रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व 'विशेष कार्यकारी अधिकारी' पदे तडकाफडकी रद्द

रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर लोकाभिमुख निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक अत्यंत मोठा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात सध्या अस्तित्वात असणारी सर्व 'विशेष कार्यकारी अधिकारी' (Special Executive Officer - SEO) पदे तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आली आहेत. रविवार, ५ जुलै २०२६ रोजी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध शासकीय योजना, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि जमीन संपादनाचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. या निर्णयानुसार, सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील अधिकृत शासकीय शिक्के तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. येत्या १ महिन्याच्या कालावधीत संपूर्ण जिल्ह्यात नवीन पात्रताधारक व्यक्तींच्या नियुक्त्यांची अधिकृत यादी जाहीर केली जाणार आहे.

उच्चस्तरीय बैठकीतील निर्णय आणि उपस्थित मान्यवर

रत्नागिरी जिल्ह्यातील विकासकामांचा वेग वाढवणे आणि प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आणणे या उद्देशाने जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात ही विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विलास चाळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी हे प्रमुख शासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत प्रदीर्घ चर्चेनंतर, सध्या अस्तित्वात असलेली सर्व विशेष कार्यकारी अधिकारी पदे बरखास्त करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. ही पदे रद्द झाल्यामुळे जुन्या नियुक्त उमेदवारांचे अधिकार संपुष्टात आले असून, नवीन प्रक्रिया गतिमान केली जाणार आहे.

शिक्के जमा करण्याचे सक्त आदेश; गैरवापर रोखण्यासाठी प्रशासकीय पाऊल

विशेष कार्यकारी अधिकारी हे पद स्थानिक पातळीवर दस्तऐवजांचे प्रमाणीकरण (Attestation), ओळख पटवणे आणि विविध शासकीय दाखल्यांवर शिफारस करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. या पदाचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि जुन्या शिक्क्यांचा अनधिकृत कामांसाठी वापर होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत.

निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी अधिकृत आवाहन केले आहे की, सध्या पदमुक्त झालेल्या सर्व विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे असणारे शासकीय पितळी किंवा रबरी शिक्के रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विनाविलंब जमा करावेत. नवीन नियुक्त्या जाहीर होईपर्यंत जुन्या शिक्क्यांचा कोणताही वापर बेकायदेशीर मानला जाईल आणि तसे आढळल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असा कडक इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

या बैठकीला खालील अधिकारी उपस्थित होते:

• मिलिंद कुलकर्णी: अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

• अमोल ओटवणेकर: कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

• विश्वजीत गाताडे: उपविभागीय अधिकारी, राजापूर (प्रांताधिकारी)

• वंदना खरमाळे: क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)

• राजाराम म्हात्रे: तहसीलदार, रत्नागिरी

• विकास गंबरे: तहसीलदार, राजापूर

• प्रियांका ढोळे: तहसीलदार, लांजा

• Labels: Ratnagiri News, Special Executive Officers Cancelled, Uday Samant, Ratnagiri Collectorate, Maharashtra Administration 2026, Land Acquisition Rajapur Lanja

• Search Description: Ratnagiri Guardian Minister Uday Samant announced the cancellation of all Special Executive Officer (SEO) posts in the district. New appointments will be declared within 30 days.

• Hashtags: #RatnagiriNews #UdaySamant #AdministrativeReform #SEOAppointments #MaharashtraGovernment #BreakingNews