RBI पतधोरण: रेपो दरात बदल नाही; गृह आणि वाहन कर्जाचे हप्ते जैसे थे राहण्याची शक्यता

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीची (MPC) तीन दिवसीय बैठक आज संपली असून, बँकेने रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपला रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या गृहकर्ज (Home Loan) आणि वाहन कर्जाच्या (Car Loan) मासिक हप्त्यांमध्ये (EMI) सध्या कोणतीही वाढ किंवा घट होणार नाही. महागाईवर नियंत्रण राखणे आणि आर्थिक विकासाला गती देणे या दोन्हीचा समतोल साधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी स्पष्ट केले.

जागतिक पातळीवर भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार लक्षात घेता, भारतीय मध्यवर्ती बँकेसमोर महागाई ४ टक्क्यांच्या मर्यादेत आणण्याचे मोठे आव्हान आहे. गेल्या सलग काही तिमाहींपासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर स्थिर ठेवले आहेत. २०२४ आणि २०२५ च्या आर्थिक सुधारणांनंतर, २०२६ च्या या पहिल्या मोठ्या तिमाही आढाव्यात बाजारपेठेला व्याजदरात कपातीची अपेक्षा होती, परंतु अन्नधान्य महागाईचा (Food Inflation) धोका अद्याप टळलेला नसल्याने बँकेने 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवणे पसंत केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या ६ सदस्यीय पतधोरण समितीने बहुमताने रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर कायम ठेवण्याच्या बाजूने कौल दिला. रेपो दर स्थिर राहिल्यामुळे बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचे व्याजदर स्थिर राहतील, ज्यामुळे रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राला दिलासा मिळाला आहे.

प्रमुख आर्थिक आकडेवारी आणि अंदाज:

• जीडीपी (GDP) वृद्धी दर: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताचा वास्तविक जीडीपी वृद्धी दर ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. पहिल्या तिमाहीत ७.३%, दुसऱ्या तिमाहीत ७.२%, तर तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत ७.१% वाढीचा अंदाज आहे.

• महागाई दर (CPI Inflation): चालू आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाईचा अंदाज ४.५ टक्के व्यक्त करण्यात आला आहे. मान्सून चांगला राहिल्यास अन्नधान्य पुरवठा सुरळीत होऊन महागाई आणखी कमी होईल, असा विश्वास आरबीआयने व्यक्त केला आहे.

डिजिटल आणि वित्तीय सुधारणा: गव्हर्नरांनी डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेला बळकट करण्यासाठी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या मर्यादेत आणि ऑफलाइन पेमेंट सुविधांमध्ये काही तांत्रिक सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील डिजिटल बँकिंगला अधिक गती मिळणार आहे.

आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, आरबीआयचे हे पतधोरण 'हॉकिश पॉज' (Hawkish Pause) या श्रेणीत येते. याचा अर्थ बँक परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे, पण ती मऊ पडायला तयार नाही. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने (US Federal Reserve) व्याजदरांबाबत घेतलेली सावध भूमिका आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे पाहता भारताने घाईघाईने व्याजदर कमी करणे धोक्याचे ठरले असते. स्थिर व्याजदरांमुळे विदेशी गुंतवणूकदार (FII) भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक कायम ठेवतील, ज्यामुळे रुपया मजबूत राहण्यास मदत होईल.

• कर्जदार: ज्यांनी फ्लोटिंग रेटवर गृहकर्ज घेतले आहे, त्यांच्या ईएमआयमध्ये बदल होणार नाही.

• बचतदार/ज्येष्ठ नागरिक: मुदत ठेवींवर (FD) मिळणारे आकर्षक व्याजदर पुढील काही महिने तसेच सुरू राहतील.

• बाजारपेठ: शेअर बाजाराने या निर्णयाचे स्वागत केले असून निफ्टी आणि सेन्सेक्समध्ये सकारात्मक कल पाहायला मिळाला आहे.

एकंदरीत, रिझर्व्ह बँकेचे हे पतधोरण स्थिरतेची हमी देणारे आहे. महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात आल्याशिवाय व्याजदर कमी केले जाणार नाहीत, हा स्पष्ट संकेत यातून मिळतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेची ७.२ टक्क्यांची अपेक्षित वाढ ही जागतिक पातळीवर भारताचे स्थान मजबूत करणारी ठरेल.

• Labels: Finance, RBI, Business News, National

• Search Description: RBI Governor Shaktikanta Das announced that the Monetary Policy Committee has decided to keep the repo rate unchanged at 6.50%.

• Hashtags: #RBIPolicy #RepoRate #ShaktikantaDas #IndianEconomy #FinanceNews