पुणे विभागातील १०२ गटई कामगारांना मिळणार पत्र्याचे स्टॉल; सामाजिक न्याय विभागाकडून मंजुरी

पुणे, दि. १९ जून २०२६ : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती घटकांतील पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या गटई कामगारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी एक मोठा निर्णय घेण्यात आया आहे. "गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देणे" या विशेष कल्याणकारी योजनेंतर्गत पुणे विभागातील पात्र लाभार्थ्यांसाठी एकूण १०२ पत्र्याचे गटई स्टॉल मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेमुळे रस्त्याच्या कडेला उघड्यावर व्यवसाय करणाऱ्या चर्मकारांना हक्काचे आणि सुरक्षित व्यासपीठ मिळणार आहे. या संदर्भातील अधिकृत घोषणा आणि पात्र लाभार्थ्यांनी समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रादेशिक उपआयुक्त वंदना कोचुरे यांनी आज, १९ जून २०२६ रोजी पुणे येथे केले.

या योजनेंतर्गत पुणे विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाचही जिल्ह्यांतील अनुसूचित जाती घटकांतील चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्तीचा पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या पात्र गटई कामगारांची निवड करण्यात आली आहे. या निवडक लाभार्थ्यांना अत्यंत सुसज्ज आणि मजबूत असे पत्र्याचे आधुनिक स्टॉल टप्प्याटप्प्याने विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. पावसाळा आणि कडक उन्हाच्या दिवसांत उघड्यावर काम करावे लागणाऱ्या या कष्टकरी बांधवांना या नवीन सुसज्ज स्टॉलमुळे सुरक्षित आणि हक्काचे व्यवसायस्थळ उपलब्ध होणार आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या या पुढाकारामुळे केवळ गटई कामगारांच्या पारंपरिक व्यवसायालाच आधुनिक चालना मिळणार नाही, तर त्यांच्या दैनंदिन उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. स्थानिक पातळीवर स्वयंरोजगार निर्मिती आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला यामुळे मोठी बळकटी मिळणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना अशाच प्रकारे प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनेचा आणि इतर शासकीय उपक्रमांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील गरजू व पात्र लाभार्थ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील साहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी थेट संपर्क साधून आपले अर्ज सादर करावेत, जेणेकरून योजनेचा लाभ थेट तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचू शकेल, असे वंदना कोचुरे यांनी स्पष्ट केले.

• Labels: Gatai Kamgar Stall Scheme, Social Justice Department Pune, Vandana Kochure Deputy Commissioner, Scheduled Caste Welfare Maharashtra, Pune Division Government Schemes 2026

• Search Description: Maharashtra Social Justice Department sanctions 102 iron stalls for Gatai Kamgars in Pune, Satara, Sangli, Solapur, and Kolhapur districts to boost employment.

• Hashtags: #SocialJustice #GataiKamgar #PuneDivision #GovernmentScheme #EconomicEmpowerment #AstraNewsNetwork