शहरी पूरग्रस्तांना शासकीय मदतीसाठी '४८ तास पाणी साचून राहण्याची' अट रद्द होणार; आमदार शंकर जगताप यांच्या पाठपुराव्याला महसूलमंत्र्यांचा प्रतिसाद

पिंपरी (२८ जुलै २०२६): पिंपरी चिंचवड शहरासह राज्यातील अनेक शहरी भागांमधील पूरग्रस्त नागरिकांना शासकीय आर्थिक भरपाई मिळण्यातील सर्वात मोठा प्रशासकीय व तांत्रिक अडथळा अखेर दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुराचे पाणी २४ तासांत ओसरले तरी नागरिकांचे होणारे अतोनात आर्थिक नुकसान विचारात घेऊन, मदतीसाठी असलेली ‘किमान ४८ तास घरात पाणी साचून राहण्याची’ अट रद्द केली जाणार आहे. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केलेल्या आग्रही आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश आले असून, लवकरच पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांसोबत बैठक घेऊन शासन निर्णयात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे सकारात्मक आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी दिले आहे.

५ आणि ६ जुलैच्या पावसाने पिंपरी चिंचवडमध्ये दाणादाण

पिंपरी चिंचवड शहरात ५ आणि ६ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पवना आणि मुळा नद्यांना मोठा पूर आला होता. त्यामुळे रावेत, चिखली, पिंपरी, सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडी, काळेवाडी, बोपखेल आणि भाटनगर यांसारख्या सखल परिसरातील शेकडो घरांमध्ये ४ ते ५ फूट पुराचे पाणी शिरले होते.

स्थानिक प्रशासनाने तातडीने बचावकार्य राबवून ९३३ कुटुंबांतील ४ हजार २०० हून अधिक नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित केले. मात्र, अवघ्या काही तासांतच नागरिकांचे धान्य, कपडे, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वाहने आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या दुकानांतील लाखो रुपयांचा माल पाण्यात भिजून पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. अशीच भीषण परिस्थिती राज्यातील इतरही अनेक शहरी भागांमध्ये निर्माण झाली होती.

'४८ तासांची' तांत्रिक अट ठरत होती अन्यायकारक

महसूल विभागाच्या २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार (GR), पूरग्रस्तांना शासकीय भरपाई मिळण्यासाठी घरात किमान ४८ तास पाणी साचून राहणे बंधनकारक आहे.

परंतु, आमदार शंकर जगताप यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले की, पिंपरी चिंचवडसारख्या आधुनिक शहरी भागांत जलनिस्सारण व्यवस्था, उच्च क्षमतेची पंपिंग सुविधा आणि नैसर्गिक उता Rang मुळे पुराचे पाणी २४ ते २५ तासांत ओसरते. मात्र, पाणी अवघ्या काही तासांत ओसरले तरी ४ ते ५ फूट साचलेल्या पाण्यामुळे नागरिकांचे संसारोपयोगी साहित्य आणि दुकानांतील मालाचे अतोनात नुकसान झालेले असते. केवळ ४८ तास पाणी साचले नाही या तांत्रिक कारणामुळे हजारो बाधित कुटुंबे आणि लहान व्यापारी शासकीय मदतीपासून वंचित राहत होते.

प्रत्यक्ष पंचनाम्यानुसार भरपाई देण्याची मागणी मान्य

शहरी भागातील पूरपरिस्थितीचे हे वास्तव लक्षात घेऊन स्वतंत्र, व्यवहार्य आणि वास्तववादी निकष तयार करण्याची तसेच प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यानुसार भरपाई देण्याची मागणी आमदार जगताप यांनी महसूलमंत्र्यांकडे केली होती.

या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, पूरग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी शासन निर्णयात लवकरच आवश्यक ती दुरुस्ती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.."

• Labels: Pimpri Chinchwad, Shankar Jagtap, Flood Relief Maharashtra, Chandrashekhar Bawankule, Maharashtra Revenue Department, PCMC News, Flood Compensation

• Search Description: Maharashtra government to remove the 48-hour waterlogging rule for urban flood relief after MLA Shankar Jagtap pursues Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule.

• Hashtags: #PimpriChinchwad #FloodRelief #ShankarJagtap #ChandrashekharBawankule #PCMC #MaharashtraNews #UrbanFloods