मागासवर्गीय समाजावरील अत्याचारांच्या घटनांवर विधान परिषदेत चर्चा; अमित गोरखे यांचा सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार

 

मुंबई: राज्यातील विविध भागांत मागासवर्गीय समाजातील नागरिकांवर होत असलेल्या अमानुष अत्याचारांच्या घटनांनी विधिमंडळात गंभीर पडसाद उमटले आहेत. जळगाव, बीड, सोलापूर आणि माळशिरस या ठिकाणी घडलेल्या अत्याचारांच्या क्रूर घटनांकडे भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य अमित गोरखे यांनी आज विधान परिषदेत 'पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन'द्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, या प्रकरणातील दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

अत्याचारांच्या घटनांचा तपशील

अमित गोरखे यांनी सभागृहात मांडलेल्या माहितीनुसार, राज्यात मागासवर्गीय समाजाविरुद्धच्या हिंसेचे सत्र सुरू आहे:

• जळगाव: मार्च महिन्यात एका मागासवर्गीय युवकाने प्रेमविवाह केल्याच्या कारणावरून त्याला नग्न करून लोखंडी रॉडने अत्यंत निर्घृणपणे मारहाण करण्यात आली.

• बीड: मे २०२६ मध्ये उमेश दळवी या युवकाची अमानुष मारहाण करून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणातील तपासात पोलीस निरीक्षक शितलकुमार बल्लाळ यांनी गंभीर दप्तर दिरंगाई केली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

• सोलापूर: नुकत्याच घडलेल्या घटनेत चौंडेश्वरवाडी येथे उषा विजय साठे या शेतकरी महिलेची सचिन देशमुख याने गोळी झाडून हत्या केली.

• इंदापूर: भाटनिमगाव येथे एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मागासवर्गीय विद्यार्थिनीवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि गृहविभागाची जबाबदारी

या घटना केवळ वैयक्तिक संघर्षाचा भाग नसून, त्या मागासवर्गीय समाजाविरुद्ध वाढत्या जातीय मानसिकतेचे दर्शन घडवतात, असे प्रतिपादन अमित गोरखे यांनी केले. बीड प्रकरणातील तपासात झालेली दप्तर दिरंगाई पाहता, पोलीस निरीक्षक शितलकुमार बल्लाळ यांच्यावरही कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. केवळ या घटनांची नोंद घेऊन पोलीस प्रशासन आपली जबाबदारी पूर्ण करू शकत नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.

सरकारकडून अपेक्षीत उपाययोजना

या संवेदनशील प्रकरणांवर गृहविभागाने तातडीने निवेदन सादर करावे, अशी मागणी करत त्यांनी पुढील मुद्दे उपस्थित केले: १. दोषींवर 'अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम' (Atrocity Act) अंतर्गत प्रभावी अंमलबजावणी करावी. २. पीडित कुटुंबांना तात्काळ न्याय आणि आवश्यक आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी. ३. राज्यात मागासवर्गीय समाजात निर्माण झालेली भीतीची भावना दूर करण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था कठोरपणे राबवावी.

सभागृहात मांडलेल्या या मुद्द्यांमुळे राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या सुरक्षिततेचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, गृहविभाग यावर काय भूमिका घेतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Labels: Maharashtra Assembly, Pimpri Chinchwad, Amit Gorkhe, Atrocity Act, Human Rights, Maharashtra Police, Social Issues.

Search Description: BJP member Amit Gorkhe raises serious concerns in the Maharashtra Legislative Council regarding the rise in atrocities against the backward community across the state.

Hashtags: #AmitGorkhe #Atrocities #MaharashtraAssembly #HumanRights #JusticeForVictims #AtrocityAct #MaharashtraNews