शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! शेतीकामासाठी माती, मुरूमावरील रॉयल्टी पूर्णपणे रद्द; त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर होणार कठोर कारवाई

पुणे: राज्यातील बळीराजाला अत्यंत मोठा दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. स्वतःच्या शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी, विहीर खणणे, गोठा उभारणे, शेतघर दुरुस्ती किंवा शेतीशी संबंधित इतर कोणत्याही कामांसाठी लागणाऱ्या माती, गाळ आणि मुरूमासारख्या गौण खनिजांवरील स्वामित्व धन (रॉयल्टी) आता पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. यासोबतच, स्वतःच्या वैयक्तिक वापरासाठी माती किंवा मुरूमाची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रस्त्यात अडवून दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या संबंधित पोलीस किंवा महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची व कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी मोठी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केली. सभागृहातील विविध लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने मांडलेल्या मागण्यांची गंभीर दखल घेत शासनाने हा निर्णय घेतला असून, त्याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णयही (GR) जारी करण्यात आला आहे.

या कल्याणकारी निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतातील किंवा जलसंपदा व मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे तसेच लघुसिंचन तलावांमधील गाळ, माती व मुरूम शेतीच्या कामासाठी विनामूल्य वापरता येणार आहे. प्रामुख्याने पावसाळ्याच्या दिवसांत शेतात आणि शेतरस्त्यांवर होणारा चिखल हटविणे, रस्त्यांवरील खड्डे भरणे या कामांसाठी या सवलतीचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

परवानगीची प्रक्रिया झाली अत्यंत सुलभ: 

शेतकऱ्यांची प्रशासकीय गैरसोय आणि दप्तरदिरंगाई टाळण्यासाठी सरकारने परवानगीची प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली आहे. आता शेतकऱ्याने यासाठी आपल्या स्थानिक तलाठ्याकडे केवळ एक साधा कागदी अर्ज सादर करायचा आहे. हा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने (Circle Officer) पुढील १५ दिवसांच्या आत त्यावर काय तो सकारात्मक निर्णय घेणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर संबंधित क्षेत्र जलसंधारण विभागाच्या मालकीचे असेल तर त्या विभागाचे, आणि महसुली नाल्याच्या बाबतीत स्थानिक तहसीलदारांचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) आवश्यक राहील.

महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट शब्दात ताकीद दिली आहे की, स्वतःच्या घरगुती किंवा शेतीच्या वापरासाठी माती-मुरूम वाहून नेणारे शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा पारंपारिक बैलगाड्या कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्यावर अडवून त्यांना वेठीस धरले जाणार नाही. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने लाचखोरी किंवा विनाकारण त्रास देण्याच्या हेतूने शेतकऱ्याला अडवले, तर त्याच्याविरुद्ध कठोर शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल. मात्र, या शासकीय सवलतीचा कोणताही व्यावसायिक वापर (Commercial Use) किंवा काळाबाजार सारखा गैरवापर आढळल्यास, संबंधित व्यक्तीवर प्रचलित कायद्यानुसार कडक गुन्हे दाखल केले जातील, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

• Labels: Farmers Royalty Waiver, Maharashtra Revenue Department, Chandrashekhar Bawankule, Agriculture Infrastructure, Soil Mining Rules, Rural Development

• Search Description: Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule announced a complete waiver of royalty on soil and murum for agricultural use. Strict action will be taken against officials harassing farmers.

• Hashtags: #FarmersRelief #MaharashtraGovernment #ChandrashekharBawankule #RoyaltyWaiver #Shetkari #VidhanSabha #RevenueDepartment #RuralMaharashtra