इंद्रायणी नदी सुधार की भ्रष्टाचाराला आधार?; ४४३ कोटींच्या प्रकल्पावर भापकरांचा थेट आक्षेप!

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या सुमारे ४४३ कोटी रुपयांच्या 'इंद्रायणी नदी वॉटर बॉडी सरोवर पुनर्जीवन प्रकल्पा'वरून शहरातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण कमालीचे तापले आहे. हा प्रकल्प नदी सुधारणेसाठी आहे की अधिकारी, राजकीय नेते आणि बिल्डरांच्या आर्थिक हितासाठी, असा थेट आणि गंभीर सवाल प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी उपस्थित केला आहे. या संदर्भात त्यांनी मनपा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, महापौर रवी लांडगे, स्थायी समिती सभापती यांच्यासह सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना खरमरीत पत्र पाठवून या संपूर्ण प्रकल्पाच्या पारदर्शकतेवर आणि हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

७,५०० कोटींच्या महाप्रकल्पात केवळ 'सिव्हिल वर्क'; पुराचा धोका कायम: 

भापकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने पिंपरी-चिंचवडमधील मुळा (११०० कोटी), इंद्रायणी (१४०० कोटी) आणि पवना (१७०० कोटी) या तीन नद्यांवर पहिल्या टप्प्यात आणि पुढे एकूण ७ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मात्र, या प्रकल्पांच्या डीपीआरमध्ये (DPR) स्पष्ट म्हटले आहे की, यामुळे पूर परिस्थितीत कोणतीही मदत होणार नाही. या प्रकल्पातून नद्यांचे केवळ ५ टक्के शुद्धीकरण होणार असून, बहुतांश खर्च हा नदी सुशोभीकरण आणि सिमेंटच्या 'सिव्हिल वर्क'वर केला जाणार आहे. गुजरातच्या धर्तीवर 'रिवर बॉण्डिंग'चा पर्याय स्वीकारून नदीपात्रातील जागा कमी करणे आणि त्यातून टीडीआर (TDR), एफएसआय (FSI) लाटून टोलेजंग इमारती व पार्किंग उभे करणे, हाच यामागील मुख्य हेतू असल्याचा खळबळजनक आरोप भापकरांनी केला आहे.

एसटीपी (STP) प्रकल्पांची दुरवस्था आणि नद्यांचे प्रदूषण: 

शहरात सध्या दररोज ६१० एमएलडी पाण्याचा पुरवठा होतो आणि वापराअंती साधारण ५५० ते ६०० एमएलडी दूषित पाणी तयार होते. हे पाणी शुद्ध करण्यासाठी शहरात तितक्याच क्षमतेचे मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प (STP) असणे गरजेचे असताना, मनपाकडे केवळ ३०० एमएलडी क्षमतेची व्यवस्था आहे. त्यातही बिल्डरांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांपैकी केवळ १० ते १५ टक्के सोसायट्यांचे प्लांट सुरू आहेत. मनपाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या भागीदारीमुळे हे प्लांट नक्की किती सुरू असतात हा संशोधनाचा विषय असून, थेट मैला मिश्रित व केमिकलचे पाणी नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. नद्या शुद्ध करण्याऐवजी सुशोभीकरणावर कोट्यवधी उडवले जात आहेत.

स्थायी समितीत 'ऐनवेळचा विषय' आणि विजेच्या चपळाईने मंजुरी: 

तीर्थक्षेत्र आळंदी आणि देहू येथून वाहणाऱ्या पवित्र इंद्रायणी नदीच्या या प्रकल्पाचे उद्घाटन आळंदी पालखी प्रस्थानच्या दिवशी, म्हणजेच ८ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यासाठी प्रशासनाने बेकायदेशीर घाईगडबड केल्याचा आरोप पत्रात आहे. बुधवार, १ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विषय पत्रिकेवर हा विषय नसताना, दुपारी १ वाजून ३६ मिनिटांनी आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी ऐनवेळचा विषय म्हणून यावर स्वाक्षरी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संदीप वाघेरे व शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे यांचा तीव्र विरोध डावलून सभापती अभिषेक बारणे यांनी ४४३ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या निविदेला मंजुरी दिली.

या निविदा प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील ५ कंत्राटदारांना कोणतीही स्पष्ट कारणे न देता अपात्र ठरवण्यात आले, तर गुजरातच्या 'मे. एल. सी. इंद्रा प्रा. लि.' या कंपनीची ३ टक्के कमी दराची निविदा मंजूर करण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेत 'रिंग' करून, आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा संशय मारुती भापकर यांनी व्यक्त केला आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारा आणि जैवविविधता नष्ट करणारा हा प्रकल्प संपूर्ण नदीपात्रात राबवण्याऐवजी केवळ तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी मर्यादित ठेवावा आणि या संपूर्ण कामाला तातडीने स्थगिती देऊन आधी दूषित पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (STP) उभारणीला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी भापकर यांनी शेवटी केली आहे.

• Labels: PCMC River Rejuvenation, Indrayani River Project, Maruti Bhapkar, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Tender Ringing Allegations, Environmental Degradation Pune

• Search Description: Social activist Maruti Bhapkar alleges a ₹443 crore tender scam in the Indrayani River Rejuvenation Project by PCMC, claiming it benefits builders and politicians.

• Hashtags: #IndrayaniRiver #PCMC #MarutiBhapkar #CorruptionAllegations #PuneEnvironment #STPPlant #RiverRejuvenation #PimpriChinchwad