महसूल कायद्याचा गैरवापर: १५ अधिकारी निलंबित; जमीन घोटाळ्याची राज्यव्यापी चौकशी सुरू

मुंबई: महसूल अधिनियमातील कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनींचे बेकायदेशीर फेरफार करणाऱ्या १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. विधानसभेत अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही मोठी घोषणा केली. या कारवाईमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.

राज्यातील महसूल विभागातील कलम १५५ चा अधिकार केवळ सातबारा उताऱ्यावरील शुद्धलेखन किंवा टंकलेखनातील किरकोळ चुका दुरुस्त करण्यासाठी दिलेला आहे. मात्र, या अधिकाराचा गैरवापर करून जमिनींचे मालकी हक्क बदलणे आणि दुसऱ्याच्या नावावर जमीन हस्तांतरित करण्याचे प्रकार घडले. विधानसभेच्या मागील अधिवेशनात अनिल परब यांनी हा विषय उपस्थित करून या गैरव्यवहारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. त्यानंतर झालेल्या पुणे विभागाच्या विशेष चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

कारवाईचे स्वरूप 

पुणे विभागाच्या चौकशीत अतिगंभीर स्वरूपाची २४७ प्रकरणे समोर आली आहेत. यातील दोषी आढळलेल्या १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्वरित निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि इतर महसूल कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. केवळ निलंबनावर न थांबता या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार असून, त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली जाणार आहे. या सर्व प्रकरणांचा 'ॲक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) आगामी अधिवेशनात सादर केला जाईल, असे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले आहे.

राज्यव्यापी तपासणी आणि सुधारणा 

केवळ पुणे विभागच नाही, तर संपूर्ण राज्यातील गेल्या पाच वर्षांतील कलम १५५ अंतर्गत झालेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. पुढील तीन महिन्यांत हे ऑडिट पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. तसेच, जमीन व्यवहारातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ७० (ब) आणि ८५ या कलमांच्या गैरवापराला रोखण्यासाठी आगामी अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे.

गहाळ संचिका आणि जबाबदारी 

या घोटाळ्यादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या सरकारी संचिका (फाईल्स) मुद्दाम गहाळ करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अशा कृत्यांसाठी 'सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५' नुसार दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. ज्यांच्या जमिनी हडपल्या गेल्या आहेत, त्या मूळ मालकांना जमिनी परत मिळवून देण्यासाठी सरकारची प्रशासकीय यंत्रणा आता सक्रिय झाली आहे. तुळजापूर येथील जमीन अतिक्रमणाच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे, ज्याचा अहवाल लवकरच सादर होईल. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी न घालता त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट संदेश सरकारने दिला आहे.

• Labels: Maharashtra Revenue Department, Land Scam, Administrative Action, Section 155, Anil Parab, Chandrashekhar Bawankule

• Search Description: Maharashtra government suspends 15 revenue officials, including Deputy Collectors and Tehsildars, for misusing Section 155 of the Revenue Act. Investigation into land scams across the state is underway.

• Hashtags: #MaharashtraGovernment #RevenueDepartment #LandScam #AdministrativeAction #CorruptionFreeMaharashtra #RevenueAct #AnilParab