संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून गाजणार! महिला आरक्षणासह मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकू शकणाऱ्या 'त्या' वादग्रस्त विधेयकामुळे राजकीय रणकंदन होणार?

नवी दिल्ली: संसदेचे बहुप्रतिक्षित पावसाळी अधिवेशन आगामी २० जुलै २०२६ पासून सुरू होण्याची शक्यता असून ते १३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत चालणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या २४ दिवसांच्या कालावधीत एकूण १९ बैठका अपेक्षित आहेत. हे अधिवेशन अत्यंत वादळी आणि संघर्षाचे ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. सध्या देशात सुरू असलेल्या राजकीय उलथापालथी, तृणमूल काँग्रेस (TMC) आणि शिवसेना या पक्षांमधील बंडखोर खासदारांविषयी प्रलंबित असलेले निर्णय आणि अधिक आक्रमक झालेला विरोधी पक्ष यामुळे संसदेत मोठी राजकीय खडाजंगी पाहायला मिळणार आहे.

पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची धोक्यात आणणारे 'ते' वादग्रस्त विधेयक: 

या अधिवेशनात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकार अनेक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक विधेयके मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये महिला आरक्षणाशी संबंधित १३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक आणि खासदारांच्या अपात्रतेच्या नियमांचा समावेश आहे. मात्र, सर्वात जास्त वाद निर्माण करू शकणारे एक अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक सरकार आणत आहे. या विधेयकानुसार, जर एखादे पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री कोणत्याही गंभीर गुन्ह्याखाली ३० दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ तुरुंगात राहिले, तर त्यांना आपले पद सोडावे लागेल (Demit Office). संयुक्त संसदीय समितीने (JPC) या विधेयकावर सल्लामसलत पूर्ण केली असून याचा अहवाल अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच सादर केला जाईल. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश बहुमताची (2/3rd Majority) गरज भासणार असल्याने दोन्ही बाजूंकडून संख्याबळ जुळवण्यासाठी पडद्यामागे जोरदार हालचाली सुरू आहेत. याशिवाय, विरोधकांचा तीव्र विरोध असलेले एफसीआरए (FCRA) विधेयकही पटलावर ठेवले जाणार आहे.

जागा वाटपावरून संसदेत मोठी डोकेदुखी आणि खासदारांचे स्थलांतर: 

राजकीय बंडखोरीमुळे संसदेत खासदारांच्या आसन व्यवस्थेचे (Seat Realignment) मोठे संकट उभे राहिले आहे. विरोधी बाकांवर बसणारे अनेक खासदार आता सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूला सरकणार आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) २० खासदारांनी दुसऱ्या गटात स्थलांतर केले आहे, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (UBT) गटातून ६ खासदार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेले आहेत (ज्यामुळे शिंदे गटाची संख्या १३ झाली आहे). या खासदारांना कुठे बसवायचे, यावरून लोकसभा अध्यक्ष कायदेशीर सल्ला घेत आहेत, कारण अद्याप त्यांच्या विलीनीकरणाची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. दुसरीकडे, तामिळनाडूतील डीएमके (DMK) पक्षाने ते एनडीएचा भाग नसतानाही, संसदेत काँग्रेस पक्षाच्या शेजारी बसण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांना खासदारांच्या जागांची फेररचना करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.

विरोधकांची आक्रमक रणनीती आणि केंद्रीय यंत्रणांवरून कोंडी करण्याचा प्रयत्न: 

विरोधी पक्ष देखील सरकारला सहजासहजी सोडण्याच्या मनस्थितीत नाही. 'एल निनो' (El Nino) मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, देशातील हवामान बदल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालय (ED), सीबीआय (CBI) या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून केवळ विरोधी पक्षातील नेत्यांनाच कसे लक्ष्य केले जात आहे, यावरून विरोधक सरकारवर तुटून पडणार आहेत. टीएमसीच्या २० आणि शिवसेनेच्या ६ खासदारांना केंद्रीय यंत्रणांची भीती दाखवून किंवा पैशांचे आमिष दाखवून बळजबरीने पक्षांतर करायला लावले, असा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. तसेच, सरकारच्या काही सर्वेक्षणांवरून (like SIR / ASI drive) देखील विरोधक संसदेत आवाज उठवणार आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर, पावसाळी अधिवेशन अधिकृतपणे सुरू होण्यापूर्वीच देशाच्या राजकारणात मोठा स्फोट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

• Labels: Parliament Monsoon Session 2026, Women Reservation Bill, Chief Minister Jail Term Bill, Seat Realignment Parliament, TMC Rebel MPs, Shiv Sena UBT Split

• Search Description: Parliament's Monsoon Session is likely to begin on July 20, 2026. A bill allowing PM and CMs to demit office if jailed for over 30 days will be introduced amid heavy opposition.

• Hashtags: #ParliamentSession #MonsoonSession2026 #WomensReservationBill #NarendraModi #OppositionUnity #TMC #ShivSena #IndianPolitics #BreakingNews