गाव तिथे स्मशानभूमी: आमदार अमित गोरखे यांच्या पाठपुराव्याला यश; शासनाचा धोरणात्मक निर्णय

 

• 
  

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील हजारो गावांमध्ये अंत्यसंस्काराच्या सुविधा नसल्यामुळे निर्माण झालेला अत्यंत संवेदनशील प्रश्न, आमदार अमित गोरखे यांच्या विधिमंडळातील लक्षवेधीमुळे मार्गी लागण्याच्या मार्गावर आहे. ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत अधिकारांशी निगडित असलेल्या या विषयावर शासनाने आता कठोर आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.

स्मशानभूमीचा प्रश्न आणि आमदारांचा पाठपुरावा 

आमदार अमित गोरखे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान ग्रामीण भागातील स्मशानभूमींच्या दुरवस्थेकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. हक्काची जागा आणि शेड नसल्यामुळे पावसाळ्यात किंवा कडक उन्हाळ्यात मृतदेहांची होणारी विटंबना ही बाब त्यांनी अत्यंत गंभीरपणे सभागृहात मांडली होती. केवळ कागदावर 'गाव तिथे स्मशानभूमी' योजना न ठेवता, तिची प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली होती, ज्याला आता यश येत असल्याचे दिसते.

शासनाची भूमिका आणि तातडीची कार्यवाही 

या मुद्द्यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी राज्यातील स्मशानभूमी नसलेल्या गावांचा प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. सध्या राज्यातील सुमारे ८० टक्के गावांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध असली, तरी उर्वरित गावांमध्ये ती पोहोचवणे हे मोठे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर, १५ जुलै रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत स्मशानभूमी नसलेल्या गावांची अंतिम यादी युद्धपातळीवर तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

महत्त्वाचे निर्णय आणि धोरणात्मक पावले 

आमदार गोरखे यांच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने काही कठोर निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे ही समस्या कायमची सुटू शकेल:

• विकासनिधीला प्राधान्य (ब्रेक): ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी किंवा शेड उपलब्ध नाही, तिथे इतर सौंदर्यीकरणाची कामे रोखून प्रथम स्मशानभूमी उभारणीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे.

• डीपीसी (DPC) निधीचा वापर: जिल्हा नियोजन समितीद्वारे विशेष निधीची तरतूद करून ही कामे पूर्ण केली जाणार आहेत.

• सामूहिक स्मशानभूमीची संकल्पना: ज्या गावांत पुरेशी जागा उपलब्ध नाही, तिथे दोन गावांनी मिळून एक स्मशानभूमी विकसित करण्याचा 'एक गाव, एक स्मशानभूमी' हा पर्याय अमलात आणला जाणार आहे.

• जमीन उपलब्धतेचे निर्देश: गायरान किंवा खाजगी जमिनींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हायकोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करून, गरज पडल्यास भूसंपादनाद्वारे जागा मिळवण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे.

आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या या जनहितार्थ लक्षवेधीमुळे ग्रामीण जनतेचा सन्मान राखण्यासाठी एक ठोस पाऊल पडले असून, त्यांच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे सर्वस्तरातून स्वागत होत आहे.

• 
  

• Labels: Rural Development, Crematorium Issue, MLA Amit Gorkhe, Maharashtra Government, Social Welfare, Public Policy.

• Search Description: MLA Amit Gorkhe successfully raises the issue of lack of crematoriums in rural villages; Maharashtra government initiates strict measures to ensure every village has this facility.

#RuralDevelopment #AmitGorkhe #MaharashtraGovt #PublicService #SocialJustice #VillageLife #DevelopmentNews #MaharashtraPolitics #CrematoriumPolicy #NewsUpdate