मुंबई, दि. २४ जून २०२६ (प्रतिनिधी): अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीतच त्यांच्यावर सोपवण्यात आलेल्या जिल्हा पालक सचिव (गार्डियन सेक्रेटरी) पदाच्या अतिरिक्त जबाबदारीतून राज्य शासनाने अचानक मुक्त केले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या दिवशी राज्य विधिमंडळाच्या विधानसभेत मुंढे यांनी एफडीए आयुक्त म्हणून राज्यभरात अन्नपदार्थ आणि औषधांमधील भेसळखोरांविरुद्ध केलेल्या धडक कायदेशीर कारवाईचे कौतुक आणि चर्चा झाली, त्याच दिवशी गृह व सामान्य प्रशासन विभागाच्या समन्वयाने हा पदमुक्तीचा आदेश जारी करण्यात आला. या अचानक झालेल्या घडामोडीनंतर प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र उलटसुलट चर्चा रंगू लागल्या असून, ही कारवाई मुंढे यांच्यासाठी प्रशासकीय धक्का आहे की त्यांच्यावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी घेतलेला धोरणात्मक निर्णय, याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्तपद स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या मार्गदर्शनाखाली एफडीएच्या विशेष पथकांद्वारे राज्यभरात विविध ठिकाणी रात्रीच्या आणि दिवसाच्या सलग धाडी टाकून अन्नपदार्थ तसेच जीवरक्षक औषधांमधील मोठी भेसळ उघडकीस आणली आहे. नियमबाह्य काम करणारे दलाल, साठेबाज व्यापारी आणि ग्राहकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या भेसळखोरांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कडक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या घटकांविरुद्ध सुरू असलेल्या या मोहिमेचे जनतेतून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत असतानाच, त्यांना पालक सचिव पदावरून हटवण्यात आले आहे.
प्रशासकीय नियमांनुसार, 'पालक सचिव' हे पद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, ज्यामध्ये वरिष्ठ आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे एका विशिष्ट जिल्ह्याच्या विकासकामांचे, आपत्ती व्यवस्थापनाचे आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचे थेट नियंत्रण सोपवले जाते. मुंढे यांच्याकडे एफडीए आयुक्तपदाचा मुख्य कार्यभार आधीच असताना, या अतिरिक्त पदाची जबाबदारी हाताळावी लागत होती. शासनाच्या अंतर्गत सूत्रांनुसार, एफडीए अंतर्गत अन्न व औषध तपासणीच्या मोहिमांना अधिक गती देणे आणि मुंढे यांच्या मूळ आयुक्तपदाचा कामाचा भार सुलभ करणे हे या पदमुक्तीमागचे तांत्रिक कारण सांगितले जात आहे. तथापि, अवघ्या चार महिन्यांत झालेल्या या बदलामुळे या निर्णयाच्या टायमिंगवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून याचे अनेक पैलू राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहेत.
Labels:
Tukaram Mundhe FDA Commissioner,Guardian Secretary Post Maharashtra,FDA Raid Adulteration Case,Maharashtra IAS Officers Transfer,Mantralaya Administrative OrdersSearch Description: FDA Commissioner Tukaram Mundhe has been relieved from the additional charge of Guardian Secretary within four months of appointment, sparking administrative discussions.
Hashtags: #TukaramMundhe #FDAMaharashtra #IASTransfers #MaharashtraGovernment #AdministrativeReform #AstraNewsNetwork
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: