वादात अडकलेल्या कंपनीला पुणे वृक्षगणना कंत्राट मिळाले; आमदार अमित गोरखे यांचा विधान परिषदेत सवाल

मुंबई: पुणे महानगरपालिकेमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या वृक्षगणनेच्या कामातील निविदा प्रक्रिया आणि संबंधित कंपनीच्या निवडीवरून विधान परिषदेत राजकीय वातावरण तापले आहे. या कामासाठी ज्या कंपनीची निवड करण्यात आली, तीच कंपनी यापूर्वी मिळकत कर सर्वेक्षणातील त्रुटींमुळे वादात सापडली होती, असा गंभीर आरोप आमदार अमित गोरखे यांनी केला. याबाबत त्यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात सविस्तर उत्तर दिले.

नेमका वाद काय? 

आमदार अमित गोरखे यांनी विधान परिषदेत पुणे महानगरपालिकेच्या वृक्षगणना प्रकल्पाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. २०१६ मध्ये पुणे महानगरपालिकेने मिळकत कर सर्वेक्षणाचे काम एका खासगी कंपनीला दिले होते. या कामात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळल्या होत्या, ज्याची दखल घेत त्या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्याच कंपनीला पुणे शहरातील सुमारे ३० कोटी रुपयांच्या वृक्षगणनेचे कंत्राट पुन्हा देण्यात आले. या प्रकारावर बोट ठेवत, "अशा प्रकारे वादग्रस्त कंपनीला कंत्राट देण्यामागे काय औचित्य आहे?" असा प्रश्न गोरखे यांनी शासनाला केला. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शासनाने काय कार्यवाही केली आहे किंवा भविष्यात काय करणार आहे, याचा खुलासा त्यांनी मागितला.

शासनाची भूमिका 

या प्रश्नाला उत्तर देताना नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहाला अवगत केले की, वृक्षगणनेचे काम आणि मिळकत कर सर्वेक्षणाचे काम हे वेगवेगळ्या कालावधीत संबंधित कंपन्यांना देण्यात आले होते. मिळकत कर सर्वेक्षणाच्या कामात त्रुटी आढळल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने त्या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई केली होती, हे सत्य आहे. मात्र, या कंपनीला महापालिकेने काळ्या यादीत (Blacklist) टाकलेले नाही, अशी माहिती मंत्री शिंदे यांनी दिली.

या प्रकरणातील कायदेशीर बाजू मांडताना मंत्री शिंदे म्हणाले की, संबंधित कंपन्यांनी पुणे महानगरपालिकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात लवाद (Arbitration) याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. वृक्षगणनेचे कंत्राट देताना सर्व तांत्रिक निकष, ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया आणि तांत्रिक छाननी समितीची मंजुरी घेण्यात आली होती. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतरच हे कंत्राट नियमानुसार देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा आग्रह 

या विषयावर प्रतिक्रिया देताना आमदार अमित गोरखे यांनी सार्वजनिक कामांमधील पारदर्शकतेवर भर दिला. जनतेचा कर हा सार्वजनिक निधी आहे आणि त्याचा वापर करताना गुणवत्तेचे व कायदेशीर निकषांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या हिताशी संबंधित विषयांवर तथ्य समोर यावे, याच उद्देशाने हा प्रश्न उपस्थित केला होता. सार्वजनिक निधीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यासाठी अशा प्रकरणांचा सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असेही गोरखे यांनी सांगितले.

पुणे शहरातील पर्यावरण रक्षणासाठी वृक्षगणना महत्त्वाची असली तरी, ती राबवताना होत असलेल्या निविदा प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडणे हे महापालिकेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. आता लवाद आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच या विषयावरील नेमका पडदा उठणार आहे.

• Labels: Pune Tree Census, Amit Gorkhe, Eknath Shinde, Pune Municipal Corporation, Maharashtra Legislative Council, Tendering Process, Public Accountability.

• Search Description: MLA Amit Gorkhe raised questions in the Legislative Council regarding the tree census contract in Pune and its alleged connection to a controversial firm involved in property tax survey errors. CM Eknath Shinde provided detailed information.

• Hashtags: #PuneTreeCensus #PMC #AmitGorkhe #EknathShinde #LegislativeCouncil #Transparency #MaharashtraPolitics