आधारकार्डाची मान्यता धोक्यात?

 

भारतीय नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या आधार कार्डाच्या (Aadhaar Card) कायदेशीर वैधतेबाबत आणि त्याच्या वापराच्या मर्यादेबाबत आता देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात कोणतेही अधिकृत काम करायचे असेल, बँक खाते उघडण्यापासून ते नवीन ओळखपत्र बनवण्यापर्यंत, प्रत्येक ठिकाणी आधार कार्ड सादर करणे अनिवार्य मानले जाऊ लागले आहे. मात्र, या ओळखपत्राची अवाढव्य वाढलेली व्याप्ती आणि त्याचा सर्वत्र होणारा वापर यावर आता कायदेशीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच एका जनहित याचिकेची (Public Interest Litigation) गंभीर दखल घेत केंद्र सरकार (Central Government), राज्य सरकारे आणि भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India) यांना नोटीस बजावली आहे. या याचिकेमुळे आगामी काळात आधार कार्डाची सर्वसमावेशक मान्यता आणि त्याचे महत्त्व मर्यादित होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बी. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी पार पडली. देशातील प्रसिद्ध वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी 'अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या नावाने ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत आधार कार्डाच्या सध्याच्या वापराबाबत अत्यंत गंभीर आणि मूलभूत आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. भारतात आधार कार्डचा वापर ज्या पद्धतीने केला जात आहे, तो मूळ कायद्याच्या तरतुदींना हरताळ फासणारा आहे, असा मुख्य युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला आहे. सध्या सामान्य नागरिक आणि अनेक सरकारी यंत्रणा देखील आधार कार्डाचा वापर नागरिकत्व (Citizenship), अधिवास (Domicile), पत्ता आणि जन्मतारीख (Date of Birth) सिद्ध करण्यासाठी करत आहेत. हा वापर तातडीने थांबवण्यात यावा आणि आधार कार्डचा वापर केवळ आणि केवळ एक 'ओळखपट' (Identity Proof) म्हणून मर्यादित ठेवण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

याचिकेतील मुख्य कायदेशीर युक्तिवाद आधार कायद्याच्या कलम ९ (Section 9 of Aadhaar Act) या तरतुदीवर आधारित आहे. हे कलम अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगते की, आधार कार्ड हा कोणत्याही व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा अथवा अधिवासाचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. इतकेच नव्हे तर, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण म्हणजेच 'युआयडीएआय'ने (UIDAI) २०२३ मध्ये एका अधिकृत अधिसूचनेद्वारे हे स्पष्ट केले होते की, आधार कार्ड हे केवळ एक डिजिटल ओळखपत्र आहे. त्याद्वारे कोणत्याही व्यक्तीची जन्मतारीख किंवा रहिवासी पत्ता कायदेशीररित्या प्रमाणित केला जाऊ शकत नाही. असे असतानाही, आज देशात शाळा-कॉलेजांमधील प्रवेश, मालमत्ता खरेदी, जन्म दाखला मिळवणे, रेशन कार्ड (Ration Card) काढणे, वाहन परवाना (Driving License) मिळवणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नवीन मतदार ओळखपत्र (Voter ID) बनवणे या सर्व कामांसाठी आधार कार्डचा वापर राजरोसपणे केला जात आहे, जी एक अत्यंत बेकायदेशीर बाब ठरत आहे.

या प्रकरणातील सर्वात चिंताजनक आणि संवेदनशील बाजू म्हणजे मतदार ओळखपत्राशी आधार जोडणी आणि त्यातून निर्माण होणारे धोके. याचिकाकर्त्यांच्या मते, आधार कार्डमधील जन्मतारीख आणि पत्ता ग्राह्य धरून नवीन मतदार यादीत नावे समाविष्ट केली जात आहेत. हा प्रकार लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २३ चे (Section 23 of Representation of the People Act) थेट उल्लंघन करतो. तसेच, यामुळे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (Article 14 - Right to Equality) मधील समानतेच्या अधिकारावरही गदा येते. आधार कार्ड मिळवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आहे. नियमांनुसार, कोणताही भारतीय नागरिक किंवा परदेशी नागरिक जर गेल्या १२ महिन्यांत किमान १८२ दिवस (182 Days) भारतात राहिला असेल, तर तो आधार कार्ड मिळवण्यासाठी पात्र ठरतो. याचा अर्थ असा की, आधार कार्ड हे केवळ भारताच्या वैध नागरिकांनाच मिळते असे नाही, तर देशात दीर्घकाळ राहणारा कोणताही परदेशी नागरिकही ते कायदेशीररित्या मिळवू शकतो.

