'एकाचे ओरबाडून दुसऱ्याला देणार नाही!'; मराठा-ओबीसी आरक्षणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची रोखठोक भूमिका

पुणे (१२ ऑगस्ट २०२६): "महाराष्ट्र सरकार हे संविधानाच्या चौकटीत आणि कायद्याच्या नियमांनुसार चालणारे सरकार आहे. सरकार कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी पडणार नाही. मराठा समाज असो, ओबीसी असो की एससी, एसटी, व्हीजेएनटी असो; संविधानाने प्रत्येकाची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एका समाजाचे ओरबाडून दुसऱ्याला देणे किंवा दुसऱ्याचे हिरावून तिसऱ्याला देणे असे हे सरकार अजिबात करणार नाही. सर्वांना समान न्याय दिला जाईल," अशी अत्यंत स्पष्ट आणि रोखठोक भूमिका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.

पुण्यात आयोजित 'जीसीसी प्रोस्ट' (GCC Prost) ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सच्या (Global Capability Centers) आंतरराष्ट्रीय परिषदेनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील विविध राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक मुद्द्यांवर सरकारची भूमिका विशद केली.

पुणे ठरणार देशाची 'जीसीसी' राजधानी

पुण्यात पार पडलेल्या जीसीसी प्रोस्ट परिषदेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "आज जगभरात आणि देशात 'ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स'ची (GCC) एक नवीन लाट आली आहे. हे केवळ पारंपरिक आऊटसोर्सिंग नसून उच्च दर्जाचे व भरघोस पगाराचे रोजगार (High-Paid Employment) निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळत आहे. मला आनंद आहे की, देशातील जीसीसी इकोसिस्टीममध्ये पुणे शहर अत्यंत वेगाने पुढे आले आहे."

ते पुढे म्हणाले, "गेल्या वर्षी एकूण जीसीसी स्पेसेसच्या वापरामध्ये पुणे देशात दुसऱ्या क्रमांकावर होते, तर या वर्षी पुणे पहिल्या क्रमांकावर येण्याची दाट शक्यता आहे. महाराष्ट्रात केवळ पुण्यापुरते मर्यादित न राहता मुंबई, नवी मुंबई, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या सर्व प्रमुख शहरांमध्ये जीसीसीची भक्कम इकोसिस्टीम तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यासाठी उद्योजकांना अपेक्षित असणारे धोरणात्मक बदल करण्यास राज्य सरकार पूर्णपणे तयार आहे. भारत देशाच्या जीसीसी क्रांतीचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल आणि पुणे ही त्याची अधिकृत राजधानी बनेल."

चाकण एमआयडीसीसाठी 'इंडस्ट्रियल टाऊनशिप'चा नवा प्लॅन

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि खराब पायाभूत सुविधांमुळे कंपन्या बाहेर पडत असल्याच्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी चाकणचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आणि रास्त असल्याचे मान्य केले. "पावसाळा संपताच चाकण परिसरातील संपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड केले जाईल. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी अनेक वर्षांपूर्वी कागदावर असलेल्या 'इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ॲक्ट'ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे."

"एमआयडीसी भागांना जोपर्यंत 'इंडस्ट्रियल टाऊनशिप'मध्ये रूपांतरित केले जात नाही, तोपर्यंत तिथला महसूल तिथेच वापरून इन्फ्रास्ट्रक्चरचा देखभाल-दुरुस्तीचा प्रश्न सुटणार नाही. म्हणूनच नगर विकास विभाग आणि उद्योग विभागाला पहिल्या टप्प्यात पुण्याजवळील सर्व महत्त्वाच्या एमआयडीसींना 'इंडस्ट्रियल टाऊनशिप' घोषित करण्याचे टार्गेट दिले आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग आणि जीएमआरटी ऑब्झर्व्हेटरीचा तिढा

पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या मार्गात नारायणगाव येथील 'जीएमआरटी' (GMRT - Giant Metrewave Radio Telescope) या ४० देशांच्या सहभागातून चालणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय रेडिओ ऑब्झर्व्हेटरीचा तांत्रिक अडथळा येत आहे. या आंदोलनाबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, "या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञ समिती गठीत केली आहे. केंद्र सरकारनेही रेल्वे बोर्डाच्या मेंबर इन्फ्रास्ट्रक्चरचा या समितीत समावेश केला आहे. ४० देशांची ही जागतिक वेधशाळा आणि तिच्या वैज्ञानिक संशोधनाला धक्का न लावता रेल्वेचा मार्ग कसा काढता येईल, याचा तांत्रिक अभ्यास ही समिती करत असून लवकरच यावर मार्ग निघेल."

