पावसाळी अधिवेशनापूर्वी काँग्रेसची रणनीती बैठक; सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा

 

नवी दिल्ली : आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाच्या संसदीय रणनीती समितीची महत्त्वाची बैठक नवी दिल्लीतील एआयसीसी कार्यालयात पार पडली. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते खरगे स्वतः, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच संसदीय रणनीती गटाचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीत आगामी सत्रात येणारी संभाव्य विधेयके, देशासमोरील प्रमुख मुद्दे आणि विरोधकांची एकजूट कायम राखण्याबाबतची रणनीती यावर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीनंतर पक्षाचे सरचिटणीस व संवाद प्रभारी जयराम रमेश आणि नसीर हुसेन यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

जयराम रमेश यांनी सांगितले की, अधिवेशनात येणाऱ्या विधेयकांबाबत औपचारिक माहिती अद्याप मिळालेली नाही; ती १९ तारखेला होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीत मिळेल. मात्र त्यांनी अशा बैठकांना 'निव्वळ औपचारिकता' संबोधत टीका केली. गेल्या बारा वर्षांच्या अनुभवावरून, अशा बैठकांत ३५ ते ४० नेते आपली मते मांडतात, पण सरकारकडून केवळ मोजकेच नेते ते ऐकून घेतात आणि प्रत्यक्षात निर्णय आधीच निश्चित केलेले असतात, असा आरोप त्यांनी केला.

गृहमंत्र्यांकडून परिसीमन विधेयक पुन्हा सभागृहात मांडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती बैठकीत समोर आली. १७ एप्रिल रोजी हे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमताअभावी नामंजूर झाले होते. यासोबतच 'बडतर्फी' संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकावरही चर्चा झाली, ज्यासाठी स्थापन झालेल्या संयुक्त संसदीय समितीवर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला आहे. काँग्रेसने या दोन्ही विधेयकांना पूर्ण विरोध दर्शवला असून, विरोधी पक्षांची एकजूट टिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे रमेश यांनी स्पष्ट केले.

'एक देश, एक निवडणूक' या विषयावर स्थापन झालेल्या संयुक्त संसदीय समितीला १० ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल काय असेल हे सांगता येणार नाही, मात्र काँग्रेस पक्ष तत्त्वतः या संकल्पनेच्या विरोधात असल्याचे रमेश यांनी ठामपणे नमूद केले. पक्षाध्यक्षांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारला चार पानांचे पत्रही लिहिले होते. ही संकल्पना संविधानविरोधी आणि अलोकतांत्रिक असल्याचा दावा त्यांनी केला.

याशिवाय विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, एफसीआरए विधेयक आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मधील प्रस्तावित दुरुस्त्या यांनाही काँग्रेसचा विरोध राहणार आहे. एफसीआरए विधेयक याआधी सरकारने मागे घेतले होते, मात्र ते पुन्हा आणले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याचे रमेश म्हणाले. लोकसभेतील सध्याच्या सदस्यसंख्येनुसार महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देणाऱ्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमाला मात्र काँग्रेसचा पूर्ण पाठिंबा राहील, असेही त्यांनी नमूद केले.

पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना रमेश यांनी सरकार दोन तृतीयांश बहुमत जमवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप केला. हावडा येथे अवघ्या तीन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेला अमान्यताप्राप्त पक्ष 'नॅशनल सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' अचानक एनडीएतील दुसऱ्या क्रमांकाचा घटक पक्ष कसा बनला, यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यातील फुटीचाही त्यांनी उल्लेख केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला पाठिंबा देण्याबाबतच्या वृत्तांचे स्पष्ट खंडन केल्याचेही रमेश यांनी नमूद केले आणि अशा 'बातम्यांच्या शेती'वर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन पत्रकारांना केले.

१७ एप्रिल रोजी झालेल्या मतदानात सरकारला दोन तृतीयांश बहुमतासाठी आवश्यक ३५२ पैकी केवळ २९८ मते मिळाली होती, याकडे लक्ष वेधत रमेश यांनी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताचा आकडा अजूनही खूप दूर असल्याचा दावा केला. जरी भविष्यात हे बहुमत जुळवले गेले, तरी ते 'कलंकित बहुमत' ठरेल आणि २०२४ च्या निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्या जनादेशाचा तो अपमान असेल, असे ते म्हणाले. द्रमुक, आम आदमी पक्ष आणि समाजवादी पक्षासह १७ एप्रिलच्या मतदानात एकत्र आलेल्या सर्व पक्षांशी काँग्रेसचा संपर्क कायम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अधिवेशनात काँग्रेस उपस्थित करणार असलेल्या इतर मुद्द्यांमध्ये अयोध्येतील राम मंदिराशी संबंधित देणगी घोटाळ्याच्या आरोपांचा समावेश आहे. तसेच नीट, सीबीएसई आणि सीयूईटी परीक्षा प्रणालीतील त्रुटींवरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी काँग्रेस गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून सातत्याने करत असल्याचे रमेश यांनी अधोरेखित केले. जंतरमंतर येथे उपोषणाला बसलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या मागणीबाबत काँग्रेसच्या भूमिकेसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर, शिक्षण प्रणालीतील अपयशाबाबत पक्ष सातत्याने जाब विचारत असल्याचे उत्तर देण्यात आले. यासोबतच बहुचर्चित ई-२० इंधन घोटाळा, ज्यात भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांच्या पुत्रांचा समावेश असल्याचा आरोप आहे, त्यावरही सभागृहात चर्चा घडवून आणण्याची मागणी काँग्रेस करणार आहे. चीन, अमेरिका आणि पश्चिम आशियातील बदलत्या घडामोडी तसेच पाकिस्तानच्या उदयोन्मुख भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र धोरणावरही संसदेत चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जाणार आहे.

एकोणीस दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनापैकी सोळा दिवस प्रत्यक्ष कामकाजासाठी उपलब्ध असतील, असे नमूद करत रमेश यांनी सर्वपक्षीय बैठकांत सरकार विरोधकांचे मुद्दे ऐकण्याचे आश्वासन देते, पण प्रत्यक्ष अधिवेशनात त्यावर चर्चा घडवली जात नाही, असा अनुभव व्यक्त केला. बोलणे आणि प्रत्यक्ष कृती यांत मोठी तफावत असल्याची टीका त्यांनी सरकारवर केली.

Labels: Congress Party, Jairam Ramesh, Parliament Monsoon Session, Delimitation Bill, One Nation One Election, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Mallikarjun Kharge, Indian Politics, Opposition Strategy

Search Description: Congress's Parliamentary Strategy Group, chaired by Sonia Gandhi, met ahead of the Monsoon Session to discuss the Delimitation Bill, One Nation One Election JPC report, NEET-CBSE exam issues, and Dharmendra Pradhan's resignation demand. Jairam Ramesh addressed the press on opposition unity and the two-thirds majority debate.

Hashtags: #Congress #JairamRamesh #MonsoonSession2026 #DelimitationBill #OneNationOneElection #RahulGandhi #SoniaGandhi #IndianParliament #OppositionUnity #NEETControversy