नवी दिल्ली : राम मंदिर दान चोरी प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. दान चोरी प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) या प्रकरणातील आतापर्यंतचा सविस्तर अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ सरकारलाच नव्हे, तर राम मंदिर ट्रस्टलाही नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणातील सीसीटीव्ही फुटेज कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षित राहील याची दक्षता घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. दान चोरी प्रकरणातील सर्व पैलूंची पडताळणी करण्यासाठी आणि एसआयटीकडून सादर होणाऱ्या अहवालावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी ही नोटीस अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी होणार असून, त्यापूर्वी एसआयटीला गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या सर्व गोष्टींची माहिती आणि तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. या प्रकरणात आता केंद्र आणि राज्य सरकार कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Labels: Ram Mandir, Donation Theft, Supreme Court, SIT Report, UP Government, Center Government.
Search Description: Supreme Court issues notice to Central and UP governments in Ram Mandir donation theft case; SIT ordered to submit report by July 20.
Hashtags: #RamMandir #DonationTheft #SupremeCourt #SITReport #UPGovernment #LegalNews
Reviewed by ANN news network
on
७/१३/२०२६ ०३:१३:०० PM
Rating:
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: