेवांची प्रत्यक्ष उपलब्धता, वसतिगृहातील व्यक्तिगत स्वातंत्र्य व सुरक्षेचा समतोल, विद्यार्थी प्रतिनिधींचे अधिकार आणि प्रशासकीय पारदर्शकता यांवर एक मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. संशोधन संस्थांमध्ये केवळ लॅबोरेटरी आणि शोधनिबंधांना महत्त्व न देता तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्याला आणि त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला किती स्थान दिले जाते, हे या घटनेवरून सिद्ध होत आहे. प्रशासन आणि विद्यार्थी या दोघांनीही ताठर भूमिका सोडत, संवादाचा सनदशीर मार्ग स्वीकारून या संकटावर लवकरात लवकर तोडगा काढणे, हेच या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या संस्थेच्या आणि तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचे ठरेल.

LABELS: IISER Pune, Student Protest Pune, Mental Health in Academics, Pune News, BS MS Student Death, Student Council Rights, Ministry of Education, Higher Education India, Hostel Rules Controversy, Scientific Research Institutes

SEARCH DESCRIPTION: Continuous strike by students at IISER in Pune. Detailed news analysis on administration-student conflict over mental health, hostel rules and student suspension.

HASHTAGS: #IISERPune #StudentProtest #MentalHealthMatters #PuneNews #HigherEducation #HostelRules #StudentRights #OpenHouse #IISERControversy #Gokulkhabar #EducationalNews #Maharashtra