"पवना समांतर जलवाहिनी प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या संमतीने आणि विश्वासानेच पुढे नेणार!" - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई/पिंपरी-चिंचवड: "पिंपरी-चिंचवड शहराची भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन राबविण्यात येणारा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प' (Pawana Direct Parallel Pipeline Project) हा मावळमधील शेतकरी बांधवांच्या संमतीने, विश्वासाने आणि परस्परांच्या संवादातूनच पुढे नेला जाईल. शेतकऱ्यांच्या भावना आणि त्यांच्या मतांचा पूर्ण आदर राखत, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व संबंधित शासकीय विभागांशी व्यापक चर्चा करून या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाईल," अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मुंबईतील विधानभवन येथे आयोजित पवना जलवाहिनी प्रकल्पासंदर्भातील विशेष उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.

दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीत झाली सखोल चर्चा: या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष तथा आमदार अण्णा बनसोडे, आमदार महेश लांडगे, माजी आमदार संजय (बाळा) भेगडे, आमदार उमा खापरे, आमदार अमित गोरखे उपस्थित होते. तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी महापौर रवी लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे, सभागृह नेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर आणि भाजप शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांच्यासह नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव जयंत बोरकर, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि पुणे विभागीय आयुक्त शितल तेली-उगले आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

२०५० पर्यंतचे वॉटर प्लॅनिंग आणि सांडपाणी पुनर्वापराचे निर्देश: 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केवळ तात्पुरता विचार न करता, संपूर्ण पुणे महानगर प्रदेश (PMRDA) आणि पिंपरी-चिंचवडचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन थेट २०५० पर्यंतचे दीर्घकालीन पाणी नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वाढते नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरण लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचा ताण कमी करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर (STP Treated Water Reclamation) करण्यावर विशेष भर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. औद्योगिक, व्यावसायिक तसेच उद्याने आणि बांधकामांसाठी केवळ प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचाच वापर वाढवावा, जेणेकरून पिण्याचे शुद्ध पाणी नागरिकांना मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. "विकास प्रकल्पांना विरोध करण्याऐवजी लोकांचा विश्वास संपादन करून ते पुढे नेणे ही आपली जबाबदारी असून विकासासोबत शेतकऱ्यांचे हित जपणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे," असेही ते म्हणाले.

पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्तांचे सादरीकरण आणि भविष्यातील भीषण आकडेवारी: 

बैठकीच्या सुरुवातीला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण केले. पवना धरण ते सेक्टर २३, निगडी जलशुद्धीकरण केंद्रादरम्यान थेट बंदिस्त जलवाहिनी टाकल्यास धरणातील शुद्ध पाणी प्रदूषणमुक्त आणि अखंडपणे शहराला पुरवता येईल. सध्या पिंपरीची लोकसंख्या ३८ लाख असून रोज ६५० एमएलडी पाणीपुरवठा केला जातो. २०२९ पर्यंत सध्याचे पाणी आरक्षण पुरेसे ठरेल. मात्र, प्रस्तावित अंदाजानुसार:

• २०३१ मध्ये: लोकसंख्या ५५ लाखांवर जाईल आणि पाण्याची मागणी ९४९ एमएलडी होईल.

• २०४१ मध्ये: लोकसंख्या ९५ लाखांवर जाईल आणि मागणी १,६३८ एमएलडी होईल.

• २०५१ मध्ये: लोकसंख्या १३५ लाख (१.३५ कोटी) होईल आणि शहराला तब्बल २,३२८ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे.

भविष्यातील हे भीषण जलसंकट टाळण्यासाठी आणि शहराला शाश्वत, सुरक्षित पाणीपुरवठा करण्यासाठी आताच मजबूत पाया तयार करणे काळाची गरज असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

• Labels: Pawana Parallel Pipeline Project, Devendra Fadnavis CM, Pimpri Chinchwad Water Vision 2050, Maval Farmers Consent Pawana, Dr Vijay Suryavanshi PCMC, Pune Metropolitan Region Water Planning

• Search Description: CM Devendra Fadnavis directs PCMC and officials to design a long-term water supply plan up to 2050 and execute the Pawana pipeline project with farmers' consent.

• Hashtags: #PawanaProject #DevendraFadnavis #PimpriChinchwad #MavalFarmers #WaterPlanning2050 #PCMC #WaterSecurity #Infrastructure #MaharashtraDevelopment #BreakingNews