पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची २ सप्टेंबरची विशेष सर्वसाधारण सभा बेकायदेशीर?; माजी महापौर योगेश बहल यांची आयुक्त व महापौरांना कायदेशीर नोटीस

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कारभारावर आणि सर्वसाधारण सभांच्या कायदेशीर वैधतेवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिकेचे माजी महापौर आणि नगरसेवक योगेश बहल यांनी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या वैधतेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ॲडव्होकेट असीम सरोदे अँड असोसिएटेड एलएलपीच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्त, महापौर आणि नगरसचिव यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली असून, प्रशासनाचा हा मनमानी कारभार बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बेकायदा कामकाज रोखण्याची जबाबदारी असताना महापालिका आयुक्त आणि नगरसचिव अशा चुकीच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देत असल्याचा थेट आरोप नोटीसद्वारे करण्यात आला आहे.

२० ऑगस्टच्या तहकूब सभेची पार्श्वभूमी

या संपूर्ण राजकीय आणि कायदेशीर वादाचे मूळ २० ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आहे. त्या दिवशी पार पडलेल्या सभेत विषयपत्रिकेवर असलेल्या सर्व विषयांवर चर्चा न करता ही सभा थेट १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तहकूब करण्यात आली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, २०११ मधील नियम व अनुसूची 'डी' मधील कायदेशीर तरतुदींनुसार, एखादी सभा तहकूब झाल्यास ती मूळ सभेचीच कायदेशीर सातत्य मानली जाते. त्यामुळे त्या सभेतील प्रलंबित सर्व विषय केवळ १७ सप्टेंबरच्या तहकूब सभेसमोरच मांडणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.

विषयपत्रिकेतील फेरफार आणि नियमांचे उल्लंघन

प्रशासनाने २० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील प्रलंबित विषय आणि मूळ विषयपत्रिका परस्पर बदलून २ सप्टेंबर २०२६ रोजी स्वतंत्र 'विशेष सर्वसाधारण सभा' बोलावली आहे. २० ऑगस्टच्या सभेतील विषयपत्रिकेत एकूण ३१ विषय समाविष्ट होते. मात्र, २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेच्या अजेंड्यावर त्यापैकी केवळ निवडक १८ विषयच समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आधीच्या तहकूब सभेतील निवडक विषय परस्पर दुसऱ्या सभेत बेकायदेशीरपणे समाविष्ट करून ते मंजूर करून घेण्याचा हा प्रयत्न महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील मूळ तरतुदींचा भंग करणारा असल्याचा ठाम दावा नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे.

कायदेशीर तांत्रिक आक्षेप आणि प्रशासनाला इशारा

एकाच वेळी एकच विषय दोन वेगवेगळ्या सभांच्या कायदेशीर कक्षेत राहू शकत नाही, अशी तात्विक आणि कायदेशीर भूमिका योगेश बहल यांनी मांडली आहे. जर २० ऑगस्टच्या सभेतील प्रलंबित विषय २ सप्टेंबरच्या विशेष सभेत बेकायदेशीरपणे मंजूर केले गेले, तर १७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मूळ तहकूब सभेच्या वैधानिक निर्णयांना आणि अधिकारांना काहीही अर्थ उरणार नाही. यामुळे पालिकेत प्रशासकीय मनमानी वाढीस लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

नोटीसमधील प्रमुख मागण्या

पाठवण्यात आलेल्या कायदेशीर नोटीसद्वारे महापालिका प्रशासनाकडे स्पष्ट मागण्या करण्यात आल्या आहेत:

१. २ सप्टेंबरच्या विशेष सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेतून २० ऑगस्टच्या तहकूब सभेतील सर्व समान आणि ओव्हरलॅपिंग विषय तात्काळ वगळण्यात यावेत.

२. हे सर्व विषय नियम व कायद्यानुसार केवळ १७ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या अधिकृत तहकूब सभेतच चर्चेसाठी ठेवण्यात यावेत.

प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून बेकायदेशीर सभा चालवण्याचा प्रयत्न केल्यास, या मनमानी कार्यवाही विरोधात सक्षम न्यायालयात याचिका दाखल करून कायदेशीर पाऊल उचलले जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

• Labels: Pimpri Chinchwad News, PCMC, Yogesh Behl, Asim Sarode, PCMC General Body Meeting, Legal Notice, PCMC Commissioner

• Search Description: Former Pimpri Chinchwad Mayor Yogesh Behl sends a legal notice to the PCMC Commissioner and Mayor, challenging the legality of the Special General Body meeting scheduled for September 2, 2026.

• Hashtags: #PimpriChinchwad #PCMC #YogeshBehl #LegalNotice #AsimSarode #PCMCNews #MaharashtraPolitics