परदेशी निधीच्या नावाखाली चालणाऱ्या देशविरोधी कारवाया आणि अपारदर्शक देणग्यांना चाप लावण्यासाठी गृह मंत्रालयाचे कठोर पाऊल

नवी दिल्ली | ३० जुलै २०२६ : परदेशातून येणाऱ्या निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी, बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी आणि देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला भक्कम करण्यासाठी केंद्र सरकार परकीय योगदान नियमन कायद्यात (Foreign Contribution Regulation Act - FCRA) व्यापक सुधारणा आणि दुरुस्त्या करण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या आठवड्यात संसदेच्या पटलावर यासंदर्भातील सुधारित विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. परदेशी निधीच्या वापरामध्ये अधिक डिजिटल पारदर्शकता आणणे, निधीचा अचूक स्रोत शोधणे आणि परवाना नूतनीकरण न करता अथवा हिशोब न देता काम करणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई करणे, हा या प्रस्तावित कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

परदेशातून स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) मिळणाऱ्या निधीबाबत केंद्रातील गृह मंत्रालय अत्यंत सतर्क झाले आहे. देशात अशा अनेक संस्था कार्यरत आहेत ज्या परदेशातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी गोळा करतात, मात्र त्या निधीचा वापर कुठे आणि कसा केला जातो, याचा योग्य ताळेबंद किंवा ऑडिट रिपोर्ट शासनाकडे सादर करत नाहीत. अनेक संस्थांचे एफसीआरए (FCRA) परवाने कालबाह्य झालेले असतानाही त्यांचे आर्थिक व्यवहार सुरू असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतविरोधी कारवायांना अर्थपुरवठा करणे किंवा निदर्शने आणि तणाव निर्माण करण्यासाठी परदेशी पैशांचा वापर करणे यांसारख्या प्रकारांना कायमचा पूर्णविराम देण्यासाठी सरकार हे नवे विधेयक आणत आहे.

या कायद्याबाबत पसरवले जाणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि विविध धार्मिक संस्थांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतीच कॅथोलिक विशप आणि ख्रिश्चन धर्मगुरूंच्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीत अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, ज्या संस्था कायद्याच्या चौकटीत राहून, वैध परवान्यासह आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करत आहेत, त्यांच्या कायदेशीर देणग्यांवर कोणतीही बंदी किंवा कारवाई केली जाणार नाही. सरकारने केवळ बेकायदेशीर, विनापरवाना आणि अपारदर्शक काम करणाऱ्या संस्थांवरच लक्ष केंद्रित केले आहे, असे स्पष्ट आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिल्यानंतर धर्मगुरूंच्या शिष्टमंडळाने यावर समाधान व्यक्त केले आहे.

सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून अल्पसंख्याक आणि ख्रिश्चन समुदायाला लक्ष्य केले जात असल्याचा राजकीय आरोप केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार, परदेशातून येणाऱ्या एकूण एफसीआरए निधीपैकी केवळ ३० टक्के निधी अल्पसंख्याक संस्थांना प्राप्त होतो. उर्वरित ७० टक्के निधी विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि सेवाभावी संस्थांना मिळतो. त्यामुळे हा कायदा कोणत्याही विशिष्ट धर्माला किंवा समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी नसून सर्व प्रकारच्या परदेशी निधीची जबाबदारी आणि पारदर्शकता निश्चित करण्यासाठी आहे, असा युक्तिवाद सरकारकडून केला जात आहे.

यापूर्वी २०१० मध्ये एफसीआरए कायद्यात बदल करण्यात आले होते. आता बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या आणि सुरक्षेच्या आव्हानांचा विचार करून या कायद्याला आधुनिक स्वरूप दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, देशात नुकत्याच लागू झालेल्या 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) या नव्या गुन्हेगारी कायद्यांनुसार एफसीआरए उल्लंघनावरील दंडात्मक तरतुदी आणि कायदेशीर चौकटीची पुनर्रचना केली जाणार आहे. नियम पाळा अन्यथा एफसीआरए परवाना गमवा किंवा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जा, असा थेट आणि स्पष्ट संदेश या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने दिला आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात या विधेयकावरून जोरदार राजकीय गदारोळ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

• Labels: FCRA Act Amendment, Union Home Ministry, Amit Shah, Foreign Funding India, National Security, Indian Parliament, FCRA Rules 2026

• Search Description: Government set to introduce FCRA amendments to tighten oversight on foreign donations, prevent illegal conversions, and enhance national security.

• Hashtags: #FCRA #ForeignFunding #AmitShah #NationalSecurity #Parliament #IndianGovernment #FCRAAmendment2026