या शिथिल नियमांचा गैरफायदा देशातील बेकायदेशीर स्थलांतरित (Illegal Immigrants) आणि घुसखोर घेत असल्याचे याचिकेत ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत, जिथे बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश केलेल्या व्यक्तींनी सुरुवातीला आधार कार्ड मिळवले. एकदा आधार कार्ड हातात आल्यानंतर, त्या कागदपत्राच्या आधारे त्यांनी रेशन कार्ड, जन्म दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र आणि अखेर मतदार ओळखपत्र देखील मिळवले. ही एक प्रकारची साखळी प्रक्रिया (Chain Reaction) बनली आहे. एखादी व्यक्ती बेकायदेशीरपणे देशात राहूनही, केवळ आधार कार्डच्या जोरावर हळूहळू भारताची सर्व कायदेशीर कागदपत्रे गोळा करते आणि स्वतःला भारतीय नागरिक म्हणून प्रस्थापित करते. ही प्रक्रिया देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी आणि सार्वभौमत्वासाठी अत्यंत घातक आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेचा थेट आर्थिक फटका देशातील गरीब आणि वंचित घटकांना बसत आहे. भारत सरकार आणि राज्य सरकारे देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणासाठी अब्जावधी रुपयांच्या विविध लोककल्याणकारी योजना (Welfare Schemes) राबवत असतात. मात्र, जे घुसखोर किंवा अपात्र व्यक्ती आधार कार्डच्या माध्यमातून भारतीय दस्तऐवज मिळवून बसले आहेत, ते या योजनांचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेत आहेत. ज्या मूळ आणि गरजू भारतीय नागरिकांपर्यंत या सरकारी अनुदानाचा आणि मदतीचा लाभ पोहोचायला हवा, तो या बनावट लाभार्थ्यांमुळे पोहोचत नाही. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि करदात्यांच्या पैशांवर नाहक ताण पडत आहे.

याशिवाय, या समस्येचा दुसरा मोठा फटका देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेला बसत आहे. जे परदेशी नागरिक किंवा अवैध स्थलांतरित मतदार यादीत समाविष्ट झाले आहेत, ते थेट भारताच्या सार्वत्रिक आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान करत आहेत. भारताचा नागरिक नसलेली व्यक्ती देशाचे सरकार निवडण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होत असेल, तर ती लोकशाहीशी तडजोड मानली पाहिजे. जेव्हा देशामध्ये मतदारांची आकडेवारी गोळा केली जाते किंवा मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation Exercise) केली जाते, तेव्हा या अवैध मतदारांची संख्याही त्यात मोजली जाते. भौगोलिक रचनेनुसार कोणत्या भागात किती लोकसंख्या आहे आणि तिथून किती लोकप्रतिनिधी (खासदार किंवा आमदार) निवडून द्यायचे, याचे गणित या पुनर्रचनेत ठरवले जाते. अवैध लोकसंख्येच्या समावेशामुळे संपूर्ण मतदारसंघांचे नियोजन आणि गणित बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या सर्व गंभीर मुद्द्यांचा विचार करून याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकारे आणि निवडणूक आयोगाला कडक निर्देश देऊन आधार कार्डचा जन्मतारीख, पत्ता आणि नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून होणारा वापर तात्काळ थांबवण्यात यावा, अशी मुख्य मागणी यात आहे. आधार कार्डला केवळ एका बायोमेट्रिक ओळखपत्रापुरते मर्यादित ठेवावे, जेणेकरून त्याचा गैरवापर करून इतर राष्ट्रीय दस्तऐवज बनवले जाणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून सर्व प्रतिवादींना नोटिसा जारी केल्या असून त्यांची उत्तरे मागवली आहेत. न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नसला, तरी या नोटिसीमुळे सरकारी वर्तुळात आणि प्रशासकीय पातळीवर खळबळ उडाली आहे. आता केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. आधार कार्डच्या केवळ 'ओळख' दर्शवण्याच्या मूळ उद्देशाकडे देशाला पुन्हा परतावे लागेल, असाच संकेत या कायदेशीर घडामोडींमधून मिळत आहे.

LABELS: Supreme Court, Aadhaar Card, Indian Politics, Constitution of India, Legal News, Election Commission, Citizenship Law, UIDAI, Public Interest Litigation, Government Policy

SEARCH DESCRIPTION: Supreme Court issues notice to Central Govt & Election Commission over Aadhaar Card validity challenges regarding citizenship & date of birth proof.

HASHTAGS: #AadhaarCard #Supreme Court #IndianLaw #Citizenship #ElectionCommission #UIDAI #LegalUpdate #आधारकार्ड #सुप्र्रीमकोर्ट #कायदा #निवडणूकआयोग