'तिरंगा रॅली' आणि पालघर दुग्ध प्रकल्पाची जमीन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ ऑगस्ट क्रांती दिनापासून १५ ऑगस्ट या स्वातंत्र्यदिनापर्यंत देशभरात 'हर घर तिरंगा' आणि 'तिरंगा रॅली'चे आवाहन केले आहे. पुण्यात आयोजित भव्य तिरंगा रॅलीचा उल्लेख करत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, "पुण्यातील तरुणाईने या रॅलीला दिलेला प्रतिसाद अभूतपूर्व असा आहे. पुण्याच्या रस्त्यांवर जणू राष्ट्रीय ध्वजाचा समुद्रच लाटा उसळवत होता."

तसेच पालघर येथील दूध प्रकल्पाच्या जागेबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की, "पालघरमध्ये गेल्या ४० वर्षांपासून दुग्ध विकास विभागासाठी आरक्षित ठेवलेली जमीन पडून होती. दुग्ध विकास विभागाला आता या जमिनीची गरज नसल्याने, ती अक्वायर्ड केलेली जमीन एमआयडीसी आणि उद्योगांसाठी वापरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या जमिनीचे सर्व पैसे पूर्वीच दिलेले आहेत. तरीही स्थानिक गावकऱ्यांच्या काही रास्त समस्या असल्यास त्या नक्कीच समजून घेतल्या जातील."

बावनकुळे यांच्यावरील आरोप निराधार; जात पडताळणीवर स्पष्टीकरण

ओबीसी नेते आणि मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर जात पडताळणी दाखल्यांवरून होत असलेल्या टीकेचा मुख्यमंत्र्यांनी खरपूस समाचार घेतला. "कुठल्याही मंत्र्याकडे नागरिकांचे किंवा लोकप्रतिनिधींचे निवेदन आल्यास, ते संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे चौकशीसाठी पाठवणे हे मंत्र्याचे संवैधानिक कर्तव्य असते. बावनकुळे यांनी फक्त तेच केले. एखाद्या निवेदनावर विभाग थेट निर्णय घेत नाही, तर पुराव्यांच्या आधारे स्क्रुटिनी कमिटी निर्णय घेते."

"ही जात पडताळणी कमिटी ही न्यायिक अधिकार असलेली स्वतंत्र संस्था आहे. ती सरकारला रिपोर्ट करत नाही. कमिटीच्या निर्णयाने कोणी दुःखी झाल्यास, आम्ही नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात 'ॲपिलेट अथॉरिटी' (Appellate Authority) ची निर्मिती केली आहे, तिथे दाद मागता येते. केवळ एखादा मंत्री ओबीसी आहे म्हणून त्याला अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक कॉर्नर करणे आणि टार्गेट करणे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला शोभणारे नाही," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

 विरोधकांच्या मनोवृत्तीवर टीका

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वावर व भाषणावर विरोधकांकडून झालेल्या टीकेला मुख्यमंत्र्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. "तुम्ही कदाचित त्यांचे इंग्रजीतील भाषण पहिल्यांदा ऐकले असेल, परंतु मी यापूर्वी सहा-सात वेळा त्यांचे भाषण ऐकले आहे. त्या अत्यंत आत्मविश्वासाने आणि अभ्यासपूर्ण बोलतात."

"काही लोक डोळ्यांवर पूर्वग्रहांची पट्टी बांधून बसले आहेत. त्यांच्या बुरसटलेल्या विचारांमुळे त्यांना असे वाटते की, एखादी महिला राजकारणात किंवा प्रशासनात यशस्वी होऊ शकत नाही किंवा मोठे पद सांभाळू शकत नाही. मात्र, स्वर्गीय अजित दादांनंतर ज्या समर्थपणे सुनेत्रावहिनींनी यांनी जबाबदारी पेलली आहे, तेच या बुरसटलेल्या विचारांच्या लोकांना दिलेले सर्वात मोठे सडेतोड उत्तर आहे," असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.

Labels:

Devendra Fadnavis, Pune News, GCC Prost Pune, Maratha Reservation, OBC Reservation, Chakan MIDC, Supriya Sule, Maharashtra Politics

Search Description:

Maharashtra CM Devendra Fadnavis speaks on Maratha and OBC reservations, Chakan MIDC infrastructure, Pune GCC revolution, and replies to opposition in Pune.

Hashtags:

#DevendraFadnavis #MarathaReservation #OBCReservation #PuneNews #ChakanMIDC #GCCProst #MaharashtraPolitics #SupriyaSule