पिंपरी-चिंचवड कचरा व्यवस्थापन वाद: आमदार शंकर जगताप यांच्या हस्तक्षेपानंतर महापालिकेची माघार

पिंपरी: शहरातील दररोज १०० किलोहून अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या, मंगल कार्यालये, वसतीगृहे आणि कंपन्यांसाठी लागू केलेल्या कडक कचरा व्यवस्थापन नियमावलीला प्रशासनाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंकर जगताप यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून केलेल्या मागणीनंतर, प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याने शहरातील लाखो सोसायटीधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नियमावली आणि प्रशासनाचा पवित्रा 

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जानेवारी २०२६ च्या अधिसूचनेनुसार घनकचरा व्यवस्थापन नियम लागू केले आहेत. या नियमानुसार, दररोज १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या किंवा २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या मोठ्या आस्थापनांना (Bulk Waste Generators) त्यांच्या आवारातच ओल्या कचऱ्याची प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० जून २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. १ जुलैपासून या नियमाचे पालन न करणाऱ्या सोसायट्यांचा कचरा न उचलण्याचा आणि त्यांच्यावर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला होता.

आमदार जगताप यांचा हस्तक्षेप 

प्रशासनाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सोसायटीधारकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक सोसायट्यांकडे कचरा प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा, जागा आणि आर्थिक तरतूद उपलब्ध नाही, हे वास्तव आमदार शंकर जगताप यांनी ओळखून १८ जून २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले होते. "नागरिकांवर थेट फौजदारी कारवाई करण्यापेक्षा त्यांना योग्य कालावधी, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि जनजागृतीची आवश्यकता आहे," असे मत आमदार जगताप यांनी व्यक्त केले होते. त्यांच्या या पत्राने प्रशासनावर दबाव निर्माण झाला आणि अखेर प्रशासनाला आपली भूमिका मवाळ करावी लागली.

प्रशासनाची भूमिका आणि पुढील दिशा 

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त प्रदीप ठेंगल यांनी यासंदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १ जुलैपासून कचरा उचलणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या विनंतीचा आणि सोसायट्यांच्या अडचणींचा विचार करून, सध्या कचरा उचलण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. शहरातील १,१९५ मोठ्या आस्थापनांचे सर्वेक्षण सुरू असून, ज्या सोसायट्यांमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित आहे, त्यांच्यावरच सध्या लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

सर्वसंमतीची गरज 

या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आमदार जगताप यांनी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि सोसायटी प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेण्याची सूचना केली आहे. या बैठकीत मार्गदर्शक सूचना तयार करून त्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवल्या जातील आणि त्यानंतरच पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. महापालिकेच्या या तात्पुरत्या माघारीमुळे सोसायटीधारकांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी, भविष्यात कचरा प्रक्रियेचा मुद्दा कशा प्रकारे हाताळला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

• Labels: Pimpri Chinchwad, Waste Management, Shankar Jagtap, Society Waste Rules, PMC, Civic News.

• Search Description: Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PMC) pauses punitive action on housing societies regarding waste management rules following MLA Shankar Jagtap's intervention.

• Hashtags: #PimpriChinchwad #WasteManagement #ShankarJagtap #PMC #HousingSocieties #CivicNews