स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत नवउद्योजकांना मार्जिन मनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन; राज्य सरकार देणार १५ टक्के फ्रंट एंड सबसिडी
पुणे, दि. २४ जून २०२६ (प्रतिनिधी): केंद्र शासनाच्या 'स्टँड अप इंडिया' योजनेला पूरक म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजकांसाठी 'मार्जिन मनी सहाय्य योजना' राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र नवउद्योजकांना स्वतःचा उद्योग किंवा व्यवसाय उभारणीसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील इच्छुक व पात्र नवउद्योजकांनी या योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवण्यासाठी आपल्या संबंधित जिल्ह्यातील समाज कल्याण कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांशी तातडीने संपर्क साधावा, असे अधिकृत आवाहन समाजकल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपआयुक्त वंदना कोचुरे यांनी केले आहे.
या कल्याणकारी योजनेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक संरचनेची माहिती देताना स्पष्ट करण्यात आले की, पात्र लाभार्थ्यांनी सुरुवातीला एकूण प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्के इतका आपला स्वहिस्सा (स्वतःची गुंतवणूक) भरणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, संबंधित बँकेने स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत उर्वरित खर्चा पैकी ७५ टक्के कर्ज मंजूर करणे तांत्रिकदृष्ट्या गरजेचे आहे. बँक कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, शिल्लक राहिलेली १५ टक्के रक्कम फ्रंट एंड सबसिडी म्हणजेच 'मार्जिन मनी'च्या स्वरूपात थेट राज्य शासनाच्या वतीने लाभार्थ्याला उपलब्ध करून दिली जाते. या आर्थिक रचनेमुळे नवउद्योजकांवरील सुरुवातीचा आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सर्व कायदेशीर सवलती घेण्यास पात्र असणारे नागरिक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात. नवीन व्यवसाय सुरू करताना येणाऱ्या आर्थिक अडचणी दूर करून उपेक्षित घटकांमध्ये उद्योजकता वाढीस लावणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सर्व संबंधित जिल्हा कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या असून, लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह समाज कल्याण कार्यालयात संपर्क साधावा, जेणेकरून राज्यातील जास्तीत जास्त नवउद्योजकांना या आर्थिक मदतीचा थेट लाभ वेळेत घेता येईल.
Labels:
Stand Up India Scheme,Margin Money Subsidy Maharashtra,Social Justice Department Pune,Vandana Kochure Social Welfare,SC New Buddhist EntrepreneurshipSearch Description: Regional Deputy Commissioner Vandana Kochure appealed to SC and Neo-Buddhist entrepreneurs to avail 15% Margin Money subsidy under Stand Up India scheme through Social Welfare Department.
Hashtags: #StandUpIndia #MarginMoneyScheme #MaharashtraGovernment #SocialWelfareDepartment #SCUdyojak #AstraNewsNetwork
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत: