भारतासह ६० देशांना अमेरिकेचा मोठा दणका! आंतरराष्ट्रीय व्यापारात १० टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू करण्याचा नवा प्रस्ताव

 

जागतिक बाजारपेठेत खळबळ; यूके, जपान, चीन आणि सौदी अरेबियाचाही अमेरिकेच्या प्रस्तावित 'टॅरिफ लिस्ट'मध्ये समावेश

नवी दिल्ली, दि. ३ जून २०२६ (विशेष प्रतिनिधी): भारत आणि अमेरिका यांच्यात बाजारपेठ प्रवेश, आयात-निर्यात शुल्क, डिजिटल व्यापार आणि कृषी क्षेत्रासारख्या महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्द्यांवर अत्यंत संवेदनशील व्यापारी कराराबाबत चर्चा सुरू असतानाच, अमेरिकन सरकारकडून आंतरराष्ट्रीय व्यापार वर्तुळाला धक्का देणारा एक नवा प्रस्ताव समोर आला आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) भारतासह जगातील एकूण ६० प्रमुख देशांवर सुमारे १० टक्के अतिरिक्त आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू करण्याचा प्रस्ताव अधिकृतपणे मांडला आहे. संबंधित देशांनी जबरदस्तीच्या मजुरीतून (Forced Labor) तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या जागतिक निर्यातीवर प्रभावी निर्बंध लागू करण्यात अपयश मिळवल्यामुळे हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या 'कलम ३०१' अंतर्गत करण्यात आलेल्या अंतर्गत तपासणीत हे धक्कादायक निरीक्षण नोंदवण्यात आले असून, यामुळे अमेरिकन व्यापारावर अनावश्यक दबाव आणि अडथळे निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या नव्या प्रस्तावामुळे जागतिक आयात-निर्यात क्षेत्रासह भारताच्या औद्योगिक वर्तुळात याची गंभीर दखल घेतली जात आहे.

'यूएसटीआर' (USTR) ही अमेरिकेची थेट कार्यकारी संघीय संस्था असून देशाच्या संपूर्ण परराष्ट्र व्यापार धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी करण्याची सर्वोच्च जबाबदारी तिच्याकडे आहे. अमेरिकेने जाहीर केलेल्या या प्रस्तावित नवीन शुल्काच्या यादीत केवळ भारताचाच नव्हे, तर ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांगलादेश, चीन, जपान, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, ब्रिटन (UK) आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांसारख्या जगातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या आर्थिक महासत्तांचा समावेश आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी या धोरणात्मक निर्णयावर अधिकृत प्रतिक्रिया देताना अत्यंत कडक शब्दांत सुनावले आहे की, "अमेरिकेचे अत्यंत महत्त्वाचे आणि जागतिक पातळीवरील अग्रगण्य व्यापार भागीदार देश आपल्या भूमीवरून जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार झालेल्या वस्तूंची निर्यात रोखण्यात साफ अपयशी ठरत आहेत, ही बाब अमेरिकेसाठी पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. या निष्काळजीपणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अमेरिकन कामगारांना अत्यंत असमान आणि अन्यायकारक स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे."

या प्रस्तावानुसार, प्राथमिक टप्प्यात संबंधित देशांतून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर सुमारे १० टक्के अतिरिक्त आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे. मात्र, हा निर्णय अंतिम करण्यापूर्वी अमेरिकन प्रशासनाने या प्रस्तावावर जागतिक स्तरावर आणि देशांतर्गत जनतेकडून लेखी अभिप्राय व हरकती मागविल्या आहेत. जबरदस्तीच्या मजुरीसारख्या अमानवीय प्रकारांसंदर्भात स्थानिक देशांमध्ये प्रभावी कायदेशीर नियमांचा प्रचंड अभाव आहे; आणि याच अभावामुळे जागतिक स्तरावर या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळवण्याचे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न अत्यंत कमकुवत होत असल्याचे यूएसटीआरने आपल्या अहवालात प्रामुख्याने नमूद केले आहे. चालू घडामोडींमध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात वाणिज्य पातळीवर संवाद सुरू असतानाच अमेरिकेने घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे भारताच्या वस्त्रोद्योग, हस्तकला आणि उत्पादन क्षेत्रातील निर्यातीवर याचा प्रत्यक्ष विपरीत परिणाम होण्याची भीती भारतीय व्यापारी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.

Labels

US New Trade Proposal 2026, India US Tariff Dispute, USTR Section 301 Investigation, Jamison Greer Trade Representative, Global Forced Labor Export, International Trade News

Search Description

The US Trade Representative (USTR) proposed a 10% additional tariff on 60 nations, including India, over failure to curb forced labor exports under Section 301.

Hashtags

#USATrade #TariffWar #IndiaUSRelations #USTR #GlobalEconomy #ImportExport #JamisonGreer #MarathiNews