नेपाळ आपत्तीतील पर्यटकांसाठी रेस्क्यू प्लॅन, एमपीएससीत सुधारणा अन् ऑटोचालकांना दिलासा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई: महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे सामाजिक, प्रशासकीय आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचे मुद्दे मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे अलर्ट मोडवर आले आहे. नेपाळमध्ये झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीत अडकलेले महाराष्ट्रातील भाविक आणि पर्यटक, भोर तालुक्यातील ट्रान्समिशन लाईन प्रकल्पाचा वाद, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील पारदर्शकता, मुंबईतील ऑटो-टॅक्सी चालकांचा मराठी भाषेचा प्रश्न आणि आगामी गणेशोत्सवाची तयारी या सर्व विषयांवर आज माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर भूमिका मांडत अनेक मोठे निर्णय जाहीर केले.

नेपाळ आपत्ती: पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष मदत कक्ष आणि रेस्क्यू ऑपरेशन

नेपाळमध्ये झालेल्या भीषण दुर्घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेथील नागरिक आणि अडकलेल्या पर्यटकांविषयी संवेदना व्यक्त केल्या. मानसरोवर यात्रेसाठी गेलेले भाविक तसेच नेपाळ आणि तिबेटच्या सीमेवर अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना सुखरूप परत आणण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन हे सतत या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, केंद्र सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) आणि दिल्लीतील प्रशासकीय यंत्रणेशी थेट संपर्क साधला जात आहे. ज्यांच्या कोणाचे नातेवाईक नेपाळ किंवा तिबेट परिसरात अडकले असतील, त्यांनी तातडीने राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. संपर्क झालेल्या प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षितपणे महाराष्ट्रात परत आणले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

भोरमधील वीज ट्रान्समिशन लाईन प्रकल्प: विकास आणि स्थानिकांच्या हिताचा समतोल

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातून जाणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ग्रीन कॉरिडोअर ट्रान्समिशन लाईन प्रकल्पाबाबत निर्माण झालेल्या वादावरही मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. भोरमधील विविध प्रकल्पांमुळे आधीच जमिनी गेल्या असल्याने स्थानिक शेतकरी आणि सर्वपक्षीय समिती या नव्या प्रकल्पाला विरोध करत आहे.

यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिकांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली. पुणे शहराची आणि औद्योगिक क्षेत्राची विजेची वाढती मागणी पाहता सबस्टेशन्स उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे. जवळपास ४० टक्के काम पूर्ण झाले असून, प्रकल्प रोखल्यास पुण्याच्या विकासावर विपरीत परिणाम होईल, हे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिकांचे किमान नुकसान व्हावे यासाठी महापारषणचे (MERC) विक्रम कुमार आणि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाचे अधिकारी स्थानिकांसोबत बैठका घेऊन सुवर्णमध्य काढतील, असा निर्णय घेण्यात आला.

एमपीएससी परीक्षा सुधारणा: राजकारण बाजूला ठेवून पारदर्शकतेला प्राधान्य

एमपीएससी परीक्षेच्या गोंधळावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, परीक्षेत झालेला प्रकार हा सर्वसामान्य पेपर फुटण्याचा प्रकार नसून एका विशिष्ट व्यक्तीपर्यंत मर्यादित होता. तरीही, परीक्षेच्या पवित्रतेसाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी एमपीएससीने घेतलेला परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय योग्य आहे.

यापुढील काळात एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि गैरप्रकारमुक्त पद्धतीने पार पडाव्यात यासाठी एका विशेष सुधारणा समितीची (Reform Committee) स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती राज्यभरात फिरून विद्यार्थी, शिक्षक, अभ्यास केंद्र चालक आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून एक मजबूत व पारदर्शक परीक्षा पद्धती तयार करेल. या मुद्द्यावरून काही घटकांकडून केले जाणारे राजकारण दुर्दैवी असून विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे त्यांनी सांगितले.

ऑटो व टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ

मुंबईतील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या संघटनेने हाजी अराफात यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. महाराष्ट्रात व्यवसाय करताना जुजबी मराठी भाषा आलीच पाहिजे, या भूमिकेला सर्व चालकांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र, विविध वयोगटातील आणि वर्षानुवर्षे शिक्षण सुटलेल्या चालकांना अचानक कमी वेळेत मराठी शिकणे कठीण जात असल्याने त्यांनी एका वर्षाची मुदतवाढ मागितली होती.

राज्य सरकारने ही मागणी मान्य करत ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. या कालावधीत चालकांवर कोणतीही दंडात्मक किंवा प्रशासकीय कारवाई केली जाणार नाही. या एक वर्षात संघटना स्वतः विशेष वर्ग (Classes) आणि साहित्य (Literature) तयार करून आपल्या सभासदांना मराठीचे मूलभूत ज्ञान देतील.

गणेशोत्सव २०२६: पारंपरिक आणि पर्यावरणपूरक साजरा करण्याचे नियोजन

आगामी गणेशोत्सवाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी गणेशोत्सव समन्वय समितीसोबत उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. मागील वर्षी उच्च न्यायालयाने घालून दिलेले नियमच यावर्षीही लागू राहणार असून, सर्व गणेशमंडळांनी या नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राचा अधिकृत 'राज्य उत्सव' असल्याने तो अत्यंत उत्साहात, पारंपरिक पद्धतीने आणि पर्यावरणपूरक वातावरणात साजरा केला जाईल. मूर्ती आगमन आणि विसर्जन मार्गावरील सर्व खड्डे तातडीने बुजवण्याचे व वाहतुकीचे अडथळे दूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित महापालिका आणि पोलीस प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. सर्व प्रकारच्या परवानग्या एक खिडकी योजनेद्वारे तातडीने देण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

• Labels: Devendra Fadnavis, Maharashtra News, Nepal Tragedy Rescue, MPSC Exam Reform, Bhor Transmission Line, Auto Driver Marathi News, Ganeshotsav 2026

• Search Description: Maharashtra CM Devendra Fadnavis announced major decisions regarding Nepal rescue ops for tourists, MPSC exam transparency reforms, a 1-year extension for auto drivers to learn Marathi, and Bhor power corridor.

• Hashtags: #DevendraFadnavis #MaharashtraGovt #MPSCReforms #NepalRescue #MumbaiAuto #Ganeshotsav2026 #PuneNews #MaharashtraPolitics