मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करा; मारुती भापकर यांची आयुक्तांकडे मागणी

 

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोत ८ जुलै २०२६ रोजी घडलेल्या भीषण दुर्घटनेची निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. या दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला असून, संबंधित अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदारांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी आग्रही भूमिका भापकर यांनी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी आणि महापौर रवी लांडगे यांना दिलेल्या निवेदनात मांडली आहे.

दुर्दैवी घटना आणि निष्काळजीपणा 

मोशी कचरा डेपोच्या ८१ एकर जागेत दररोज सुमारे १२०० मॅट्रिक टन कचरा डम्प केला जातो. येथे 'वेस्ट टु एनर्जी' प्रकल्प राबवण्यात येत असून, त्यातील तीन मजली इमारत कचऱ्याचा डोंगर घसरल्यामुळे कोसळली. या ढिगाऱ्याखाली २३ कामगार दबले होते. भारतीय सैन्य दल, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (NDRF) आणि महानगरपालिकेच्या अग्निशामक दलाने बचावकार्य केले. मात्र, बचावकार्य पूर्ण होण्यासाठी ८३ तासांचा वेळ लागला. या घटनेची माहिती कचरा डेपोतील कर्मचारी आणि वाहनचालकांनी संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांना आधीच दिली होती, तरीही त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नाही.

भ्रष्टाचाराचे आरोप 

या प्रकल्पासाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. बायो-माईनिंगच्या नावाखाली १५ लाख घनमीटर कचरा जिरवण्याचे दावे करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात हा कचरा परिसरातील खाणींमध्ये डम्प करून पालिकेची तिजोरी रिक्त करण्यात आल्याचा आरोप भापकर यांनी केला आहे. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, उपअभियंता आल्हाट आणि स्थानिक आमदार महेश लांडगे यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पुनावळे कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करण्यामागे झालेल्या कोट्यवधींच्या व्यवहाराचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

न्यायाची मागणी 

या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत, कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी नोकरी आणि मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी महानगरपालिकेने घ्यावी, अशी भापकर यांची प्रमुख मागणी आहे. तसेच, जखमी कामगारांना तातडीने २५ लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. प्रशासनाने या प्रकरणातील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेऊन, १४ एप्रिल आणि ८ जुलै रोजीच्या घटनांची सखोल तपासणी करावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

• Labels: Moshi Garbage Depot, PCMC, Pimpri Chinchwad, Investigation, Corruption, Administrative Negligence

• Search Description: Maruti Bhapkar demands a high-level judicial inquiry into the Moshi garbage depot tragedy that claimed 9 lives, citing corruption and administrative failure in PCMC.

• Hashtags: #MoshiTragedy #PCMC #JusticeForWorkers #MarutiBhapkar #CorruptionExposure #PimpriChinchwad